काठमाडाैं। बालुवाटार जग्गा (ललिता निवास क्याम्प) अनियमिततामा संलग्न १७५ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
पूर्वमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र तथा सचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेशहरि र छविराज पन्त सहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले मन्त्रीहरूमध्ये गच्छदार र श्रेष्ठलाई जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरिएको छ भने अर्का तत्कालीन मन्त्री जोशीविरुद्ध सात करोड आठ लाख ४८ हजार बिगो दाबी गरेको छ।
तत्कालीन सचिवहरूमध्ये बस्न्यात र पन्तका विरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध सात करोड आठ लाख ४८ हजार बिगो कायम गरिएको छ।
उक्त अभियोगमा जग्गा व्यवसायी शोभाकान्त ढकालविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार र भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध ११ करोड २० लाख बिगो दाबी गरिएको छ।
सरकारले २८ फागुन २०७५ मा ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई जिम्मा दिएको थियो।
सीआईबीले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी तथा मालपोत, नापी र गुठी संस्थानका कर्मचारीले जग्गा दलालसँग मिलेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेकाे मुद्दाकाे विस्तृत विवरणसहितकाे सूची
" /> काठमाडाैं। बालुवाटार जग्गा (ललिता निवास क्याम्प) अनियमिततामा संलग्न १७५ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।पूर्वमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र तथा सचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेशहरि र छविराज पन्त सहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले मन्त्रीहरूमध्ये गच्छदार र श्रेष्ठलाई जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरिएको छ भने अर्का तत्कालीन मन्त्री जोशीविरुद्ध सात करोड आठ लाख ४८ हजार बिगो दाबी गरेको छ।
तत्कालीन सचिवहरूमध्ये बस्न्यात र पन्तका विरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध सात करोड आठ लाख ४८ हजार बिगो कायम गरिएको छ।
उक्त अभियोगमा जग्गा व्यवसायी शोभाकान्त ढकालविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार र भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध ११ करोड २० लाख बिगो दाबी गरिएको छ।
सरकारले २८ फागुन २०७५ मा ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई जिम्मा दिएको थियो।
सीआईबीले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी तथा मालपोत, नापी र गुठी संस्थानका कर्मचारीले जग्गा दलालसँग मिलेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेकाे मुद्दाकाे विस्तृत विवरणसहितकाे सूची
">