Others

गृहपृष्ठ

गच्छदारमाथि मुद्दा चलाएको विरोधमा कांग्रेसले गर्‍यो प्रतिनिधि सभा बैठक अबरुद्ध काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवम् तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विरोधमा कांग्रेसले आजको संसद बैठक अबरुद्ध गरेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद बैठकको कामकार्यबाही प्रारम्भ भएको जनाउँ दिनासाथै कांग्रेसका सांसदहरु आ-आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाललाई बोल्ने समय दिए।  कांग्रेसकी सांसद भुसालले आफ्ना नेताविरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले मुद्दा चलाइएको भन्दै आक्रोश पोखिन्। उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको लाचार छायाँ बनेर अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाइन्। ''अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोधमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ? यो घटनाले संवैधानिक अंग (अख्तियार) पनि सरकारको लाचार छायाँ भएको पुष्टि हुन्छ। आज अख्तियार जस्तो निकाय सरकारको प्रभावमा परेर मुद्दा दायर भएको कुरा कुनै पनि लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ'', भुसालले भनिन्, '' माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका हैसियतमा विजयकुमार गच्छदारबाट नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको हो।'' सरकारले तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख नेकपाका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल लगायतलाई संरक्षण गर्ने र आफ्ना नेतालाई पूर्वाग्रह राखेर फसाउने काम गरेको भुसालको भनाई थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको दोषको भागिदार सिंगो सरकार हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिएको पनि भुसालको दाबी थियो।   ''गच्छदारले लालपुर्जा दिने अधिकार दिएको हो ? वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्णय भएको हो ? यो नितान्त मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय हो। विभिन्न विधिप्रक्रिया पार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएको हो'', भुसालले अगाडि भनिन्, ''यसमा प्रधानमन्त्रीले नचाहेको भए निर्यण हुन्थेन। प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति बिना त्यो प्रस्तावले प्रवेश नै पाउँथेन। गच्छदारले प्रस्ताव लैजाँदैमा त्यो निर्णय हुन्छ भन्ने जरूरी हुँदैन। त्यसैले यो प्रतिशोधपूर्ण निर्णय हो। यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। यो निर्यण कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन।'' सरकारले संवैधानिक निकायलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको आरोप लगाएकी भुसालले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी विरुद्ध मुद्दा नचलाएकोमा पनि आक्रोश पोखिन्। अनियमितता प्रकरणमा जोडिए पनि जग्गा फिर्ता गर्ने भनेकै भरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाइनु असमानतापूर्ण व्यवहार भएको उनको भनाई थियो। ''अख्तियारले सरकारको प्रभावमा आएर विभेदपूर्ण तरिकाले कुनैले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेकै भरमा छाड्न मिल्छ। यसले अख्तियारप्रति आशंका भएको छ।'', भुसालले भनिन्। यति भनिसकेपछि भुसालले सरकारको यस्तो रवैया स्वीकार्न नसकिने भन्दै संसद अबरुद्ध गर्ने जानकारी सभामुख समक्ष गराइन्। कांग्रेसका सांसदहरू त्यसपछि उभिइरहे। सभामुख सापकोटाले दुई पटक संसद अवरुद्ध नपार्न आग्रह गरे। तर कांग्रेसका सांसदहरु फेरि पनि चुपचाप उभिरहेपछि सभामुख सापकोटाले भने, ''प्रतिपक्षी दलका माननीयहरु उभिरहनु भनेको अबरोधको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा सदन अघि बढाउन बाञ्छनीय हुँदैन । त्यसैले भोलि (२४ गते) दिउँसो १ बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।''