काठमाडौं। द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ।
आज प्रधानमन्त्री निवास अगाडी धर्ना दिँदै सञ्जालले ऐन संशोधनको माग गर्दै दुई आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरेको हो।
सत्य, न्याय, परिपूर्ण र संधारगत सुधारमार्फत् मात्रै द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिन सकिने भन्दै सञ्जालले पीडकलाई कारबाही गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य १३ वर्षदेखि निरन्तर न्यायीक अभियान जारी रहेको सञ्जालले जनाएको छ।
यौनजन्य हिंसामा संलग्न, व्यक्ति बेपत्ता गर्नेलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा ऐनमा कुनै कुरामा उल्लेख नभएकाले ऐन संशोधनको माग गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले ६ माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सत्य निरूपणको अध्यक्षमा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति मानवअधिकारवादी संस्था र द्वन्द्वपीडितहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पीडितसँग कुनै छलफल नै नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
" />
काठमाडौं। द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ।
आज प्रधानमन्त्री निवास अगाडी धर्ना दिँदै सञ्जालले ऐन संशोधनको माग गर्दै दुई आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरेको हो।
सत्य, न्याय, परिपूर्ण र संधारगत सुधारमार्फत् मात्रै द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिन सकिने भन्दै सञ्जालले पीडकलाई कारबाही गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य १३ वर्षदेखि निरन्तर न्यायीक अभियान जारी रहेको सञ्जालले जनाएको छ।
यौनजन्य हिंसामा संलग्न, व्यक्ति बेपत्ता गर्नेलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा ऐनमा कुनै कुरामा उल्लेख नभएकाले ऐन संशोधनको माग गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले ६ माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सत्य निरूपणको अध्यक्षमा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति मानवअधिकारवादी संस्था र द्वन्द्वपीडितहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पीडितसँग कुनै छलफल नै नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
">
प्रधानमन्त्री निवास अगाडि द्वन्द्वपीडितको धर्ना: Dekhapadhi
प्रधानमन्त्री निवास अगाडि द्वन्द्वपीडितको धर्ना
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आज प्रधानमन्त्री निवास अगाडी धर्ना दिँदै सञ्जालले ऐन संशोधनको माग गर्दै दुई आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">सत्य, न्याय, परिपूर्ण र संधारगत सुधारमार्फत् मात्रै द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिन सकिने भन्दै सञ्जालले पीडकलाई कारबाही गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य १३ वर्षदेखि निरन्तर न्यायीक अभियान जारी रहेको सञ्जालले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">यौनजन्य हिंसामा संलग्न, व्यक्ति बेपत्ता गर्नेलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा ऐनमा कुनै कुरामा उल्लेख नभएकाले ऐन संशोधनको माग गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले बताए। </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रिपरिषद्ले ६ माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सत्य निरूपणको अध्यक्षमा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारको उक्त निर्णयप्रति मानवअधिकारवादी संस्था र द्वन्द्वपीडितहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पीडितसँग कुनै छलफल नै नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। </p>
.jpg)
