काठमाडौं। “पार्टीको नेतृत्व तहमा बस्नुहुने नेतालाई हामीले गरेको फोन उठ्दैन, छेउमै भएको ठेकेदारले फोन गर्छ र ह्यान्ड्स्फ्रिमा कुरा गर्छ। कुरा सकिएपछि ‘देखिस् तेरो नेता!’ भनेर ह्युमिलिएट गर्छ।”
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भर्खरै सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले व्यक्त गरेको गुनासो हो यो।
राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारबीचको सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने पाण्डेको यो अभिव्यक्तिबाट छर्लङ्ग हुन्छ। हुन पनि सत्तारुढ होऊन् या प्रतिपक्ष, जुनसुकै दलका नेताको दैनिकीमा ठेकेदारकै भरथेग हुने गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निकट रहेका शारदा अधिकारीले नगरकोट जाने सडकको ठेक्का बर्षौं अलपत्र पारेपछि सडक आसपासका बासिन्दाले सार्वजनिक स्थान, सडक र सवारीमा उनको फोटो टाँसेर विरोध गरे। तर, अख्तियारीप्राप्त सरकारका कुनै निकायले उनलाई कारबाही गर्न सकेनन्।
राजनीतिक पहुँच–प्रभावकै बलमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्कासमेत हात पारेका अधिकारीलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले प्रभावकारी रूपमा काममा लगाउन सकेको छैन। अर्थात् ठेकेदारको मनपरी र ‘दादागिरी’सामु सरकारी निकायहरु नै निरीह देखिन्छन्।
ठेकेदारको पहुँच कतिसम्म छ भन्ने अर्को उदाहरण हो– सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई एकै वर्षमा चार पटक गरिएको संशोधन।
गत ७ पुसको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेर कुनै ठेक्काको म्याद थप गर्दा १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, ठेक्काको बोलपत्र जसले खरिद गर्छ उसैले आफ्नो क्षमताको विषयमा घोषणा गरी कागजात पेश गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गराउन सफल भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ३ र ४ माघमा भक्तपुरमा २१औं साधारणसभा गरेको थियो। त्यसका प्रमुख अतिथि थिए– उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल।
उक्त साधारणसभाबाट निर्माण व्यवसायीहरुले २६ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरेका छन्। त्यही घोषणा–पत्र लिएर निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिक नेतृत्वको दैलोमा पुगिरहेका छन्। १४ माघमा निर्माण व्यवसायीका नेता रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर भक्तपुर घोषणा–पत्र कार्यान्वयनमा सहयोग मागेको छ।
पोखरेलले पनि निर्माण व्यवसायीहरुको घोषणा–पत्र मन्त्रिपरिषदमा लिएर छलफल गराउने आश्वासन दिएका छन्।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पाेखरेललाई माग पत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह।
ठेकेदारहरुको टोलीले आफ्ना मागपत्र बोकेर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समितिका सभापतिलाई पनि भेटिसकेको छ। समिति सभापति कल्याणी खड्काले निर्माण व्यवसायीका अरू मागमा छलफल गर्न सकिए पनि कालाेसूचीमा राख्न नहुने माग जायज नभएकाे बताएकी थिइन्।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वसँग निर्माण व्यवसायीहरुको मिलेमतोका कारण आयोजनाहरु प्रभावित हुने गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनपछि यस्तो समस्या झन् गहिँरिदै गएको छ।”
ठकेदारका उदेकलाग्दा माग
यो दौडधुप र लविइङमा निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएको प्रमुख माग छ- ‘निर्माणको काममा कैफियत गर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गरेरै यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली आफूले चाहेजस्तो बनाउन सकेका ठेकेदारहरूको ध्यान अब सार्वजनिक खरिद ऐनतर्फ सोझिएको छ।
कानुनका जुन–जुन व्यवस्थाले निर्माणको काममा कैफियत गर्न रोक्छन्, तिनैलाई संशोधनबाट हटाउने अभियानमा अहोरात्र जुटेका छन् उनीहरू। उनीहरूले घोषणा–पत्रमै लेखेका छन्, “कुनै कम्पनी कालोसूचीमा परेमा त्यसका सञ्चालकहरु संलग्न अन्य कम्पनीबाट खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ।”
कुनै ठेक्का वर्षौं अलपत्र पार्ने र गुणस्तरहीन निर्माणको काम गर्नेलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्यो भने अर्को कुनै कम्पनीबाट फेरि त्यस्तै कामको सुनिश्चितता ठेकेदारहरूले खोजेका छन्।
खनाल भन्छन्, “कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने माग नाजायज र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरि हो। सार्वजनिक खरिद ऐनको मूल मर्म नै राष्ट्रको स्रोत साधन विकास निर्माणमा सही तरिकाले प्रयोग हुन सकोस भन्ने हो।”
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिणाम घटीबढी पारी निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक निर्माण सम्बन्धी काम गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरु यही व्यवस्था खारेज गराउन मन्त्री र सांसदहरूको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। उनीहरुको घोषणापत्रमा पनि उक्त व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज हुनुपर्ने उल्लेख छ।
निर्माण व्यवसायीले ५ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा कुनै पनि योग्यता नराखी जोसुकै निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
त्यसैगरी, दुई करोड रूपैयाँभन्दा माथि र पाँच करोड रूपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनी र सम्बन्धित जिल्लाको कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा थप्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। अर्थात्, निर्माण व्यवसायीले यसमा ‘सिण्डिकेट’ नै लागू गर्न खोजेको देखिन्छ।
यस्तो मागको पछाडि अर्को पनि कारण छ, त्यो हो– निर्माण व्यवसायी महासंघमा आवद्ध भएका १७ हजार सदस्य। धेरैजसोले निर्माण व्यवसायलाई सबभन्दा सजिलो काम ठानेर यस क्षेत्रमा लागेका छन्। तर, उनीहरूले सजिलै निर्माणको काम पाउन सक्दैनन्। महासंघको नेतृत्वलाई पनि आफ्ना सदस्यको माग सम्बोधन नगरे नेतृत्वमा रहिरहन समस्या पर्छ। पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन्, “सबै निर्माण व्यवसायी खराब होइनन्। सदस्यहरुको दवावमा परेर केही अनुपयुक्त माग पनि बोकेर हिड्नु परेको हुनसक्छ।”
निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र जारी गर्न र नविकरण गर्न स्थानीय तहको समितिमा नेपाल निर्माण वयवसायी महासंघमा आवद्ध जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउन पनि उनीहरुले लविइङ गरिरहेका छन्।
लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्र दाताले थप कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गरी बोलपत्रमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको ५ प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशतसम्म बढी कबोल अंक भएको स्वदेशी कम्पनी र स्वेदशीसँग विदेशी जेभी भएको कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिइरहेका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने सरकारले व्यवसायीको मनोवल उकास्न निमयावली संशोधन गरेको र ऐन पनि संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको बताउँछन्। “सरकारको बजेट खर्च गर्र्न र लगानीको वातावरण तयार गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून सुधारको पहल गरेका हौं”, सिंहले भने।
" />
काठमाडौं। “पार्टीको नेतृत्व तहमा बस्नुहुने नेतालाई हामीले गरेको फोन उठ्दैन, छेउमै भएको ठेकेदारले फोन गर्छ र ह्यान्ड्स्फ्रिमा कुरा गर्छ। कुरा सकिएपछि ‘देखिस् तेरो नेता!’ भनेर ह्युमिलिएट गर्छ।”
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भर्खरै सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले व्यक्त गरेको गुनासो हो यो।
राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारबीचको सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने पाण्डेको यो अभिव्यक्तिबाट छर्लङ्ग हुन्छ। हुन पनि सत्तारुढ होऊन् या प्रतिपक्ष, जुनसुकै दलका नेताको दैनिकीमा ठेकेदारकै भरथेग हुने गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निकट रहेका शारदा अधिकारीले नगरकोट जाने सडकको ठेक्का बर्षौं अलपत्र पारेपछि सडक आसपासका बासिन्दाले सार्वजनिक स्थान, सडक र सवारीमा उनको फोटो टाँसेर विरोध गरे। तर, अख्तियारीप्राप्त सरकारका कुनै निकायले उनलाई कारबाही गर्न सकेनन्।
राजनीतिक पहुँच–प्रभावकै बलमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्कासमेत हात पारेका अधिकारीलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले प्रभावकारी रूपमा काममा लगाउन सकेको छैन। अर्थात् ठेकेदारको मनपरी र ‘दादागिरी’सामु सरकारी निकायहरु नै निरीह देखिन्छन्।
ठेकेदारको पहुँच कतिसम्म छ भन्ने अर्को उदाहरण हो– सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई एकै वर्षमा चार पटक गरिएको संशोधन।
गत ७ पुसको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेर कुनै ठेक्काको म्याद थप गर्दा १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, ठेक्काको बोलपत्र जसले खरिद गर्छ उसैले आफ्नो क्षमताको विषयमा घोषणा गरी कागजात पेश गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गराउन सफल भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ३ र ४ माघमा भक्तपुरमा २१औं साधारणसभा गरेको थियो। त्यसका प्रमुख अतिथि थिए– उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल।
उक्त साधारणसभाबाट निर्माण व्यवसायीहरुले २६ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरेका छन्। त्यही घोषणा–पत्र लिएर निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिक नेतृत्वको दैलोमा पुगिरहेका छन्। १४ माघमा निर्माण व्यवसायीका नेता रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर भक्तपुर घोषणा–पत्र कार्यान्वयनमा सहयोग मागेको छ।
पोखरेलले पनि निर्माण व्यवसायीहरुको घोषणा–पत्र मन्त्रिपरिषदमा लिएर छलफल गराउने आश्वासन दिएका छन्।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पाेखरेललाई माग पत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह।
ठेकेदारहरुको टोलीले आफ्ना मागपत्र बोकेर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समितिका सभापतिलाई पनि भेटिसकेको छ। समिति सभापति कल्याणी खड्काले निर्माण व्यवसायीका अरू मागमा छलफल गर्न सकिए पनि कालाेसूचीमा राख्न नहुने माग जायज नभएकाे बताएकी थिइन्।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वसँग निर्माण व्यवसायीहरुको मिलेमतोका कारण आयोजनाहरु प्रभावित हुने गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनपछि यस्तो समस्या झन् गहिँरिदै गएको छ।”
ठकेदारका उदेकलाग्दा माग
यो दौडधुप र लविइङमा निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएको प्रमुख माग छ- ‘निर्माणको काममा कैफियत गर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गरेरै यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली आफूले चाहेजस्तो बनाउन सकेका ठेकेदारहरूको ध्यान अब सार्वजनिक खरिद ऐनतर्फ सोझिएको छ।
कानुनका जुन–जुन व्यवस्थाले निर्माणको काममा कैफियत गर्न रोक्छन्, तिनैलाई संशोधनबाट हटाउने अभियानमा अहोरात्र जुटेका छन् उनीहरू। उनीहरूले घोषणा–पत्रमै लेखेका छन्, “कुनै कम्पनी कालोसूचीमा परेमा त्यसका सञ्चालकहरु संलग्न अन्य कम्पनीबाट खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ।”
कुनै ठेक्का वर्षौं अलपत्र पार्ने र गुणस्तरहीन निर्माणको काम गर्नेलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्यो भने अर्को कुनै कम्पनीबाट फेरि त्यस्तै कामको सुनिश्चितता ठेकेदारहरूले खोजेका छन्।
खनाल भन्छन्, “कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने माग नाजायज र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरि हो। सार्वजनिक खरिद ऐनको मूल मर्म नै राष्ट्रको स्रोत साधन विकास निर्माणमा सही तरिकाले प्रयोग हुन सकोस भन्ने हो।”
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिणाम घटीबढी पारी निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक निर्माण सम्बन्धी काम गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरु यही व्यवस्था खारेज गराउन मन्त्री र सांसदहरूको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। उनीहरुको घोषणापत्रमा पनि उक्त व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज हुनुपर्ने उल्लेख छ।
निर्माण व्यवसायीले ५ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा कुनै पनि योग्यता नराखी जोसुकै निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
त्यसैगरी, दुई करोड रूपैयाँभन्दा माथि र पाँच करोड रूपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनी र सम्बन्धित जिल्लाको कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा थप्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। अर्थात्, निर्माण व्यवसायीले यसमा ‘सिण्डिकेट’ नै लागू गर्न खोजेको देखिन्छ।
यस्तो मागको पछाडि अर्को पनि कारण छ, त्यो हो– निर्माण व्यवसायी महासंघमा आवद्ध भएका १७ हजार सदस्य। धेरैजसोले निर्माण व्यवसायलाई सबभन्दा सजिलो काम ठानेर यस क्षेत्रमा लागेका छन्। तर, उनीहरूले सजिलै निर्माणको काम पाउन सक्दैनन्। महासंघको नेतृत्वलाई पनि आफ्ना सदस्यको माग सम्बोधन नगरे नेतृत्वमा रहिरहन समस्या पर्छ। पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन्, “सबै निर्माण व्यवसायी खराब होइनन्। सदस्यहरुको दवावमा परेर केही अनुपयुक्त माग पनि बोकेर हिड्नु परेको हुनसक्छ।”
निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र जारी गर्न र नविकरण गर्न स्थानीय तहको समितिमा नेपाल निर्माण वयवसायी महासंघमा आवद्ध जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउन पनि उनीहरुले लविइङ गरिरहेका छन्।
लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्र दाताले थप कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गरी बोलपत्रमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको ५ प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशतसम्म बढी कबोल अंक भएको स्वदेशी कम्पनी र स्वेदशीसँग विदेशी जेभी भएको कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिइरहेका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने सरकारले व्यवसायीको मनोवल उकास्न निमयावली संशोधन गरेको र ऐन पनि संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको बताउँछन्। “सरकारको बजेट खर्च गर्र्न र लगानीको वातावरण तयार गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून सुधारको पहल गरेका हौं”, सिंहले भने।
">
‘ठेकेदारराज’को लबिइङः चारपटक नियमावली संशोधन गराइसकेका निर्माण व्यवसायी अब ऐन बदल्ने दौडधुपमा: Dekhapadhi
‘ठेकेदारराज’को लबिइङः चारपटक नियमावली संशोधन गराइसकेका निर्माण व्यवसायी अब ऐन बदल्ने दौडधुपमा
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। “पार्टीको नेतृत्व तहमा बस्नुहुने नेतालाई हामीले गरेको फोन उठ्दैन, छेउमै भएको ठेकेदारले फोन गर्छ र ह्यान्ड्स्फ्रिमा कुरा गर्छ। कुरा सकिएपछि ‘देखिस् तेरो नेता!’ भनेर ह्युमिलिएट गर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भर्खरै सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले व्यक्त गरेको गुनासो हो यो।</p>
<p style="text-align:justify">राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारबीचको सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने पाण्डेको यो अभिव्यक्तिबाट छर्लङ्ग हुन्छ। हुन पनि सत्तारुढ होऊन् या प्रतिपक्ष, जुनसुकै दलका नेताको दैनिकीमा ठेकेदारकै भरथेग हुने गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निकट रहेका शारदा अधिकारीले नगरकोट जाने सडकको ठेक्का बर्षौं अलपत्र पारेपछि सडक आसपासका बासिन्दाले सार्वजनिक स्थान, सडक र सवारीमा उनको फोटो टाँसेर विरोध गरे। तर, अख्तियारीप्राप्त सरकारका कुनै निकायले उनलाई कारबाही गर्न सकेनन्।</p>
<p style="text-align:justify">राजनीतिक पहुँच–प्रभावकै बलमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्कासमेत हात पारेका अधिकारीलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले प्रभावकारी रूपमा काममा लगाउन सकेको छैन। अर्थात् ठेकेदारको मनपरी र ‘दादागिरी’सामु सरकारी निकायहरु नै निरीह देखिन्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">ठेकेदारको पहुँच कतिसम्म छ भन्ने अर्को उदाहरण हो– सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई एकै वर्षमा चार पटक गरिएको संशोधन।</p>
<p style="text-align:justify">गत ७ पुसको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेर कुनै ठेक्काको म्याद थप गर्दा १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, ठेक्काको बोलपत्र जसले खरिद गर्छ उसैले आफ्नो क्षमताको विषयमा घोषणा गरी कागजात पेश गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गराउन सफल भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ३ र ४ माघमा भक्तपुरमा २१औं साधारणसभा गरेको थियो। त्यसका प्रमुख अतिथि थिए– उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल। </p>
<p style="text-align:justify">उक्त साधारणसभाबाट निर्माण व्यवसायीहरुले २६ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरेका छन्। त्यही घोषणा–पत्र लिएर निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिक नेतृत्वको दैलोमा पुगिरहेका छन्। १४ माघमा निर्माण व्यवसायीका नेता रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर भक्तपुर घोषणा–पत्र कार्यान्वयनमा सहयोग मागेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">पोखरेलले पनि निर्माण व्यवसायीहरुको घोषणा–पत्र मन्त्रिपरिषदमा लिएर छलफल गराउने आश्वासन दिएका छन्।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="580" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/nirmanbabsahinmantri.jpg" width="840" />
<figcaption>उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पाेखरेललाई माग पत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify">ठेकेदारहरुको टोलीले आफ्ना मागपत्र बोकेर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समितिका सभापतिलाई पनि भेटिसकेको छ। समिति सभापति कल्याणी खड्काले निर्माण व्यवसायीका अरू मागमा छलफल गर्न सकिए पनि कालाेसूचीमा राख्न नहुने माग जायज नभएकाे बताएकी थिइन्।</p>
<p style="text-align:justify">पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वसँग निर्माण व्यवसायीहरुको मिलेमतोका कारण आयोजनाहरु प्रभावित हुने गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनपछि यस्तो समस्या झन् गहिँरिदै गएको छ।”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>ठकेदारका उदेकलाग्दा माग </strong></p>
<p style="text-align:justify">यो दौडधुप र लविइङमा निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएको प्रमुख माग छ- ‘निर्माणको काममा कैफियत गर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ।’</p>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गरेरै यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली आफूले चाहेजस्तो बनाउन सकेका ठेकेदारहरूको ध्यान अब सार्वजनिक खरिद ऐनतर्फ सोझिएको छ।</p>
<figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="661" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Magpatra01.jpg" width="450" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">कानुनका जुन–जुन व्यवस्थाले निर्माणको काममा कैफियत गर्न रोक्छन्, तिनैलाई संशोधनबाट हटाउने अभियानमा अहोरात्र जुटेका छन् उनीहरू। उनीहरूले घोषणा–पत्रमै लेखेका छन्, “कुनै कम्पनी कालोसूचीमा परेमा त्यसका सञ्चालकहरु संलग्न अन्य कम्पनीबाट खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">कुनै ठेक्का वर्षौं अलपत्र पार्ने र गुणस्तरहीन निर्माणको काम गर्नेलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्यो भने अर्को कुनै कम्पनीबाट फेरि त्यस्तै कामको सुनिश्चितता ठेकेदारहरूले खोजेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">खनाल भन्छन्, “कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने माग नाजायज र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरि हो। सार्वजनिक खरिद ऐनको मूल मर्म नै राष्ट्रको स्रोत साधन विकास निर्माणमा सही तरिकाले प्रयोग हुन सकोस भन्ने हो।”</p>
<p style="text-align:justify">मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिणाम घटीबढी पारी निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक निर्माण सम्बन्धी काम गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरु यही व्यवस्था खारेज गराउन मन्त्री र सांसदहरूको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। उनीहरुको घोषणापत्रमा पनि उक्त व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज हुनुपर्ने उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">निर्माण व्यवसायीले ५ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा कुनै पनि योग्यता नराखी जोसुकै निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, दुई करोड रूपैयाँभन्दा माथि र पाँच करोड रूपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनी र सम्बन्धित जिल्लाको कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा थप्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। अर्थात्, निर्माण व्यवसायीले यसमा ‘सिण्डिकेट’ नै लागू गर्न खोजेको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तो मागको पछाडि अर्को पनि कारण छ, त्यो हो– निर्माण व्यवसायी महासंघमा आवद्ध भएका १७ हजार सदस्य। धेरैजसोले निर्माण व्यवसायलाई सबभन्दा सजिलो काम ठानेर यस क्षेत्रमा लागेका छन्। तर, उनीहरूले सजिलै निर्माणको काम पाउन सक्दैनन्। महासंघको नेतृत्वलाई पनि आफ्ना सदस्यको माग सम्बोधन नगरे नेतृत्वमा रहिरहन समस्या पर्छ। पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन्, “सबै निर्माण व्यवसायी खराब होइनन्। सदस्यहरुको दवावमा परेर केही अनुपयुक्त माग पनि बोकेर हिड्नु परेको हुनसक्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र जारी गर्न र नविकरण गर्न स्थानीय तहको समितिमा नेपाल निर्माण वयवसायी महासंघमा आवद्ध जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउन पनि उनीहरुले लविइङ गरिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्र दाताले थप कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।</p>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गरी बोलपत्रमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको ५ प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशतसम्म बढी कबोल अंक भएको स्वदेशी कम्पनी र स्वेदशीसँग विदेशी जेभी भएको कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिइरहेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने सरकारले व्यवसायीको मनोवल उकास्न निमयावली संशोधन गरेको र ऐन पनि संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको बताउँछन्। “सरकारको बजेट खर्च गर्र्न र लगानीको वातावरण तयार गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून सुधारको पहल गरेका हौं”, सिंहले भने। </p>
.jpg)
