काठमाडौं। पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाहले दाइजोबापत पाएको १५ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टकै नाममा कायम गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। छाउनीमा रहेको उक्त जग्गा सरकारीकरण हुने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध शाहको रिट २४ माघमा संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको छ ।
रिट खारेजसँगै यसअघिको फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। फैसला कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बेला शाहले पुनः रिट दायर गरेकी थिइन्। पुनरावलोकनको फैसलाविरुद्ध रिट दर्ता भएकोमा कतिपयले आश्चर्यसमेत जनाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो। पुनरावलोकन आदेश गलत भएको दाबीको रिट खारेज भएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।
सर्वोच्चले छाउनीको १५ रोपनी १ आना जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला २०७३ पुसमा गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले दाइजोको जग्गा प्रेरणाको नाममा हुने फैसला उल्ट्याउँदै जग्गा सरकारका नाममा हुने ठहर गरेको थियो ।
छाउनीको विवादित कित्ता नम्बर २५ को क्षेत्रफल १५ रोपनी एक आना जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको देहावसान हुँदा वीरेन्द्रको नाममा रहेकाले तत्कालीन अन्तरिम संविधान र नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति ट्रस्टकै नाममा हुने पुनरावलोकन फैसला थियो ।
सो अघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७२ असार ६ गते दाइजोमा पाएको उक्त जग्गा प्रेरणाकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। पुनरावलोकनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जग्गा ट्रस्टका नाममा हुने फैसला गरेको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको उक्त सम्पत्ति वीरेन्द्रको निधनपछि राजपरिवारबाटै भोगचलन भएको थियो। २०६२ जेठ १० गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उक्त सम्पत्ति प्रेरणालाई दाइजोमा दिएको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।
रिट खारेजसँगै यसअघिको फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। फैसला कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बेला शाहले पुनः रिट दायर गरेकी थिइन्। पुनरावलोकनको फैसलाविरुद्ध रिट दर्ता भएकोमा कतिपयले आश्चर्यसमेत जनाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो। पुनरावलोकन आदेश गलत भएको दाबीको रिट खारेज भएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।
सर्वोच्चले छाउनीको १५ रोपनी १ आना जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला २०७३ पुसमा गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले दाइजोको जग्गा प्रेरणाको नाममा हुने फैसला उल्ट्याउँदै जग्गा सरकारका नाममा हुने ठहर गरेको थियो ।
छाउनीको विवादित कित्ता नम्बर २५ को क्षेत्रफल १५ रोपनी एक आना जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको देहावसान हुँदा वीरेन्द्रको नाममा रहेकाले तत्कालीन अन्तरिम संविधान र नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति ट्रस्टकै नाममा हुने पुनरावलोकन फैसला थियो ।
सो अघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७२ असार ६ गते दाइजोमा पाएको उक्त जग्गा प्रेरणाकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। पुनरावलोकनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जग्गा ट्रस्टका नाममा हुने फैसला गरेको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको उक्त सम्पत्ति वीरेन्द्रको निधनपछि राजपरिवारबाटै भोगचलन भएको थियो। २०६२ जेठ १० गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उक्त सम्पत्ति प्रेरणालाई दाइजोमा दिएको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।