काठमाडौं।
मोरङ घर भएकी, २३ वर्षीय अस्मिता अधिकारी (नाम परिवर्तन)लाई साउदी अरबमा राम्रो काम र राम्रै कमाई हुने भन्दै आफन्तले नै फसाए। भारतको बाटो हुँदै साउदी पुर्याइएपछि मात्र अस्मितालाई आफू बेचिएको थाहा भयो। त्यहाँ उनलाई कति समय बन्धक बनाएर यातना दिइयो यकिन छैन। त्यो यातनाकै कारण अहिले उनले मानसिक अवस्था गुमाएकी छिन्। दुई महीना अघि साउदीबाट उद्धार भएकी उनलाई ‘आमकाश नेपाल’ नामको संस्थाले आश्रय दिएको छ।
गरीबिले कायल बनाएपछि विदेशिएकी थिइन् झापाकी रूपा सिवाकोटी (नाम परिवर्तन)। उनलाई करीब एक वर्ष पहिले दुबई विमानस्थलबाट गभर्वती अवस्थामा उद्धार गरियो। दुबईमा घरेलु कामदारको रूपमा गएकी थिइन् उनी। त्यहाँ उनीमाथि श्रम र यौन शोषण भयो। उनलाई गर्भवती बनाएर साहुले छोडेसँगै, नेपालमा पतिले पनि छोडे। झापा घर भएकी रूपा अहिले गिटी कुटेर आफ्नो पेट भर्छिन्। साहुबाट जन्मेको छोरोले नागरिकता पाउने हो कि होइन भन्ने पिरलो थपिएको छ। त्यसमाथि पहिलो घरबार र छोराछोरीको घृणाले उनी अर्धजीवित बाँचेको बताउँछिन्।
तीन बच्चाकी आमा जमुना शर्मा (नाम परिवर्तन) दुई वर्ष अघि कुवेतमा बेचिन पुगिन्। साहुको कुटाई र दिनको १८ घण्टा काम उनको दैनिकी बन्यो त्यहाँ। शारीरिक र यौन शोषणको त्रासबाट उनलाई माईती नेपालले उद्धार गर्यो। कमाएर छोराछारीलाई राम्रो शिक्षा दिने सपनाले विदेशिएकी जमुना शरीर र मनमा चोट मात्र लिएर फर्किइन्। एक अक्षर पनि नचिन्ने जमुना आफूले जस्तै दुःख पाउने महिला विदेशमा धेरै रहेको दाबी गर्छिन्।
...
यी केही उदाहरण मात्र हुन्। घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक जाने नेपाली महिला कामदार यस्तो भुक्तमान व्यहोर्न बाध्य हुने गरेका छन्।
यस्तो समस्या बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएईमा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, यो बन्देज धेरै समय कायम गरिएन।
मानव वेचविखनविरुद्ध विगत पाँच वर्षको उजुरी तथ्याङ्क अनुसार कूल पीडित एक हजार ४८९ मध्ये वैदेशिक रोजगारीका नाममा ३.९ प्रतिशत बेचबिखनमा परेका छन्। तीमध्ये महिला र बालबालिकाको संख्या बढी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७६मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले जानएको छ।
२०७२ मा भने निर्देशिका नै जारी गरेर २४ वर्ष उमेर पुगेका महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक जान खुला गरियो। २०७३ चैतमा फेरि एकपटक खाडी मुलुकमा घरेलु काममा कामदार पठाउन रोक लगाइएको थयो। तर, गत ३० भदौदेखि श्रम स्वीकृती लिएर गएका महिलालाई पुनःप्रस्थानका लागि नरोक्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दियो।
घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाले विभिन्न समस्या भोगेकाले यस्ता बन्देज विभिन्न समयमा लगाइने गरे तापनि समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ। नेपाली महिलाहरू गैरकानूनी र अनौपचारिक माध्यमबाट भए पनि विदेशिन छाडेका छैनन्। र, विभिन्न समस्यामा फसेका उनीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरू, श्रम तथा शारीरिक शोषण, भावनात्मक हिंसा, यातना, बलात्कार जस्ता घटनामा परि विक्षिप्त अवस्थाबाट उद्धार भएका छन्।
महिला हिंसाविरुद्ध क्रियाशील संस्था ओरेकले सन् २०१६ मा गरेको अध्ययन अनुसार, हिंसाको शिकार हुने महिलामध्ये एक प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू छन्।
मानव वेचविखनविरुद्ध विगत पाँच वर्षको उजुरी तथ्याङ्क अनुसार कूल पीडित एक हजार ४८९ मध्ये वैदेशिक रोजगारीका नाममा ३.९ प्रतिशत बेचबिखनमा परेका छन्। तीमध्ये महिला र बालबालिकाको संख्या बढी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७६मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले जानएको छ।
त्यस्तै सन् २०१७ मा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा समस्यामा परि उजुरी गर्ने एक हजार ४६६ मध्ये १३ प्रतिशत महिला पीडित रहेका छन्। तीमध्ये ४ प्रतिशतले काम गर्ने ठाँउमा राहदानी नियन्त्रण गरी श्रम शोषण गरिएको गुनासो गरेका छन्।
समाधान होइन प्रतिबन्ध
सरकारले विभिन्न समयमा वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामका लागि महिलालाई खाडी मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। महिलाहरूकै सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने गरेको बताइन्छ। तर, प्रतिबन्ध नै पूर्ण समाधान होइन भन्ने आंकडाहरूले देखाउँछन्।
औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतिबन्ध लगाइँदा पनि गैरकानूनी माध्यमबाट घरेलु कामदारको रूपमा जाने क्रम भने रोकिएको छैन। बरु प्रतिबन्ध लगाइँदा समस्या झनै बल्झिएको वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आमकाश नेपालकी अध्यक्ष विजया राईको तर्क छ।
“वर्षौंदेखि अज्ञानता, विवशता र प्रलोभनमा परि गैरकानूनी रूपमा गएका महिलाको हकमा प्रतिबन्ध उपयुक्त छैन”, राई भन्छिन्, “उल्टो प्रतिबन्धका कारण यस्तो प्रलोभनमा परि गएका महिलाहरू कानूनी उपचारबाट पनि बञ्चित हुुनु परेको छ।”
अत्यासलाग्दो गरीबी र बेरोजगारीले पिल्सिएका महिला दलालहरूको प्रलोभनमा पर्ने गरेका छन्। तर, सरकारले वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा ग्रामीण महिलालाई शिक्षित बनाउन सकेको छैन।
पिपल्स फोरमका अधिवक्ता सुदिप देवकोटा अवैध बाटोबाट महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा लैजाने दलालहरूलाई रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
“यस समस्याको जडमा नै समाधान खोज्न अशिक्षा र अभावमा रुमलिएका महिलाहरूलाई अवैध बाटो लैजाने दलालको कारोबार रोक्नुपर्छ”, देवकोटा भन्छन्।
दलाल र विचौलियाको फन्दामा परि जटिल समस्यामा पर्ने महिलाहरू बढी निरक्षर छन्। अत्यासलाग्दो गरीबी र बेरोजगारीले पिल्सिएका महिला दलालहरूको प्रलोभनमा पर्ने गरेका छन्। तर, सरकारले वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा ग्रामीण महिलालाई शिक्षित बनाउन सकेको छैन।
कतिसम्म भने घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कति महिला कुन अवस्थामा छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन। त्यसैले कुनै पनि काममा खाडीमा गएका महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्न सकिरहेको छैन।
आधिकारिक तथ्यांक हेर्ने हो भने, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३२ हजार १२३ महिला वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न मुलुक गएका छन्। यही भदौदेखि ११ पुससम्म घरेलु काममा एक हजार ७८० महिलाहरू खाडी देशमा मात्रै गएका छन्।
यो तथ्यांक वैध बाटोबाट जानेहरूको हो। विभिन्न प्रलोभनले अवैध बाटो गएका महिलाको यकिन तथ्यांक छैन।
“तथ्यांक नभए पनि विदेशमा घरेलु कामदार महिलाको समस्या र उद्धारको अपिल हेर्दा चुनौती अत्यासलाग्दो नै छ”, माइती नेपालकी अधिवक्ता सजनी जोशी भन्छिन्।
वैदेशिक रोजगारमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुको साटो महिलालाई रोजगारका लागि जाने देशको धर्म, भाषा, कानून, सुविधा र आफ्नो अधिकारबारे सरकारले शिक्षा दिनुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ।
“जुनसुकै कामका लागि खाडी देश पठाउनुपूर्व श्रम र पराराष्ट्र मन्त्रालयले महिलालाई सिपयुक्त र समान्य लेखपढ गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ”, शक्ति समूह नेपालकी अध्यक्ष बालकुमारी दर्लामी भन्छिन्, “तबमात्रै महिलाको सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुन्छ।”
चरम गरीबी त्यसमाथि श्रीमानको शोषण, बालबच्चाको भविष्य अनि मीठो प्रलोभन, यस्तै कारणले धेरै अशिक्षित र बेसहारा महिला खाडीमा बेचिने गरेका छन्। श्रम मात्र नभई शरीर पनि बेचिन पुगेका नेपाली महिलाको सङख्या अझै उस्तै छ।
महिलाको सुरक्षा आधार फितलो भएकै कारण यस वर्ष पनि वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारका लागि भनी बेचिन लागेका १३ महिलालाई शक्ति समूहले उद्धार गरेको थियो।
प्रवासन विज्ञ सरु जोशी पनि सरकारले घरेलु कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान कहिले खुला गर्ने, कहिले रोक्ने गर्दा समस्या आएको बताउँछिन्। त्यसले अवैध बाटोबाट जाने र उतै बस्ने समस्या बढेको उनी बताउँछिन्।
“सरकारको यो अभ्यासले नेपाली महिलाहरूको भारत, बङगलादेश, श्रीलङ्का लागयतका देशमा मानव तस्करी हुने जोखिम बढेको छ”, जोशी भन्छिन्, “अवैध बाटो भई गएका महिलाहरू प्रतिबन्धका कारण फर्किन पाउँदैनन्। त्यसकारण मन मारेर थोरै आम्दानीमा पनि बाध्य भई परदेशमै बस्दै आएका छन्।”
भयावह छ स्थिति
चरम गरीबी त्यसमाथि श्रीमानको शोषण, बालबच्चाको भविष्य अनि मीठो प्रलोभन, यस्तै कारणले धेरै अशिक्षित र बेसहारा महिला खाडीमा बेचिने गरेका छन्। श्रम मात्र नभई शरीर पनि बेचिन पुगेका नेपाली महिलाको सङख्या अझै उस्तै छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा मात्रै वैदेशिक रोजगारमा भनी घरेलु कामका लागि गएका ५४९ महिलालाई विभिन्न अवस्थाबाट उद्धार गरी आमकाश नेपाल संस्थाले आश्रय दिएको छ।
संस्थाकी अध्यक्ष विजया राई भन्छिन्, “मैले यस क्षेत्रमा तीन दशकदेखि निरन्तर काम गर्दा देखेकी छु, नेपाली महिलाहरू उद्धार भई आउने क्रम कुनै दिन घटेको छैन। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने र पुनःस्वीकृति दिने कार्यले अवैध बाटो अझ बढी प्रयोग भएको छ।”
यस वर्ष मात्र माईती नेपालीले घरेलु कामदारका रूपमा गएका ११४ जना महिलालाई विभिन्न अवस्थाबाट उद्धार गर्यो। आम्दानीको स्रोत नहुँदा अनेक जोखिम मोलेर खाडी देश चुनेको पीडितहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार गत १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाउने महिलाको सङख्या १८१ छ। यसमा पनि सबभन्दा बढी कुवेत र यूएईमा महिलाले ज्यान गुमाएका छन्।
प्रवासन विज्ञ सरु जोशी बिना योजना विदेश जाँदा महिलाहरू असुरक्षित भएको बताउँछिन्।
“पूर्वसूचना नहुनु, कामको प्रकृतिबारे जानकारी शून्य, कामदारको हक अधिकार, सेवा सुविधा पत्तै नहुने, क्षतिपूर्तिमा हकदाबी गर्न नसक्ने जस्ता कारणले महिलाहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्”, जोशी भन्छिन्।
अवैध बाटोबाट महिलालाई खाडी पुर्याउने दलाललाई राज्यले उन्मुक्ति दिएकाले पनि समस्या जटिल बनेको छ।
अवैध बाटोको कारक खुला सीमा
पाँच वर्ष कुवेत र दुई वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को राजदूत भएका मधुवन पौडेल दिनकै २० देखि २५ जना घरेलु कामका लागि गएका नेपाली महिलाहरूलाई उद्धार गरेको अनुभव सुनाउँछन्।
कुवेतमा आफू पाँच वर्ष रहँदा ४४ सय भन्दा बढी महिलाको उद्धार गरेको उनी बताउँछन्।
“तीमध्ये बढीजसो घरेलु काममा लागि गएका र भारत हँुदै अवैधरूपमा दलालको पञ्जामा फसेका थिए”, पौडेल भन्छन्।
घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानै रोक लगाउने भन्दा यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनको ठम्याइ छ।
“कसैको रोजगारको अधिकार सरकारले हनन् गर्न मिल्दैन। तर, त्यसलाई सुरक्षित बनाउने अभिभारा राज्यको हो”, उनी भन्छन्।
खुला सीमाका कारण पनि अवैध रूपमा जानेहरूको संख्या बढेको उनी बताउँछन्।
“खुला सीमामा राज्यले कडाई गर्ने, महिलाहरूमा वैदेशिक रोजगारबारे जनचेतना बढाउने, परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंले सीप जाँच गरेर मात्र स्वीकृति दिने भए महिलाहरू खाडी देशमा पूर्ण सुरक्षित रहने थिए”, पौडेलको सुझाव छ।
अवैध बाटोबाट महिलालाई खाडी पुर्याउने दलाललाई राज्यले उन्मुक्ति दिएकाले पनि समस्या जटिल बनेको पौडेलको बुझाइ छ।
" /> काठमाडौं।यस्तो समस्या बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएईमा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, यो बन्देज धेरै समय कायम गरिएन।
मानव वेचविखनविरुद्ध विगत पाँच वर्षको उजुरी तथ्याङ्क अनुसार कूल पीडित एक हजार ४८९ मध्ये वैदेशिक रोजगारीका नाममा ३.९ प्रतिशत बेचबिखनमा परेका छन्। तीमध्ये महिला र बालबालिकाको संख्या बढी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७६मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले जानएको छ।
२०७२ मा भने निर्देशिका नै जारी गरेर २४ वर्ष उमेर पुगेका महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक जान खुला गरियो। २०७३ चैतमा फेरि एकपटक खाडी मुलुकमा घरेलु काममा कामदार पठाउन रोक लगाइएको थयो। तर, गत ३० भदौदेखि श्रम स्वीकृती लिएर गएका महिलालाई पुनःप्रस्थानका लागि नरोक्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दियो।
घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाले विभिन्न समस्या भोगेकाले यस्ता बन्देज विभिन्न समयमा लगाइने गरे तापनि समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ। नेपाली महिलाहरू गैरकानूनी र अनौपचारिक माध्यमबाट भए पनि विदेशिन छाडेका छैनन्। र, विभिन्न समस्यामा फसेका उनीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरू, श्रम तथा शारीरिक शोषण, भावनात्मक हिंसा, यातना, बलात्कार जस्ता घटनामा परि विक्षिप्त अवस्थाबाट उद्धार भएका छन्।
महिला हिंसाविरुद्ध क्रियाशील संस्था ओरेकले सन् २०१६ मा गरेको अध्ययन अनुसार, हिंसाको शिकार हुने महिलामध्ये एक प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू छन्।
मानव वेचविखनविरुद्ध विगत पाँच वर्षको उजुरी तथ्याङ्क अनुसार कूल पीडित एक हजार ४८९ मध्ये वैदेशिक रोजगारीका नाममा ३.९ प्रतिशत बेचबिखनमा परेका छन्। तीमध्ये महिला र बालबालिकाको संख्या बढी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७६मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले जानएको छ।
त्यस्तै सन् २०१७ मा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा समस्यामा परि उजुरी गर्ने एक हजार ४६६ मध्ये १३ प्रतिशत महिला पीडित रहेका छन्। तीमध्ये ४ प्रतिशतले काम गर्ने ठाँउमा राहदानी नियन्त्रण गरी श्रम शोषण गरिएको गुनासो गरेका छन्।
समाधान होइन प्रतिबन्ध
सरकारले विभिन्न समयमा वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामका लागि महिलालाई खाडी मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। महिलाहरूकै सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने गरेको बताइन्छ। तर, प्रतिबन्ध नै पूर्ण समाधान होइन भन्ने आंकडाहरूले देखाउँछन्।
औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतिबन्ध लगाइँदा पनि गैरकानूनी माध्यमबाट घरेलु कामदारको रूपमा जाने क्रम भने रोकिएको छैन। बरु प्रतिबन्ध लगाइँदा समस्या झनै बल्झिएको वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आमकाश नेपालकी अध्यक्ष विजया राईको तर्क छ।
“वर्षौंदेखि अज्ञानता, विवशता र प्रलोभनमा परि गैरकानूनी रूपमा गएका महिलाको हकमा प्रतिबन्ध उपयुक्त छैन”, राई भन्छिन्, “उल्टो प्रतिबन्धका कारण यस्तो प्रलोभनमा परि गएका महिलाहरू कानूनी उपचारबाट पनि बञ्चित हुुनु परेको छ।”
अत्यासलाग्दो गरीबी र बेरोजगारीले पिल्सिएका महिला दलालहरूको प्रलोभनमा पर्ने गरेका छन्। तर, सरकारले वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा ग्रामीण महिलालाई शिक्षित बनाउन सकेको छैन।
पिपल्स फोरमका अधिवक्ता सुदिप देवकोटा अवैध बाटोबाट महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा लैजाने दलालहरूलाई रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
“यस समस्याको जडमा नै समाधान खोज्न अशिक्षा र अभावमा रुमलिएका महिलाहरूलाई अवैध बाटो लैजाने दलालको कारोबार रोक्नुपर्छ”, देवकोटा भन्छन्।
दलाल र विचौलियाको फन्दामा परि जटिल समस्यामा पर्ने महिलाहरू बढी निरक्षर छन्। अत्यासलाग्दो गरीबी र बेरोजगारीले पिल्सिएका महिला दलालहरूको प्रलोभनमा पर्ने गरेका छन्। तर, सरकारले वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा ग्रामीण महिलालाई शिक्षित बनाउन सकेको छैन।
कतिसम्म भने घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कति महिला कुन अवस्थामा छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन। त्यसैले कुनै पनि काममा खाडीमा गएका महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्न सकिरहेको छैन।
आधिकारिक तथ्यांक हेर्ने हो भने, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३२ हजार १२३ महिला वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न मुलुक गएका छन्। यही भदौदेखि ११ पुससम्म घरेलु काममा एक हजार ७८० महिलाहरू खाडी देशमा मात्रै गएका छन्।
यो तथ्यांक वैध बाटोबाट जानेहरूको हो। विभिन्न प्रलोभनले अवैध बाटो गएका महिलाको यकिन तथ्यांक छैन।
“तथ्यांक नभए पनि विदेशमा घरेलु कामदार महिलाको समस्या र उद्धारको अपिल हेर्दा चुनौती अत्यासलाग्दो नै छ”, माइती नेपालकी अधिवक्ता सजनी जोशी भन्छिन्।
वैदेशिक रोजगारमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुको साटो महिलालाई रोजगारका लागि जाने देशको धर्म, भाषा, कानून, सुविधा र आफ्नो अधिकारबारे सरकारले शिक्षा दिनुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ।
“जुनसुकै कामका लागि खाडी देश पठाउनुपूर्व श्रम र पराराष्ट्र मन्त्रालयले महिलालाई सिपयुक्त र समान्य लेखपढ गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ”, शक्ति समूह नेपालकी अध्यक्ष बालकुमारी दर्लामी भन्छिन्, “तबमात्रै महिलाको सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुन्छ।”
चरम गरीबी त्यसमाथि श्रीमानको शोषण, बालबच्चाको भविष्य अनि मीठो प्रलोभन, यस्तै कारणले धेरै अशिक्षित र बेसहारा महिला खाडीमा बेचिने गरेका छन्। श्रम मात्र नभई शरीर पनि बेचिन पुगेका नेपाली महिलाको सङख्या अझै उस्तै छ।
महिलाको सुरक्षा आधार फितलो भएकै कारण यस वर्ष पनि वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारका लागि भनी बेचिन लागेका १३ महिलालाई शक्ति समूहले उद्धार गरेको थियो।
प्रवासन विज्ञ सरु जोशी पनि सरकारले घरेलु कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान कहिले खुला गर्ने, कहिले रोक्ने गर्दा समस्या आएको बताउँछिन्। त्यसले अवैध बाटोबाट जाने र उतै बस्ने समस्या बढेको उनी बताउँछिन्।
“सरकारको यो अभ्यासले नेपाली महिलाहरूको भारत, बङगलादेश, श्रीलङ्का लागयतका देशमा मानव तस्करी हुने जोखिम बढेको छ”, जोशी भन्छिन्, “अवैध बाटो भई गएका महिलाहरू प्रतिबन्धका कारण फर्किन पाउँदैनन्। त्यसकारण मन मारेर थोरै आम्दानीमा पनि बाध्य भई परदेशमै बस्दै आएका छन्।”
भयावह छ स्थिति
चरम गरीबी त्यसमाथि श्रीमानको शोषण, बालबच्चाको भविष्य अनि मीठो प्रलोभन, यस्तै कारणले धेरै अशिक्षित र बेसहारा महिला खाडीमा बेचिने गरेका छन्। श्रम मात्र नभई शरीर पनि बेचिन पुगेका नेपाली महिलाको सङख्या अझै उस्तै छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा मात्रै वैदेशिक रोजगारमा भनी घरेलु कामका लागि गएका ५४९ महिलालाई विभिन्न अवस्थाबाट उद्धार गरी आमकाश नेपाल संस्थाले आश्रय दिएको छ।
संस्थाकी अध्यक्ष विजया राई भन्छिन्, “मैले यस क्षेत्रमा तीन दशकदेखि निरन्तर काम गर्दा देखेकी छु, नेपाली महिलाहरू उद्धार भई आउने क्रम कुनै दिन घटेको छैन। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने र पुनःस्वीकृति दिने कार्यले अवैध बाटो अझ बढी प्रयोग भएको छ।”
यस वर्ष मात्र माईती नेपालीले घरेलु कामदारका रूपमा गएका ११४ जना महिलालाई विभिन्न अवस्थाबाट उद्धार गर्यो। आम्दानीको स्रोत नहुँदा अनेक जोखिम मोलेर खाडी देश चुनेको पीडितहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार गत १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाउने महिलाको सङख्या १८१ छ। यसमा पनि सबभन्दा बढी कुवेत र यूएईमा महिलाले ज्यान गुमाएका छन्।
प्रवासन विज्ञ सरु जोशी बिना योजना विदेश जाँदा महिलाहरू असुरक्षित भएको बताउँछिन्।
“पूर्वसूचना नहुनु, कामको प्रकृतिबारे जानकारी शून्य, कामदारको हक अधिकार, सेवा सुविधा पत्तै नहुने, क्षतिपूर्तिमा हकदाबी गर्न नसक्ने जस्ता कारणले महिलाहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्”, जोशी भन्छिन्।
अवैध बाटोबाट महिलालाई खाडी पुर्याउने दलाललाई राज्यले उन्मुक्ति दिएकाले पनि समस्या जटिल बनेको छ।
अवैध बाटोको कारक खुला सीमा
पाँच वर्ष कुवेत र दुई वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को राजदूत भएका मधुवन पौडेल दिनकै २० देखि २५ जना घरेलु कामका लागि गएका नेपाली महिलाहरूलाई उद्धार गरेको अनुभव सुनाउँछन्।
कुवेतमा आफू पाँच वर्ष रहँदा ४४ सय भन्दा बढी महिलाको उद्धार गरेको उनी बताउँछन्।
“तीमध्ये बढीजसो घरेलु काममा लागि गएका र भारत हँुदै अवैधरूपमा दलालको पञ्जामा फसेका थिए”, पौडेल भन्छन्।
घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानै रोक लगाउने भन्दा यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनको ठम्याइ छ।
“कसैको रोजगारको अधिकार सरकारले हनन् गर्न मिल्दैन। तर, त्यसलाई सुरक्षित बनाउने अभिभारा राज्यको हो”, उनी भन्छन्।
खुला सीमाका कारण पनि अवैध रूपमा जानेहरूको संख्या बढेको उनी बताउँछन्।
“खुला सीमामा राज्यले कडाई गर्ने, महिलाहरूमा वैदेशिक रोजगारबारे जनचेतना बढाउने, परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंले सीप जाँच गरेर मात्र स्वीकृति दिने भए महिलाहरू खाडी देशमा पूर्ण सुरक्षित रहने थिए”, पौडेलको सुझाव छ।
अवैध बाटोबाट महिलालाई खाडी पुर्याउने दलाललाई राज्यले उन्मुक्ति दिएकाले पनि समस्या जटिल बनेको पौडेलको बुझाइ छ।
">