Others

गृहपृष्ठ

‘न्याय माग्दा-माग्दै हामी थाकिसक्यौं, अब सडक संघर्षमा उत्रिन्छौं’ काठमाडौं। शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको १३ वर्ष बितिसक्दासमेत द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै अब अहिंसात्मक आन्दोलन थाल्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। आज द्वन्द्वपीडितको न्याय र सरकारको गैरजवाफदेहिता विषयक काठमाडौंमा आयोजित बृहत अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरीले सरकारको अहिलेकै शैलीबाट पीडितले न्याय पाउने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे। “द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने भन्ने विषय अहिले जटिल बनिसकेको छ”, उनले भने, “यही अवस्था रहे पीडितले न्याय पाउने भन्दा पनि झनै पीडा भोग्नुपर्ने छ।” उनले न्यायको लडाइ छाड्न नहुने र सडकबाटै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले अबको आन्दोलन भनेको अहिंसात्मक हुनुपर्ने भन्दै न्यायको आश छाड्न नहुने समेत बताए।  अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमा ऐन बनाउन खोजिएको भन्दै उनले त्यसमा पनि पीडितहरूले न्याय नपाउने बताए। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुईवटा आयोगले कुनै न्याय नदिने उनको ठोकुवा छ। मानवअधिकारकर्मी डा.गोपाल सिवाकोटीले न्यायका लागि अझै सशक्त दबाबमुलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पीडितहरूको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए।  “हिजो नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। तर, आज हुन सकेको देखिदैन”, उनले भने, “नयाँ राजनीतिक समीकरणपश्चात नागरिक समाज सुस्त बनेको छ।”  उनले नागरिक समाजको नेतृत्वमा अब संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्&zwj;याउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखे। <blockquote> द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आफूहरू न्याय माग्दा माग्दा थाकिसकेको बताए। “१३ वर्ष भइसक्यो पीडितलाई झुक्याउने खेल मात्रै भइरहेको छ”, उनले भने, “अब त न्याय पाइन्छ भन्ने आशासमेत मरिसक्यो।” </blockquote> प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले अहिलेको दुईतिहाइको सरकार पञ्चायतकाल भन्दा पनि बढी खतरनाक रहेको तर्क गर्दै संसदमा लगिएका सबै विधेयक पारित भएमा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने चेतावनी दिए। पीडितलाई न्याय दिने सवालमा राज्य लाचार भइरहेको उनको आरोप छ। द्वन्द्वपीडित भोजराज तिमिल्सिनाले राज्य भएको कुनै महशुस हुन नसकेको भन्दै दुई/चार जना व्यक्तिहरूका कारणले द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको बताए। “विवेकहीन राजनीतिक व्यक्तिका कारणले हामीले थप पीडा महशुस गरिरहेका छौं”, उनले भने, “राज्य भएको भए अहिलेसम्म न्याय पाइन्थ्यो। यो मुलुकमा कुनै राज्य नै छैन। कहाँबाट हामीले न्याय पाउने।” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आफूहरू न्याय माग्दा माग्दा थाकिसकेको बताए। “१३ वर्ष भइसक्यो पीडितलाई झुक्याउने खेल मात्रै भइरहेको छ”, उनले भने, “अब त न्याय पाइन्छ भन्ने आशासमेत मरिसक्यो।” उनले आफूहरूले न्यायका लागि बुझाएको ज्ञापन पत्र नै एक किताब बराबर भइसकेको बताए। शिर्षस्थ नेताहरूलाई पटक–पटक भेटेर समस्या राखि सके पनि उनीहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनी बताउँछन्। चौतारीका कार्यवाहक अध्यक्ष भागीराम चौधरीले द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायका लागि गरिरहेको आग्रहलाई कमजोरीका रूपमा नहेर्ने चेतावनी दिए। “हामी न्याय माग्दा माग्दा थाकिसकेका छौं”, उनले भने, “अब सोच्ने बेला आएको छ। न्यायको अन्तिम लडाइ लड्ने तयारीमा छौं।”  महासचिव जनक राउतले अब सडक संघर्षबाट भए पनि न्यायको लडाइ लड्ने बताए। “न्याय कस्तो हुन्छ। यतिका वर्षसम्म हामीले अनुभूति नै गर्न पाएका छैनौं”, उनले भने, “अब केही सोच्ने बेला आइसकेको छ।”