महँगीले धान्नै नसक्ने हुन थाल्यो नेपालीको दैनिकी, मतलब छैन वाणिज्य विभागलाई
<p>काठमाडौं। बजारमा अहिले ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकेजी ४६० रूपैयाँ छ। मासुको मूल्य बढाउनकै लागि ह्याचरी व्यवसायीहरुले २८ मंसिरदेखि १० दिन ‘चिकेन होलिडे’ मनाएका थिए। त्यसक्रममा व्यवसायीहरुले ४० लाख चल्ला बन्न सक्ने निशेचित अण्डा नष्ट गरे।</p>
<p>त्यसैको परिणाम स्वरूप अहिले व्यवसायीहरूले कखुराको मासुमा प्रतिकिलो २५० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएका छन्।</p>
<p>कुखुराको मासु मात्र होइन, केही महीनाअघि भारतले प्याज निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली बजारमा प्याजको हाराहार भयो। उपभोक्ता प्याजको लागि महङ्गो मूल्य तिर्न बाध्य भए।</p>
<p>अहिले चीनमा नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको कारण लसुनको आयात प्रभावित भएको छ।</p>
<p>त्यसको मारमा नेपाली उपभोक्ता परेका छन्। बजारमा अहिले एक पाउ लसुनको मूल्य नै १८० रुपैयाँ पुगेको छ।</p>
<p>दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यको ग्राफ उकालो लाग्दा उपभोक्तामाथि आर्थिक भार उत्तिकै गह्रुङ्गो भइरहेको छ।</p>
<blockquote>
<p>“सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकेन। उपभोक्ताको समस्यामा सरकार पर बसेर रमिता हेरिरहेको छ। खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङमार्फत् बजारमा सरकारको उपस्थिति हुन्थ्यो भने बजार प्रतिस्पर्धी हुन्थ्यो र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चपेटामा पर्दैनथे।” <strong>- अर्थविद् केशव आचार्य </strong></p>
</blockquote>
<p>नेपालको अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित छ। अधिकांश नेपालीले कमाएको पैसा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरीदमै सकिन्छ।</p>
<p>नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार विगत पाँच महीना (साउन-मंसीर)को औसत मूल्यवृद्धि ६.३३ प्रतिशत छ। मंसीर महीनाको मात्रै मूल्यवृद्धि ६.५५ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष मंसीरमा मूल्यवृद्धि ३.७१ प्रतिशत मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ।</p>
<p>अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा उपभोक्ताको दैनिकी दिनदिनै कष्टकर बन्दै गएको छ। उपभोक्ताको दैनिक खर्च धान्नै नसक्ने हुन थालेको छ।”</p>
<p>बजारमा कार्टेलिङ र विचौलिया हावी हुँदा उपभोग्य बस्तुको मूल्य प्रभावित हुने गरेको छ।</p>
<p>नेपाल कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। तर, ह्याचरी उद्योगीहरुको कार्टेलिङका कारण अहिले उपभोक्ता प्रतिकेजी मासुको ४६० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्।</p>
<p>“सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकेन। उपभोक्ताको समस्यामा सरकार पर बसेर रमिता हेरिरहेको छ”, अर्थविद् आचार्यले भने, “खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङमार्फत् बजारमा सरकारको उपस्थिति हुन्थ्यो भने बजार प्रतिस्पर्धी हुन्थ्यो र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चपेटामा पर्दैनथे।”</p>
<p>हुन पनि अहिले खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन गुमनाम जस्तै छन्। हिमाली जिल्लामा चामल र नुन पुर्‍याउने जिम्मेवारीमा मात्रै यी संस्था सीमित छन्।</p>
<p>यी दुई संस्थाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात राख्ने र निरन्तर बजार विश्लेषण गरेर वस्तुको विक्री गर्ने हो भने उपभोक्तालाई राहत मिल्ने आचार्यले बताए। “बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि पनि सरकारी संस्थाको बलियो उपस्थिति चाहिन्छ”, उनले भने। </p>
<p>अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नु यसको मुलभूत उद्देश्य हो।</p>
<p><img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/meat veg 2.JPG" width="960" /></p>
<p>त्योसँगै उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पनि यो ऐनको उद्देश्य हो। तर, व्यवहारमा त्यसो हुनसकेको छैन।</p>
<p><strong>राजनीतिमा व्यापारी हावी</strong></p>
<p>व्यापारीहरूको गहिरो साँठगाँठ राजनीतिक नेतृत्वसँग हुँदा पनि बजार नियन्त्रित हुन नसकेको कतिपयको विश्लेषण छ।</p>
<p>राजनीतिक नेतृत्वको दैनिकीमा व्यवसायीको भरथेग हुँदा सरकारी निकायले मनमौजी गर्ने व्यापारीमाथि ‘एक्सन’ लिन सक्दैनन्। त्यसको असर उपभोक्ताको दैनिकीमा पर्छ।</p>
<p>आचार्य भन्छन्, “राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन व्यापारीसँगको साठगाँठमा हुन्छन्। भातृ संगठनले व्यापारीसँग पैसा उठाइरहेको हुन्छ। तिनै राजनीतिक संगठन सरकारी निकायमा पनि हावी भइरहन्छन्। त्यसले गर्दा बजार नियन्त्रण हुँदैन।”</p>
<p><strong>अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय प्रभाव</strong></p>
<p>दैनिक उपभोग्य बस्तुमा बढी खर्च हुँदा व्यक्तिले आफ्नो कमाईबाट वचत गर्न सक्दैन। बचत नहुँदा पुँजी निर्माण हुन सक्दैन।</p>
<p>अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “मूल्यवृद्धिले व्यक्तिको सम्पत्ति घटाउँछ। कमजोर आर्थिक वृद्धि र चुलिँदो मूल्यवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता नै घट्छ।” व्यक्तिले पैसा बचत गर्न नसक्दा गरीबी न्यूनिकरणका कार्यक्रम प्रभावित हुन्छन्।</p>
<p>अधिकारी भन्छन्, “उत्पादन लागत, ढुवानी, इन्धनको मूल्य आदीका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको हो भने त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि बढाएको हो भने प्रभावकारी अनुगमन गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ।” </p>
<p><img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/meat veg 3.JPG" width="960" /></p>
<p>दैनिक उपभोग्य बस्तुको मनमौजी मूल्य बढ्न थालेपछि व्यवसायीहरू उद्योगमा भन्दा दैनिक व्यापारमा आकर्षित हुन्छन्।</p>
<p>“लसुन र प्याजमा लगानी गर्दा दिनमै २०० प्रतिशतसम्म कमाई हुन्छ भने व्यवसायीले किन उद्योगमा लगानी गरेर जोखिम लिन्छ ?”, आचार्यले भने, “हरेकले व्यापारमा लगानी गर्दा स्वदेशी उत्पादन कमजोर हुन्छ र देशको परनिर्भरता बढ्छ।”</p>
<p>आफ्नो कमाईले दैनिकी नै चलाउन नसक्ने भएपछि उपभोक्तामा निराशा बढ्छ। उनी भन्छन्, “साँझ विहानको छाक टार्नै समस्या भएपछि मान्छेहरु खर्च कटौतीमा लाग्छन्। विद्युतको उपभोग कम गर्छन्। छोराछोरीलाई राम्रो स्कूलबाट निकाल्छन्। पानी प्रयोग घटाउँछन्। जसले उनीहरुको दैनिक कष्टकर बन्छ।”</p>
<p><strong>निकम्मा वाणिज्य विभाग</strong></p>
<p>बजार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय हो- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग।</p>
<blockquote>
<p>अहिले ह्याचरी उद्योगीहरुले कुखुराको मासुमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउँदा पनि त्यसमा कारबाही गर्ने सुरसार विभागले गरेको छैन। विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी कुनै पनि विषयमा विभागमा उजुरी नपरी कारबाही गर्न नसक्ने बताउँछन्।</p>
<p> </p>
</blockquote>
<p>तर, विभागका अधिकारीहरुलाई यसको नामले नै गिज्याइरहेको छ। जिम्मेवारी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने भए पनि उनीहरुको भूमिका भने व्यापारिक पृष्ठपोषण गर्ने जस्तो देखिन्छ।</p>
<p>ह्याचरी व्यवसायीले कार्टेलिङ गरेर चल्ला मार्दा र अण्डा नष्ट गर्दा वाणिज्य विभाग रमिते मात्रै बन्यो।</p>
<p>विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्, “कुनै पनि विषयमा विभागमा उजुरी नपरी हामीले कारबाही गर्न सक्दैनौं।”</p>
<p>अहिले ह्याचरी उद्योगीहरुले कुखुराको मासुमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउँदा पनि त्यसमा कारबाही गर्ने सुरसार विभागले गरेको छैन।</p>
<p>बजार अनुगमन गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि के कारवाही गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने सुवेदीले बताए।</p>
<p>“हामीले व्यापारीलाई बोलाएर मूल्य नबढाउनुस् भन्यौं, उहाँहरुले टेर्नु भएन। कसैले राज्यलाई च्यालेन्ज गर्न पाउँदैन”, उनले भने, “पशु सेवा विभाग र बाणिज्य विभागको संयुक्त टोलीले बजार अनुमगन गरिहेको छ। केही दिनमा मूल्य बढाउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्छौं।”</p>
<p>बढी मूल्य लिएको भन्दै स्थानीय व्यापारीलाई कारवाही गर्दा मूल्य बढाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने व्यवसायी उम्किने भएकाले अध्ययनबाट मुख्य भूमिका भएको व्यक्ति पहिचान गरी कारवाही गर्नुपर्ने तर्क सुवेदीले गरे। त्यसो गर्दा समय लाग्ने दाबी गर्दै उनले भने, “मासुको मूल्य बढाउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न कम्तिमा अझै दुई हप्ता लाग्छ।”</p>
<p> </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
