काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको छाँया बनेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई ‘फसाइएको’ दाबी गर्दै अख्तियारमाथि ‘गम्भीर’ आरोप लगाएको हो।
सरकारले जनविरोधी विधेयकहरू ल्याएको, प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, शान्ति सुरक्षाको स्थिति खस्केको र भ्रस्टाचारका विषयलाई कारबाही गर्ने नाउँमा उन्मुक्ति दिदै संस्थागत ढंगले संरक्षण गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
साथै, कांग्रेसले गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामाथि राजनीतिक र कानूनी रूपमा सामना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदारमाथि मुद्दा लगाउन नपाइने समेत कांग्रेसले बताएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नीतिगत निर्णयमा मन्त्रीलाई तान्न नमिल्ने भएकाले कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा समेत सामना गर्ने बताए।
उनले संसदका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले नै निर्णय लिने र यसमा बैठकले कुनै निर्देशन नदिएको समेत बताए।
उनले संसदीय दलले आवश्यकता अनुसार भोलि, २८ माघमा निर्णय गर्ने समेत जानकारी दिए।
" /> काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको छाँया बनेको निष्कर्ष निकालेको छ।आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई ‘फसाइएको’ दाबी गर्दै अख्तियारमाथि ‘गम्भीर’ आरोप लगाएको हो।
सरकारले जनविरोधी विधेयकहरू ल्याएको, प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, शान्ति सुरक्षाको स्थिति खस्केको र भ्रस्टाचारका विषयलाई कारबाही गर्ने नाउँमा उन्मुक्ति दिदै संस्थागत ढंगले संरक्षण गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
साथै, कांग्रेसले गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामाथि राजनीतिक र कानूनी रूपमा सामना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदारमाथि मुद्दा लगाउन नपाइने समेत कांग्रेसले बताएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नीतिगत निर्णयमा मन्त्रीलाई तान्न नमिल्ने भएकाले कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा समेत सामना गर्ने बताए।
उनले संसदका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले नै निर्णय लिने र यसमा बैठकले कुनै निर्देशन नदिएको समेत बताए।
उनले संसदीय दलले आवश्यकता अनुसार भोलि, २८ माघमा निर्णय गर्ने समेत जानकारी दिए।
">