Others

गृहपृष्ठ

यो हो सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रष्‍टकै हुने निर्णय गरेको ‘प्रेरणा निवास’ को कथा (तस्वीरहरूसहित) काठमाडौं। ८ माघ २०५९ मा राजबहादुर सिंहसँग बिहे गरेकी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले त्यसको दुई वर्ष चार महीनापछि बावुबाट छाउनीस्थित करीब १५ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको घर ‘दाइजो’ स्वरूप प्राप्त गरिन्। प्रेरणाले १० जेठ २०६२ मा काठमाडौं महानगरपालिका-१३ स्थित कित्ता नम्बर २५ को १५ रोपनी १ आना क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेको घर ‘दाइजो’मा पाएकी थिइन्। तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८, छाउनीस्थित विभिन्न ६ ओटा कित्तालाई पछि एकीकृत गरी नयाँ कित्ता नम्बर कायम गरिएको थियो। <blockquote> २० कात्तिक २०६४ देखि लागू भएको नेपाल ट्रस्ट अध्यादेश (२२ पुस २०६४ देखि नेपाल ट्रस्ट ऐन) ले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरुको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको हुने व्यवस्था गर्&zwj;यो। </blockquote> प्रेरणाकी फुपुबज्यै तत्कालीन अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मीदेवी शाह मोही र भीमसेन तथा वर्षबन्धन गुठी जग्गाधनी भै रहेकोमा पछि राजा वीरेन्द्रको नाममा आएको उक्त जग्गा र घरलाई ६ जेठ २०६२ मा ‘महाराजधिराज नारायणहिटी राजदरबार’को नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरिएको थियो। १९ जेठ २०५९ मा राजा वीरेन्द्रको परिवारका सबै जनाको ‘दरबार हत्याकाण्ड’मा मृत्यु भएको थियो। त्यसको साढे पाँच वर्षपछि २० कात्तिक २०६४ देखि लागू भएको नेपाल ट्रस्ट अध्यादेश (२२ पुस २०६४ देखि नेपाल ट्रस्ट ऐन) ले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरुको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको हुने व्यवस्था गर्&zwj;यो। त्यसको तीन वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्ले ८ कात्तिक २०६७ मा उक्त जग्गा र घर (कम्पाउण्डसमेत) नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने निर्णय गर्&zwj;यो। यसपछि कानूनी रूपमा नेपाल ट्रस्टमा आएको उक्त जग्गा र घर अहिलेसम्म पनि प्रेरणाले नै उपभोग गर्दै आएकी छन्। पछिल्ला पाँच वर्षमा तीन पटक सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परिक्षण भएको यो घर जग्गाको विवाद २४ माघमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको आदेशपछि भने सकिएको छ। <img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Feature Photo/prerana house/5 copy.jpg" width="960" /> यससँगै आफूले दाइजो पाएकोले नेपाल ट्रस्टमा लान नमिल्ने दावीसहित प्रेरणाले उक्त जग्गामा आफ्नो स्वामित्व कायम राख्न गरेको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ। सर्वोच्चमा पाँच वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर आफ्नो निजी सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट मातहत पुर्&zwj;याएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी उक्त जग्गाको स्वामित्व आफैंलाई कायम राख्नुपर्ने मागसहित प्रेरणा पहिलोपटक २५ माघ २०७१ मा सर्वोच्च अदालत पुगिन्। आफ्ना बावुले आफूलाई दाइजोस्वरूप दिएको जग्गा गैरकानूनी रूपमा आफूबाट खोसिएकाले फिर्ता पाउनुपर्ने उनको प्रमुख माग थियो। त्यसको दुई दिनपछि न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यसरी प्रेरणाको जग्गा ‘खोस्नु’को कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिए, साथै यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात झिकाउन भने। १२ जेठ २०७२ मा न्यायाधीशहरू गिरिशचन्द्र लाल र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासमा परेको यो रिटमा उनीहरुले ‘हेर्न भ्याउँदैनौं’ भने। त्यसपछि २६ जेठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र न्यायाधीश राणाले सुनुवाई गरे। त्यसको १० दिनपछि ६ असारमा उक्त जग्गालाई नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रेरणाको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको निर्णय सुनाए। उक्त जग्गा प्रेरणाकै नाममा कायम हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो। ५ असोज २०७३ मा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, नेपाल ट्रस्टलगायतले सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश गैरकानूनी रहेको दावी गर्दै यो मुद्दालाई पुनरावलोकनमार्फत् फेरि सुनुवाई गर्न माग गर्दै निवेदन दिए। सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत आदेश वा फैसला भएमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै अन्तिम आदेश वा फैसलामाथि पनि पुनरावलोकनमार्फत् पुनः सुनुवाई गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थामुताविक सर्वोच्चले यो मुद्दामा पुनः सुनुवाई गर्ने निर्णय गर्&zwj;यो। १७ भदौमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले उक्त जग्गा प्रेरणाकै हुने यसअघिको आदेश सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित कानूनी सिद्धान्त र नजीर विपरीत भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नका लागि अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि २१ पुसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की तथा सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त जग्गा प्रेरणालाई दाइजो दिने अधिकार उनका बुवा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नभएको निक्र्योल गर्&zwj;यो। प्रचलित कानूनअनुसार आफ्नो स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति मात्रै दाइजो दिन पाइनेमा उक्त जग्गा तथा घर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा कहिले पनि नआएको इज्लासको ठहर थियो। <img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Feature Photo/prerana house/2 copy.jpg" width="960" /> राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेकोमा त्यो जग्गा र घर उनको निधनपछि सिधै ‘श्री ५ महाराजधिराज नारायणहिटी राजदरबार’को नाममा गएको र त्यहींबाट सिधै नेपाल ट्रस्टमा आएको देखिएको भन्दै इजालसले कहिल्यै त्यसको स्वामित्व नपाएका ज्ञानेद्र शाहले दिएको दाइजो उनकी छोरीले प्राप्त गर्न नसक्ने आदेश सुनायो। सामान्य अवस्थामा देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायले एकपटक आदेश वा फैसला सुनाएपछि त्यो नै अन्तिम हुन्छ र बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कहिलेकाँही सर्वोच्च अदालतले सुनाएको अन्तिम आदेश वा फैसलामा पनि केही कानूनी त्रुटि हुनसक्छन् र त्यसलाई सच्याइनुपर्छ भनेर केही निश्चित अवस्थामा त्यस्ता फैसलाको पुनरावलोकन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको हो। त्यसअनुरूप पुनरावलोकनसमेत भइसकेको यो मुद्दा २१ पुस २०७३ को आदेशपछि बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो। तर, न प्रेरणाले उक्त जग्गा र घरमाथिको निरन्तरको आफ्नो उपभोग छाडिन्, न नेपाल ट्रस्टले नै उनलाई हटाउन सक्यो। सर्वोच्चको आदेशबमोजिम नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको उक्त घरजग्गामै बसेकी उनी सर्वोच्चको त्यस्तो आदेश आएको दुई वर्षपछि ६ पुस २०७५ मा कानूनी छिद्र खोजेर फेरि सर्वोच्च पुगिन्। <img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Feature Photo/prerana house/4 copy.jpg" width="960" /> यसपटक उनले उक्त घरजग्गा आफ्नो भएको दावी गर्ने कानूनी आधार सकिइसकेको थियो। त्यसैले प्रेरणाले उक्त घरजग्गालाई नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा पुर्&zwj;याउने कानूनी आधारको रूपमा रहेको नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई नै चुनौति दिइन्। ऐनमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरुको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रष्ट स्थापना गरिने (दफा ३) व्यवस्था थियो। साथै राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरुका परिवारको निधन हुँदा उनीहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सम्पत्ति ट्रस्टको सम्पत्ति हुने व्यवस्था थियो (दफा ४)। ऐनको यस्तो व्यवस्था सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएको दावी गर्दै प्रेरणाले संविधानसँग बाझिएको ऐनको अंश नै खारेज गर्न माग गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरी नेपाल ट्रस्ट ऐनको उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएकोमा सर्वोच्चले भने उक्त रिट नै खारेज गरिदिएको छ। २० असारमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २४ माघमा रिट खारेज हुने आदेश दिएको हो। यसअघि न्यायाधीशको रूपमा उक्त घरजग्गा प्रेरणाकै हुने आदेश गर्ने हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो। यसरी सर्वोच्चको आदेशसँगै छाउनीस्थित उक्त बहुमूल्य घरजग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने प्रेरणाको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ। <img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Feature Photo/prerana house/6 copy.jpg" width="960" /> अब भने उनले उक्त घरजग्गामाथिको उपभोग पनि छाड्नुपर्नेछ। यसअघि ३ माघमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै प्रेरणालाई उक्त घरजग्गा खाली गर्न भनिसकेको छ। ट्रस्टले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। ‘घरजग्गा खाली गरिदिन तपाईं श्री प्रेरणा राज्य लक्ष्मीदेवी सिंहका नाममा पटकपटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत हालसम्म पनि खाली नगर्नु भएकाले घरजग्गा खाली गर्न पुनः यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, ट्रस्टले प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र माथि उल्लेखित घरजग्गा सम्पूर्ण रूपले खाली गरिदिनु होला। अन्यथा कानुन बमोजिम भैजाने व्यहोरासमेत यही सूचनाद्वारा सूचित गरिएको छ।’