काठमाडौं। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले परिषद्को संशोधन विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो।
२०५५ सालमा बनेको परिषद्को कानून समयानुकुल नभएकाले संशोधन गर्नु परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले बताए। कानून संशोधनबारे सांसदहरूले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री नेम्वाङले कानूनका नयाँ प्रावधानले विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
संशोधित कानूनअनुसार इन्जिनियरिङ उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीले परिषद्को परीक्षा पनि उत्तिर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। ''इन्जिनियरहरूको गुणस्तर खस्किएको, काममा इमान्दारिता नदेखिएको अवस्था छ। ठूला-ठूला विकास निर्माणका काम हेर्ने उनीहरूले नै हो। त्यसैले गुणस्तरीय कामका लागि एउटा छुट्टै परीक्षा प्रणाली जरूरी देखिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो'', मन्त्री नेम्वाङले भने।
संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै परिषद्को बोर्डमा प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था पनि संशोधित कानूनमा रहेको छ। त्यस्तै नयाँ कानून अनुसार शिक्षण संस्थाहरूमा इन्जिनियरिङको अध्यन-अध्यापनमा एकरुपता ल्याउन पाठ्यक्रम सिफारिस गर्ने पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेसँगै आजको बैठक स्थगित भएको छ। अर्को बैठक भोलि (२९ माघ) दिउँसो १ बजे बस्ने छ।
" />
काठमाडौं। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले परिषद्को संशोधन विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो।
२०५५ सालमा बनेको परिषद्को कानून समयानुकुल नभएकाले संशोधन गर्नु परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले बताए। कानून संशोधनबारे सांसदहरूले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री नेम्वाङले कानूनका नयाँ प्रावधानले विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
संशोधित कानूनअनुसार इन्जिनियरिङ उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीले परिषद्को परीक्षा पनि उत्तिर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। ''इन्जिनियरहरूको गुणस्तर खस्किएको, काममा इमान्दारिता नदेखिएको अवस्था छ। ठूला-ठूला विकास निर्माणका काम हेर्ने उनीहरूले नै हो। त्यसैले गुणस्तरीय कामका लागि एउटा छुट्टै परीक्षा प्रणाली जरूरी देखिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो'', मन्त्री नेम्वाङले भने।
संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै परिषद्को बोर्डमा प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था पनि संशोधित कानूनमा रहेको छ। त्यस्तै नयाँ कानून अनुसार शिक्षण संस्थाहरूमा इन्जिनियरिङको अध्यन-अध्यापनमा एकरुपता ल्याउन पाठ्यक्रम सिफारिस गर्ने पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेसँगै आजको बैठक स्थगित भएको छ। अर्को बैठक भोलि (२९ माघ) दिउँसो १ बजे बस्ने छ।
">
इन्जिनियरिङ परिषद्को बोर्डमा अब प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने: Dekhapadhi
इन्जिनियरिङ परिषद्को बोर्डमा अब प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले परिषद्को संशोधन विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">२०५५ सालमा बनेको परिषद्को कानून समयानुकुल नभएकाले संशोधन गर्नु परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले बताए। कानून संशोधनबारे सांसदहरूले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री नेम्वाङले कानूनका नयाँ प्रावधानले विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">संशोधित कानूनअनुसार इन्जिनियरिङ उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीले परिषद्को परीक्षा पनि उत्तिर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। ''इन्जिनियरहरूको गुणस्तर खस्किएको, काममा इमान्दारिता नदेखिएको अवस्था छ। ठूला-ठूला विकास निर्माणका काम हेर्ने उनीहरूले नै हो। त्यसैले गुणस्तरीय कामका लागि एउटा छुट्टै परीक्षा प्रणाली जरूरी देखिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो'', मन्त्री नेम्वाङले भने।</p>
<p style="text-align:justify">संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै परिषद्को बोर्डमा प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था पनि संशोधित कानूनमा रहेको छ। त्यस्तै नयाँ कानून अनुसार शिक्षण संस्थाहरूमा इन्जिनियरिङको अध्यन-अध्यापनमा एकरुपता ल्याउन पाठ्यक्रम सिफारिस गर्ने पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेसँगै आजको बैठक स्थगित भएको छ। अर्को बैठक भोलि (२९ माघ) दिउँसो १ बजे बस्ने छ।<br />
</p>
.jpg)
