काठमाडौं। नियमविपरीत राखिएका आठ हजार प्रचार सामग्री काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाएको छ। महानगरपालिकाले २१ पुसबाट शहर नै कुरूप बनाउने गरी राखिएका प्रचार सामाग्री हटाउन शुरू गरेको हो।
महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार त्रिपुरेश्वर–महाराजगञ्ज र माइतीघरदेखि बिजुलीबजार तथा त्रिपुरेश्वरदेखि थापाथलीसम्मका सडक किनारका होर्डिङबोर्ड हटाउने काम सकिएको छ। बागबजारदेखि रत्नपार्क, बालुवाटारदेखि डिल्लीबजारसम्मको प्रचार सामग्री पनि हटाउने कार्य सकिएको छ। हटाएकामध्ये ३७ ठूला प्रचार सामग्री रहेका छन्।
महानगरपालिकामा दर्ता भएका व्यवसायीले मात्र साइनबोर्ड राख्न पाउँछन्। त्यस्तै एक व्यवसायीले एउटा मात्र साइनबोर्ड राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर, व्यवसायीले महानगरको नीति कुल्चेर एकभन्दा बढी साइनबोर्ड राख्ने गरेका छन्।
२०७२ साल १६ भदौमै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होर्डिङबोर्ड निषेध गरेको थियो। त्यस्तै महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होडिङबोर्ड, भित्तेलेखन, पोष्टर, पम्प्लेटलगायतका सामग्री हटाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले गैरकानूनी हिसाबले राखिएका सबै प्रचार सागम्री हटाउने कार्यका लागि महानगर निरन्तर लागिरहेको बताए। साना–ठूला गरी आठ हजार प्रचार सामग्री हटाए पनि महानगरले संस्था तथा व्यक्ति कसैलाई कारवाही भने गरेको छैन।
" />
काठमाडौं। नियमविपरीत राखिएका आठ हजार प्रचार सामग्री काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाएको छ। महानगरपालिकाले २१ पुसबाट शहर नै कुरूप बनाउने गरी राखिएका प्रचार सामाग्री हटाउन शुरू गरेको हो।
महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार त्रिपुरेश्वर–महाराजगञ्ज र माइतीघरदेखि बिजुलीबजार तथा त्रिपुरेश्वरदेखि थापाथलीसम्मका सडक किनारका होर्डिङबोर्ड हटाउने काम सकिएको छ। बागबजारदेखि रत्नपार्क, बालुवाटारदेखि डिल्लीबजारसम्मको प्रचार सामग्री पनि हटाउने कार्य सकिएको छ। हटाएकामध्ये ३७ ठूला प्रचार सामग्री रहेका छन्।
महानगरपालिकामा दर्ता भएका व्यवसायीले मात्र साइनबोर्ड राख्न पाउँछन्। त्यस्तै एक व्यवसायीले एउटा मात्र साइनबोर्ड राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर, व्यवसायीले महानगरको नीति कुल्चेर एकभन्दा बढी साइनबोर्ड राख्ने गरेका छन्।
२०७२ साल १६ भदौमै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होर्डिङबोर्ड निषेध गरेको थियो। त्यस्तै महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होडिङबोर्ड, भित्तेलेखन, पोष्टर, पम्प्लेटलगायतका सामग्री हटाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले गैरकानूनी हिसाबले राखिएका सबै प्रचार सागम्री हटाउने कार्यका लागि महानगर निरन्तर लागिरहेको बताए। साना–ठूला गरी आठ हजार प्रचार सामग्री हटाए पनि महानगरले संस्था तथा व्यक्ति कसैलाई कारवाही भने गरेको छैन।
आठ हजार प्रचार सामग्री हटाइयो
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नियमविपरीत राखिएका आठ हजार प्रचार सामग्री काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाएको छ। महानगरपालिकाले २१ पुसबाट शहर नै कुरूप बनाउने गरी राखिएका प्रचार सामाग्री हटाउन शुरू गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार त्रिपुरेश्वर–महाराजगञ्ज र माइतीघरदेखि बिजुलीबजार तथा त्रिपुरेश्वरदेखि थापाथलीसम्मका सडक किनारका होर्डिङबोर्ड हटाउने काम सकिएको छ। बागबजारदेखि रत्नपार्क, बालुवाटारदेखि डिल्लीबजारसम्मको प्रचार सामग्री पनि हटाउने कार्य सकिएको छ। हटाएकामध्ये ३७ ठूला प्रचार सामग्री रहेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">महानगरपालिकामा दर्ता भएका व्यवसायीले मात्र साइनबोर्ड राख्न पाउँछन्। त्यस्तै एक व्यवसायीले एउटा मात्र साइनबोर्ड राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर, व्यवसायीले महानगरको नीति कुल्चेर एकभन्दा बढी साइनबोर्ड राख्ने गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">२०७२ साल १६ भदौमै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होर्डिङबोर्ड निषेध गरेको थियो। त्यस्तै महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होडिङबोर्ड, भित्तेलेखन, पोष्टर, पम्प्लेटलगायतका सामग्री हटाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो। </p>
<p style="text-align:justify">महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले गैरकानूनी हिसाबले राखिएका सबै प्रचार सागम्री हटाउने कार्यका लागि महानगर निरन्तर लागिरहेको बताए। साना–ठूला गरी आठ हजार प्रचार सामग्री हटाए पनि महानगरले संस्था तथा व्यक्ति कसैलाई कारवाही भने गरेको छैन। <br />
</p>
.jpg)
