काठमाडाैं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रक्रिया पूरा गरेर आए सीजी कम्प्युनिकेशनलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने बताएका छन्।
तर, त्यसका लागि सीजी कम्युनिकेशनले यसअघि लिएको लिमिटेड मोविलिटीको लाइसेन्स लिँदा तोकिएको शर्त भने पूरा गरेको हुुनुपर्ने सञ्चारमन्त्रीले बताए। मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्काेटाले सीजीले दूरसञ्चार लाइसेन्सकाे लागि प्रक्रिया पूरा नगरेकाे बताएका छन्।
चौधरी ग्रुपले यसअघिको एसटीएम टेलिकम किनेर सीजी कम्युनिकेशन नामकरण गरेको थियो। एसटीएमलाई सरकारले पूर्वाञ्चलको ४१ जिल्लाका ५३४ गाविसमा लिमिटेड मोविलिटी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र एक हजार ६८ वटा पिसिओ स्थापना गर्नुपर्ने शर्त तोकी एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको थियो।
अन्य कम्पनीले जोमिख मोलेर टेलिकम कम्पनी खोल्नुपर्ने तर, सीजीलाई सरकारले अनुदान दिएको कारण सीजीका सञ्चालकहरू भाग्यमानी रहेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताए। उनले भने, “सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि त्यतिखेरको एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको छ। सीजीका सञ्चालकहरु भाग्यमानी हो। किनभने अरुले कम्पनी खोल्न चुनौती खडा गर्नुपर्छ, जोखिम मोल्नुपर्छ। उहाँहरूले अनुदान पाउनुभएको छ।”
के भने सञ्चारमन्त्रीले?
मैले उहाँहरूलाई धेरै केही भन्नु छैन। उहाँहरू प्रोसेसमा आउनुस्। प्रोसेस मिचेर आउने कुरामा हाम्रो साथ हुँदैन। फेरि पनि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु। कति तिर्नुपर्छ युनिफाइड लाइसेन्सको त्यो मलाई त्यति धेरै थाहा छैन। कुनै पच्चिस लाख, कुनै एक लाख, कुनै लाइसेन्स लिन २० अर्ब रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्छ। उहाँहरुले सबे तिर्यौं भन्नुभएको छ। सबै तिरेको के हो? के वापत हो ? आज यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यसमा थप अध्ययन गर्ने भएको छु।
फाइल तस्वीर
उहाँहरुले पैसा तिरेको ४४ करोड रूपैयाँ देखिन्छ। त्यो पैसा लिमिटेड मोविलिटी सर्भिसको होला। मलाई त्यस्तो लाग्छ। उहाँहरूले ४१ जिल्लामा त्यसको काम गर्नुपर्ने थियो होला। त्यसवापतको फ्रिक्वेन्सी उहाँहरूले लिनुभएको थियो होला। तर, उहाँहरूले कहाँ काम गर्नुभयो? ५३४ वटा गाविसमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने थियो। एक हजार ६८ वटा पिसिओहरू स्थापना गर्नुपर्ने थियो। यी कामहरू गरिरहँदा उहाँहरूले अरु प्रक्रियाहरू पार गर्न सक्नुहुन्थ्यो।
उहाँहरू आफूले शर्त गरे बमोजिमको काम नगरि अर्को बाटो, अर्को ढोका प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। मन्त्रिपरिषदमा गएर पहिला लाइसेन्स पाइसेपछि मात्रै यी कामहरू गरे हुने भनेर नियम बदल्ने प्रयासमा लाग्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्बाट नियम र नीति बदेपछि त्यसको प्रमाणित हुनको लागि राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ। त्यो भएनछ। त्यो ठीक कि बेठिक बेग्लै छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। निमय नै बदल्नुपर्ने किन? त्यसैले म जुहारी खेल्न चाहन्न। सबै लगानीकर्ताहरूलाई सबै क्षेत्रमा हामी लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौं। त्यसमा इमान्दारिता लगानीकर्ताहरूको पनि चाहिन्छ। उल्टोपाल्टो हुँदैन होला।
म एउटा प्रश्न चाहिँ उठाउन चाहन्छु। अहिले सीजी आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूको माउ कम्पनी चाहिँ कुन थियो? जन्मको स्रोत के हो? त्यो एसटीएम हो।
सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि त्यतिखेरको एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको छ। सीजीका सञ्चालकहरू भाग्यमानी हो। किनभने अरुले कम्पनी खोल्न चुनौती खडा गर्नुपर्छ, जोखिम मोल्नुपर्छ। त्यसबेलाका भिस्याटका सामग्रीहरू/उपकरणहरू कहाँ छ? एक हजार ६८ वटा पिसिओहरू बने कि बनेनन्? त्यो काम के भयो? काम नभएपछि त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने? गर्छु भनेको काम नगरेपछि हिनामिना भयो कि भएन?
अनुदान फिर्ता गर्नुपर्दैन होला तर, तोकिएको काम त गर्नुपर्यो नि। तोकिएको काम नगरेमा अनुदान के हुन्छ? बहुचर्चित एमसीसी छ नि। एक सय किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नती, तीन सय किलोमिटर जति ट्रान्समिशन लाइन विस्तारको लागि सम्झौता गरेर पैसा लिने त्यो काम गरेन भने उसले पैसा फिर्ता लिन्छ कि लिदैन? एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर के हुने? अध्ययन चाहिँ त्यसमा हुने हो। यो कुरा चाहिँ गम्भीर हुन्छ। कतिपय साथीहरूले सञ्चारमन्त्रीले २० अर्ब माग्यो सीजीसँग भन्नुभयो। मैले मेरो घरमा राख्न त मागेको होइन। मेरो घरमा २० अर्ब राख्ने ठाउँ छैन। चाहिँदा पनि चाहिँदैन।
मलाई त्यो कुन कुन लाइसेन्सको कति कति पर्छ थाहा छैन। किनभने म कहिल्यै एनटीएको अध्यक्ष भइनँ न त नेपाल टेलिकमको एमडी। म राजनीति गरेर आएको हुँ। मैले नीतिगत कुरा गर्ने हो। नीतिगत कुरा यति जान्दछु प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्छ। कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैनौं तर, तोकिएका शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ।
गरीब जनता देखाएर उनीहरू कम्युनिकेशनबाट बञ्चित छन् ती जनतालाई साथ दिनुपर्यो भनेर सरकार धितो बसेर ल्याएको सम्पत्तिको हिनामिना यो हो कि होइन? अब अनेक कुरा आउला, मैले त अनुदान लिएको होइन। अर्को कम्पनीले लिएको। कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्छ कि सर्दैन? कानूनले के भन्छ? टेलिकम्युनिकेशन कानून मात्रै होइन। अरु कानूनले पनि के भन्छ?
मिडियाले यसमा पनि खोज्नुस्। मलाई मात्रै कति लखेट्नुहुन्छ। केही पनि पाउनुहुन्न लेखेटेर। साधारण कुरा छ, म योजना बनाएर कसैका विरुद्ध लड्ने मान्छे होइन। हामी राम्रो गर्न खोज्दैछौं र राम्रो गर्न आएका हौं। जिद्दी र फट्याईसँग झुक्दैनौं। किन झुक्ने हो? यसमा मैले माफ माग्नुपर्ने केही छैन। उहाँहरू जहाँ बर्वराउनुहुन्छ बर्वराउनुस्।
कुनै मन्त्रीले, कर्मचारीले त्यति पैसा हिनामिना गरेको भए अख्तियारले झ्याप समोतर लगेर हालिसक्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ कुरै ठूलो हुन्छ? म बार्सिलोनामा गएर लाइसेन्स दिन्छु भनेर साक्षी बसेको पनि छैन।
" />
काठमाडाैं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रक्रिया पूरा गरेर आए सीजी कम्प्युनिकेशनलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने बताएका छन्।
तर, त्यसका लागि सीजी कम्युनिकेशनले यसअघि लिएको लिमिटेड मोविलिटीको लाइसेन्स लिँदा तोकिएको शर्त भने पूरा गरेको हुुनुपर्ने सञ्चारमन्त्रीले बताए। मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्काेटाले सीजीले दूरसञ्चार लाइसेन्सकाे लागि प्रक्रिया पूरा नगरेकाे बताएका छन्।
चौधरी ग्रुपले यसअघिको एसटीएम टेलिकम किनेर सीजी कम्युनिकेशन नामकरण गरेको थियो। एसटीएमलाई सरकारले पूर्वाञ्चलको ४१ जिल्लाका ५३४ गाविसमा लिमिटेड मोविलिटी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र एक हजार ६८ वटा पिसिओ स्थापना गर्नुपर्ने शर्त तोकी एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको थियो।
अन्य कम्पनीले जोमिख मोलेर टेलिकम कम्पनी खोल्नुपर्ने तर, सीजीलाई सरकारले अनुदान दिएको कारण सीजीका सञ्चालकहरू भाग्यमानी रहेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताए। उनले भने, “सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि त्यतिखेरको एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको छ। सीजीका सञ्चालकहरु भाग्यमानी हो। किनभने अरुले कम्पनी खोल्न चुनौती खडा गर्नुपर्छ, जोखिम मोल्नुपर्छ। उहाँहरूले अनुदान पाउनुभएको छ।”
के भने सञ्चारमन्त्रीले?
मैले उहाँहरूलाई धेरै केही भन्नु छैन। उहाँहरू प्रोसेसमा आउनुस्। प्रोसेस मिचेर आउने कुरामा हाम्रो साथ हुँदैन। फेरि पनि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु। कति तिर्नुपर्छ युनिफाइड लाइसेन्सको त्यो मलाई त्यति धेरै थाहा छैन। कुनै पच्चिस लाख, कुनै एक लाख, कुनै लाइसेन्स लिन २० अर्ब रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्छ। उहाँहरुले सबे तिर्यौं भन्नुभएको छ। सबै तिरेको के हो? के वापत हो ? आज यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यसमा थप अध्ययन गर्ने भएको छु।
फाइल तस्वीर
उहाँहरुले पैसा तिरेको ४४ करोड रूपैयाँ देखिन्छ। त्यो पैसा लिमिटेड मोविलिटी सर्भिसको होला। मलाई त्यस्तो लाग्छ। उहाँहरूले ४१ जिल्लामा त्यसको काम गर्नुपर्ने थियो होला। त्यसवापतको फ्रिक्वेन्सी उहाँहरूले लिनुभएको थियो होला। तर, उहाँहरूले कहाँ काम गर्नुभयो? ५३४ वटा गाविसमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने थियो। एक हजार ६८ वटा पिसिओहरू स्थापना गर्नुपर्ने थियो। यी कामहरू गरिरहँदा उहाँहरूले अरु प्रक्रियाहरू पार गर्न सक्नुहुन्थ्यो।
उहाँहरू आफूले शर्त गरे बमोजिमको काम नगरि अर्को बाटो, अर्को ढोका प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। मन्त्रिपरिषदमा गएर पहिला लाइसेन्स पाइसेपछि मात्रै यी कामहरू गरे हुने भनेर नियम बदल्ने प्रयासमा लाग्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्बाट नियम र नीति बदेपछि त्यसको प्रमाणित हुनको लागि राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ। त्यो भएनछ। त्यो ठीक कि बेठिक बेग्लै छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। निमय नै बदल्नुपर्ने किन? त्यसैले म जुहारी खेल्न चाहन्न। सबै लगानीकर्ताहरूलाई सबै क्षेत्रमा हामी लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौं। त्यसमा इमान्दारिता लगानीकर्ताहरूको पनि चाहिन्छ। उल्टोपाल्टो हुँदैन होला।
म एउटा प्रश्न चाहिँ उठाउन चाहन्छु। अहिले सीजी आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूको माउ कम्पनी चाहिँ कुन थियो? जन्मको स्रोत के हो? त्यो एसटीएम हो।
सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि त्यतिखेरको एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको छ। सीजीका सञ्चालकहरू भाग्यमानी हो। किनभने अरुले कम्पनी खोल्न चुनौती खडा गर्नुपर्छ, जोखिम मोल्नुपर्छ। त्यसबेलाका भिस्याटका सामग्रीहरू/उपकरणहरू कहाँ छ? एक हजार ६८ वटा पिसिओहरू बने कि बनेनन्? त्यो काम के भयो? काम नभएपछि त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने? गर्छु भनेको काम नगरेपछि हिनामिना भयो कि भएन?
अनुदान फिर्ता गर्नुपर्दैन होला तर, तोकिएको काम त गर्नुपर्यो नि। तोकिएको काम नगरेमा अनुदान के हुन्छ? बहुचर्चित एमसीसी छ नि। एक सय किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नती, तीन सय किलोमिटर जति ट्रान्समिशन लाइन विस्तारको लागि सम्झौता गरेर पैसा लिने त्यो काम गरेन भने उसले पैसा फिर्ता लिन्छ कि लिदैन? एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर के हुने? अध्ययन चाहिँ त्यसमा हुने हो। यो कुरा चाहिँ गम्भीर हुन्छ। कतिपय साथीहरूले सञ्चारमन्त्रीले २० अर्ब माग्यो सीजीसँग भन्नुभयो। मैले मेरो घरमा राख्न त मागेको होइन। मेरो घरमा २० अर्ब राख्ने ठाउँ छैन। चाहिँदा पनि चाहिँदैन।
मलाई त्यो कुन कुन लाइसेन्सको कति कति पर्छ थाहा छैन। किनभने म कहिल्यै एनटीएको अध्यक्ष भइनँ न त नेपाल टेलिकमको एमडी। म राजनीति गरेर आएको हुँ। मैले नीतिगत कुरा गर्ने हो। नीतिगत कुरा यति जान्दछु प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्छ। कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैनौं तर, तोकिएका शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ।
गरीब जनता देखाएर उनीहरू कम्युनिकेशनबाट बञ्चित छन् ती जनतालाई साथ दिनुपर्यो भनेर सरकार धितो बसेर ल्याएको सम्पत्तिको हिनामिना यो हो कि होइन? अब अनेक कुरा आउला, मैले त अनुदान लिएको होइन। अर्को कम्पनीले लिएको। कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्छ कि सर्दैन? कानूनले के भन्छ? टेलिकम्युनिकेशन कानून मात्रै होइन। अरु कानूनले पनि के भन्छ?
मिडियाले यसमा पनि खोज्नुस्। मलाई मात्रै कति लखेट्नुहुन्छ। केही पनि पाउनुहुन्न लेखेटेर। साधारण कुरा छ, म योजना बनाएर कसैका विरुद्ध लड्ने मान्छे होइन। हामी राम्रो गर्न खोज्दैछौं र राम्रो गर्न आएका हौं। जिद्दी र फट्याईसँग झुक्दैनौं। किन झुक्ने हो? यसमा मैले माफ माग्नुपर्ने केही छैन। उहाँहरू जहाँ बर्वराउनुहुन्छ बर्वराउनुस्।
कुनै मन्त्रीले, कर्मचारीले त्यति पैसा हिनामिना गरेको भए अख्तियारले झ्याप समोतर लगेर हालिसक्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ कुरै ठूलो हुन्छ? म बार्सिलोनामा गएर लाइसेन्स दिन्छु भनेर साक्षी बसेको पनि छैन।
सञ्चारमन्त्रीले भने- ‘चौधरीजी भाग्यमानी हुुनुहुन्छ, कम्पनी खोल्न सरकारकै अनुदान पाउनुभएको छ’
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रक्रिया पूरा गरेर आए सीजी कम्प्युनिकेशनलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">तर, त्यसका लागि सीजी कम्युनिकेशनले यसअघि लिएको लिमिटेड मोविलिटीको लाइसेन्स लिँदा तोकिएको शर्त भने पूरा गरेको हुुनुपर्ने सञ्चारमन्त्रीले बताए। मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्काेटाले सीजीले दूरसञ्चार लाइसेन्सकाे लागि प्रक्रिया पूरा नगरेकाे बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">चौधरी ग्रुपले यसअघिको एसटीएम टेलिकम किनेर सीजी कम्युनिकेशन नामकरण गरेको थियो। एसटीएमलाई सरकारले पूर्वाञ्चलको ४१ जिल्लाका ५३४ गाविसमा लिमिटेड मोविलिटी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र एक हजार ६८ वटा पिसिओ स्थापना गर्नुपर्ने शर्त तोकी एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">अन्य कम्पनीले जोमिख मोलेर टेलिकम कम्पनी खोल्नुपर्ने तर, सीजीलाई सरकारले अनुदान दिएको कारण सीजीका सञ्चालकहरू भाग्यमानी रहेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताए। उनले भने, “सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि त्यतिखेरको एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको छ। सीजीका सञ्चालकहरु भाग्यमानी हो। किनभने अरुले कम्पनी खोल्न चुनौती खडा गर्नुपर्छ, जोखिम मोल्नुपर्छ। उहाँहरूले अनुदान पाउनुभएको छ।”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>के भने सञ्चारमन्त्रीले?</strong></p>
<p style="text-align:justify"><em>मैले उहाँहरूलाई धेरै केही भन्नु छैन। उहाँहरू प्रोसेसमा आउनुस्। प्रोसेस मिचेर आउने कुरामा हाम्रो साथ हुँदैन। फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु। कति तिर्नुपर्छ युनिफाइड लाइसेन्सको त्यो मलाई त्यति धेरै थाहा छैन। कुनै पच्चिस लाख, कुनै एक लाख, कुनै लाइसेन्स लिन २० अर्ब रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्छ। उहाँहरुले सबे तिर्‍यौं भन्नुभएको छ। सबै तिरेको के हो? के वापत हो ? आज यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यसमा थप अध्ययन गर्ने भएको छु।</em></p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="461" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Gokul-Ministry of Cpmmunication.jpg" width="1250" />
<figcaption>फाइल तस्वीर</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify"><em>उहाँहरुले पैसा तिरेको ४४ करोड रूपैयाँ देखिन्छ। त्यो पैसा लिमिटेड मोविलिटी सर्भिसको होला। मलाई त्यस्तो लाग्छ। उहाँहरूले ४१ जिल्लामा त्यसको काम गर्नुपर्ने थियो होला। त्यसवापतको फ्रिक्वेन्सी उहाँहरूले लिनुभएको थियो होला। तर, उहाँहरूले कहाँ काम गर्नुभयो? ५३४ वटा गाविसमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने थियो। एक हजार ६८ वटा पिसिओहरू स्थापना गर्नुपर्ने थियो। यी कामहरू गरिरहँदा उहाँहरूले अरु प्रक्रियाहरू पार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। </em></p>
<p style="text-align:justify"><em>उहाँहरू आफूले शर्त गरे बमोजिमको काम नगरि अर्को बाटो, अर्को ढोका प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। मन्त्रिपरिषदमा गएर पहिला लाइसेन्स पाइसेपछि मात्रै यी कामहरू गरे हुने भनेर नियम बदल्ने प्रयासमा लाग्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्‌बाट नियम र नीति बदेपछि त्यसको प्रमाणित हुनको लागि राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ। त्यो भएनछ। त्यो ठीक कि बेठिक बेग्लै छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। निमय नै बदल्नुपर्ने किन? त्यसैले म जुहारी खेल्न चाहन्न। सबै लगानीकर्ताहरूलाई सबै क्षेत्रमा हामी लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौं। त्यसमा इमान्दारिता लगानीकर्ताहरूको पनि चाहिन्छ। उल्टोपाल्टो हुँदैन होला।</em></p>
<p style="text-align:justify"><em>म एउटा प्रश्न चाहिँ उठाउन चाहन्छु। अहिले सीजी आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूको माउ कम्पनी चाहिँ कुन थियो? जन्मको स्रोत के हो? त्यो एसटीएम हो।</em></p>
<p style="text-align:justify"><em>सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि त्यतिखेरको एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको छ। सीजीका सञ्चालकहरू भाग्यमानी हो। किनभने अरुले कम्पनी खोल्न चुनौती खडा गर्नुपर्छ, जोखिम मोल्नुपर्छ। त्यसबेलाका भिस्याटका सामग्रीहरू/उपकरणहरू कहाँ छ? एक हजार ६८ वटा पिसिओहरू बने कि बनेनन्? त्यो काम के भयो? काम नभएपछि त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने? गर्छु भनेको काम नगरेपछि हिनामिना भयो कि भएन?</em></p>
<p style="text-align:justify"><em>अनुदान फिर्ता गर्नुपर्दैन होला तर, तोकिएको काम त गर्नुपर्‍यो नि। तोकिएको काम नगरेमा अनुदान के हुन्छ? बहुचर्चित एमसीसी छ नि। एक सय किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नती, तीन सय किलोमिटर जति ट्रान्समिशन लाइन विस्तारको लागि सम्झौता गरेर पैसा लिने त्यो काम गरेन भने उसले पैसा फिर्ता लिन्छ कि लिदैन? एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर के हुने? अध्ययन चाहिँ त्यसमा हुने हो। यो कुरा चाहिँ गम्भीर हुन्छ। कतिपय साथीहरूले सञ्चारमन्त्रीले २० अर्ब माग्यो सीजीसँग भन्नुभयो। मैले मेरो घरमा राख्न त मागेको होइन। मेरो घरमा २० अर्ब राख्ने ठाउँ छैन। चाहिँदा पनि चाहिँदैन।</em></p>
<p style="text-align:justify"><em>मलाई त्यो कुन कुन लाइसेन्सको कति कति पर्छ थाहा छैन। किनभने म कहिल्यै एनटीएको अध्यक्ष भइनँ न त नेपाल टेलिकमको एमडी। म राजनीति गरेर आएको हुँ। मैले नीतिगत कुरा गर्ने हो। नीतिगत कुरा यति जान्दछु प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्छ। कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैनौं तर, तोकिएका शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ।</em></p>
<p style="text-align:justify"><em>गरीब जनता देखाएर उनीहरू कम्युनिकेशनबाट बञ्चित छन् ती जनतालाई साथ दिनुपर्‍यो भनेर सरकार धितो बसेर ल्याएको सम्पत्तिको हिनामिना यो हो कि होइन? अब अनेक कुरा आउला, मैले त अनुदान लिएको होइन। अर्को कम्पनीले लिएको। कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्छ कि सर्दैन? कानूनले के भन्छ? टेलिकम्युनिकेशन कानून मात्रै होइन। अरु कानूनले पनि के भन्छ? </em></p>
<p style="text-align:justify"><em>मिडियाले यसमा पनि खोज्नुस्। मलाई मात्रै कति लखेट्नुहुन्छ। केही पनि पाउनुहुन्न लेखेटेर। साधारण कुरा छ, म योजना बनाएर कसैका विरुद्ध लड्ने मान्छे होइन। हामी राम्रो गर्न खोज्दैछौं र राम्रो गर्न आएका हौं। जिद्दी र फट्याईसँग झुक्दैनौं। किन झुक्ने हो? यसमा मैले माफ माग्नुपर्ने केही छैन। उहाँहरू जहाँ बर्वराउनुहुन्छ बर्वराउनुस्।</em></p>
<p style="text-align:justify"><em>कुनै मन्त्रीले, कर्मचारीले त्यति पैसा हिनामिना गरेको भए अख्तियारले झ्याप समोतर लगेर हालिसक्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ कुरै ठूलो हुन्छ? म बार्सिलोनामा गएर लाइसेन्स दिन्छु भनेर साक्षी बसेको पनि छैन।</em></p>
.jpg)
