काठमाडौं। नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग समितिमा उठेको छ।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका हुन्। 

सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार सुशासन अन्तर्गत पर्दैन भनेर नुहने र यो विषयमा समितिमा बृहत छलफल हुनुपर्ने बताए। 

उनले सेना सुरक्षा निकाय हो कि ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय भन्दै प्रश्न समेत गरे।  “आर्मी सुरक्षा निकाय हो कि ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय हो? कि भोजभतेर गर्ने निकाय हो? कि मेडिकल चलाउने निकाय हो?”, उनले प्रश्न गरे। 

उनले अख्तियारले कुन उजुरीमा कुन मापदण्ड बनाएर मुद्दा दायर गर्छ त्यो विषयमा समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे।

समितिले गठन गरेको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले समितिमा नेपाली सेनाको विविध सेवा नियमावली सम्बन्धी सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा उजुरी दिएको बताइन्। 

सैनिक योग्यताको मापदण्डलाई सैनिक अधिकारीहरूले आ–आफ्नो तरिकाले ब्याख्या गर्दा कर्मचारीहरूको वृद्धिविकासमा बाधा पुगेको उनले बताइन्। 

शर्माले सांसद रेनुका गुरुङले २१ भदौं २०७५ मा दिएको उजुरीमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्बन्धमा बहालवाला सेनालाई पनि अख्यितारको दायरभित्र ल्याउन माग गरिन्। 

उपसमिति सदस्य नवराज सिलवालले धेरै उजुरीहरू सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने भनेर बोधार्थ आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाएको बताए। 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित उजुरीहरू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सिलवालले कुनै आपराधिक घटना, बिष्फोटको घटनाका विषयमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने गरिएको भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने निकायले कारबाही नगरेको बताए। 

उनले समितिले निर्देशन दिए पनि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको गुनासो उनले गरे। सिलवालले गृहमन्त्री, गृहसचिव र अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि दृढतापूर्वक काम गर्न अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन्।

समिति गठन भएदेखि विभिन्न विषयमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। समितिले उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्न करीब ८ महीनाअघि गठन भएको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा शर्मा र सिलावालसँगै दिलेन्द्रप्रसाद बडु सदस्य थिए। उपसमितिले आजै समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

" /> काठमाडौं। नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग समितिमा उठेको छ।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका हुन्। 

सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार सुशासन अन्तर्गत पर्दैन भनेर नुहने र यो विषयमा समितिमा बृहत छलफल हुनुपर्ने बताए। 

उनले सेना सुरक्षा निकाय हो कि ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय भन्दै प्रश्न समेत गरे।  “आर्मी सुरक्षा निकाय हो कि ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय हो? कि भोजभतेर गर्ने निकाय हो? कि मेडिकल चलाउने निकाय हो?”, उनले प्रश्न गरे। 

उनले अख्तियारले कुन उजुरीमा कुन मापदण्ड बनाएर मुद्दा दायर गर्छ त्यो विषयमा समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे।

समितिले गठन गरेको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले समितिमा नेपाली सेनाको विविध सेवा नियमावली सम्बन्धी सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा उजुरी दिएको बताइन्। 

सैनिक योग्यताको मापदण्डलाई सैनिक अधिकारीहरूले आ–आफ्नो तरिकाले ब्याख्या गर्दा कर्मचारीहरूको वृद्धिविकासमा बाधा पुगेको उनले बताइन्। 

शर्माले सांसद रेनुका गुरुङले २१ भदौं २०७५ मा दिएको उजुरीमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्बन्धमा बहालवाला सेनालाई पनि अख्यितारको दायरभित्र ल्याउन माग गरिन्। 

उपसमिति सदस्य नवराज सिलवालले धेरै उजुरीहरू सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने भनेर बोधार्थ आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाएको बताए। 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित उजुरीहरू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सिलवालले कुनै आपराधिक घटना, बिष्फोटको घटनाका विषयमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने गरिएको भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने निकायले कारबाही नगरेको बताए। 

उनले समितिले निर्देशन दिए पनि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको गुनासो उनले गरे। सिलवालले गृहमन्त्री, गृहसचिव र अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि दृढतापूर्वक काम गर्न अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन्।

समिति गठन भएदेखि विभिन्न विषयमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। समितिले उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्न करीब ८ महीनाअघि गठन भएको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा शर्मा र सिलावालसँगै दिलेन्द्रप्रसाद बडु सदस्य थिए। उपसमितिले आजै समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

"> सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पाउनुपर्ने सांसदको माग: Dekhapadhi
सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पाउनुपर्ने सांसदको माग <p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग समितिमा उठेको छ।</p> <p style="text-align:justify">सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै&nbsp;समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका हुन्।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार सुशासन अन्तर्गत पर्दैन भनेर नुहने र यो विषयमा समितिमा बृहत छलफल हुनुपर्ने बताए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">उनले सेना सुरक्षा निकाय हो कि ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय भन्दै प्रश्न समेत गरे। &nbsp;&ldquo;आर्मी सुरक्षा निकाय हो कि ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय हो? कि भोजभतेर गर्ने निकाय हो? कि मेडिकल चलाउने निकाय हो?&rdquo;, उनले प्रश्न गरे।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">उनले अख्तियारले कुन उजुरीमा कुन मापदण्ड बनाएर मुद्दा दायर गर्छ त्यो विषयमा समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे।</p> <p style="text-align:justify">समितिले गठन गरेको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले समितिमा नेपाली सेनाको विविध सेवा नियमावली सम्बन्धी सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा उजुरी दिएको बताइन्।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">सैनिक योग्यताको मापदण्डलाई सैनिक अधिकारीहरूले आ&ndash;आफ्नो तरिकाले ब्याख्या गर्दा कर्मचारीहरूको वृद्धिविकासमा बाधा पुगेको उनले बताइन्।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">शर्माले सांसद रेनुका गुरुङले २१ भदौं २०७५ मा दिएको उजुरीमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्बन्धमा बहालवाला सेनालाई पनि अख्यितारको दायरभित्र ल्याउन माग गरिन्।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">उपसमिति सदस्य नवराज सिलवालले धेरै उजुरीहरू सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने भनेर बोधार्थ आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाएको बताए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित उजुरीहरू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सिलवालले कुनै आपराधिक घटना, बिष्फोटको घटनाका विषयमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने गरिएको भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने निकायले कारबाही नगरेको बताए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">उनले समितिले निर्देशन दिए पनि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको गुनासो उनले गरे। सिलवालले गृहमन्त्री, गृहसचिव र अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।</p> <p style="text-align:justify">समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि दृढतापूर्वक काम गर्न अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन्।</p> <p style="text-align:justify">समिति गठन भएदेखि विभिन्न विषयमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। समितिले उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्न करीब ८ महीनाअघि गठन भएको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा शर्मा र सिलावालसँगै दिलेन्द्रप्रसाद बडु सदस्य थिए। उपसमितिले आजै समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्