यी १० वटा देशले कम्तिमा दुई क्षेत्रमा सुधार गरेका छन्। त्यसमध्ये कार्यक्षेत्र र अविभावकत्व ग्रहणमा विभेद हटाउने कानूनी व्यवस्थामा भएका सुधार प्रमुख छन्।
उसो त समग्रमा नेपालको स्थिति धेरै राम्रो छैन। १९० देशमध्ये नेपाल ७३.८ सूचकका साथ ११९औं स्थानमा छ। यद्यपि यो सन् २०१९ को प्रतिवेदनको तुलनामा धेरै राम्रो सुधार हो। उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल ५३.१३ सूचकका साथ १६८औं स्थानमा थियो।
नेपालको नयाँ श्रम कानुनले महिलालाई श्रम बजारमा छिर्न सजिलो बनाएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। यो कानूनले श्रमबजारका विभेद हटाएको छ। समान कामका लागि तलबमा लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरेको छ।
जागिरे र उद्यमी बन्न कानूनी रूपमा महिला र पुरुषबीच कुनै अड्चन भए–नभएको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा औसत सूचांक भने ६६.१ मात्र छ। जुन नेपालको भन्दा थोरै हो।
नेपालको नयाँ श्रम कानुनले महिलालाई श्रम बजारमा छिर्न सजिलो बनाएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। यो कानूनले श्रमबजारका विभेद हटाएको छ। समान कामका लागि तलबमा लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। साथै महिलाले रात्रिकालीन समयमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था हटाईंदा रोजगारी र अर्थोपार्जनमा महिलाका अवसर बढेका छन्।
यसका अतिरिक्त पुरुषलाई पनि १५ दिनको सुत्केरी स्याहार बिदा (तलबसहित) दिने व्यवस्थाले बच्चाको स्वाहार गर्ने जिम्मेवारी पति–पत्नीबीच बाँड्न सजिलो बनाएको छ। त्यस्तै, नयाँ नियमअनुसार निजी क्षेत्रमा उमेरहद्का कारण हुने अनिवार्य अवकाशका लागि महिला र पुरुषलाई एउटै उमेर (६० वर्ष) तोकिएको छ। अवकाशको एउटै उमेरहद् र अनिवार्य पेन्सनको व्यवस्थाले बुढ्यौली उमेरमा महिलालाई पनि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ।
‘कानूनले जागिर र व्यापार शुरु गर्न महिलालाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ भन्ने मान्यताबाट प्रतिवेदन तयार भएको छ। प्रतिवेदनले कानून र नियमले लैंगिक आधारमा विभेद गर्छन् कि गर्दैन भन्ने मात्र हेरेको छ। ती कानूनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ र कानूनी व्यवस्था हुबहु लागू भएको छ कि छैन भन्नेबारे भने प्रतिवेदनमा केही समेटिएको छैन।
समान काममा समान ज्याला हुनुपर्ने नेपालको कानूनी व्यवस्थालाई पनि विश्व बैंकले राम्रो प्रगति भनेको छ। हालैको एक विश्वव्यापी अध्ययनले उही कामका लागि पुरुषले १०० रूपैयाँ ज्याला पाउँदा महिलाले ७७ रूपैयाँ मात्र पाउने देखाएको छ। लिंगका आधारमा तलवमा हुने यस्तो भेदभाव हटाउन सबैभन्दा पहिले त्यसैअनुरूपको कानूनी व्यवस्था गर्न उक्त प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा गतिशिलता (महिलालाई घुमफिरको स्वतन्त्रता), कार्यक्षेत्र, समान कामका लागि ज्याला, विवाह, अविभावकत्व, उद्यमशिलता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र पेन्सन गरी आठवटा विभिन्न सूचक निर्धारण गरिएको थियो। ती विषयमा भएका कानूनी व्यवस्थाका आधारमा शून्यदेखि एक सयसम्म नम्बर दिइएको थियो र त्यसको औसत निकालिएको थियो।
अविभावकत्व ग्रहणसम्बन्धी सूचकमा नेपालले सबैभन्दा थोरै २० नम्बर पाएको छ। यही पनि नयाँ श्रम कानूनले पुरुषलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा (तलबसहित) दिएका कारण मात्र पाएको हो। अघिल्लो वर्ष यो सूचकमा शून्य अंक थियो।
जसअनुसार महिलालाई पनि घुमफिरको स्वतन्त्रता कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिएकोमा नेपालले एक सयमा एक सय नै नम्बर पाएको छ। कार्यक्षेत्र र समान कामको ज्यालामा भेदभाव हटाउने कानूनी व्यवस्थामा पनि नेपालले एक सय नै नम्बर पाएको छ।
नयाँ कानूनले रोजगारमा लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको तथा महिलालाई रात्रिकालीन समयमा काम गर्न रोक लगाउने कानून हटाइएको र समान कामका लागि समान ज्याला दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको भन्दै नेपाललाई पूर्णांक दिइएको हो।
अविभावकत्व ग्रहणसम्बन्धी सूचकमा नेपालले सबैभन्दा थोरै २० नम्बर पाएको छ। यही पनि नयाँ श्रम कानूनले पुरुषलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा (तलबसहित) दिएका कारण मात्र पाएको हो। अघिल्लो वर्ष यो सूचकमा शून्य अंक थियो। त्यस्तै, सम्पत्तिमा समान हकमा ४० अंक पाएको छ भने उद्यम शुरुआत गर्नमा नेपालले ७५ अंक पाएको छ। पेन्सनमा भने ७५ अंक प्राप्त भएको छ।
महिला र पुरुष दुवैका लागि अवकाशको उमेर एउटै तोकिएको र त्यसपछि पेन्सन सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण यो सूचकमा पनि नेपालले प्रगति गरेको हो।
अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा नेपाललाई विश्व बैंकले पेन्सनमा २५ अंक मात्र दिएको थियो। बैंकले कार्यक्षेत्रमा हुने यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध कानून बनाउने दक्षिण एशियाली देशमा नेपालसँगै अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स र पाकिस्तानलाई पनि राखेको छ।
" />
यी १० वटा देशले कम्तिमा दुई क्षेत्रमा सुधार गरेका छन्। त्यसमध्ये कार्यक्षेत्र र अविभावकत्व ग्रहणमा विभेद हटाउने कानूनी व्यवस्थामा भएका सुधार प्रमुख छन्।
उसो त समग्रमा नेपालको स्थिति धेरै राम्रो छैन। १९० देशमध्ये नेपाल ७३.८ सूचकका साथ ११९औं स्थानमा छ। यद्यपि यो सन् २०१९ को प्रतिवेदनको तुलनामा धेरै राम्रो सुधार हो। उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल ५३.१३ सूचकका साथ १६८औं स्थानमा थियो।
नेपालको नयाँ श्रम कानुनले महिलालाई श्रम बजारमा छिर्न सजिलो बनाएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। यो कानूनले श्रमबजारका विभेद हटाएको छ। समान कामका लागि तलबमा लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरेको छ।
जागिरे र उद्यमी बन्न कानूनी रूपमा महिला र पुरुषबीच कुनै अड्चन भए–नभएको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा औसत सूचांक भने ६६.१ मात्र छ। जुन नेपालको भन्दा थोरै हो।
नेपालको नयाँ श्रम कानुनले महिलालाई श्रम बजारमा छिर्न सजिलो बनाएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। यो कानूनले श्रमबजारका विभेद हटाएको छ। समान कामका लागि तलबमा लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। साथै महिलाले रात्रिकालीन समयमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था हटाईंदा रोजगारी र अर्थोपार्जनमा महिलाका अवसर बढेका छन्।
यसका अतिरिक्त पुरुषलाई पनि १५ दिनको सुत्केरी स्याहार बिदा (तलबसहित) दिने व्यवस्थाले बच्चाको स्वाहार गर्ने जिम्मेवारी पति–पत्नीबीच बाँड्न सजिलो बनाएको छ। त्यस्तै, नयाँ नियमअनुसार निजी क्षेत्रमा उमेरहद्का कारण हुने अनिवार्य अवकाशका लागि महिला र पुरुषलाई एउटै उमेर (६० वर्ष) तोकिएको छ। अवकाशको एउटै उमेरहद् र अनिवार्य पेन्सनको व्यवस्थाले बुढ्यौली उमेरमा महिलालाई पनि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ।
‘कानूनले जागिर र व्यापार शुरु गर्न महिलालाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ भन्ने मान्यताबाट प्रतिवेदन तयार भएको छ। प्रतिवेदनले कानून र नियमले लैंगिक आधारमा विभेद गर्छन् कि गर्दैन भन्ने मात्र हेरेको छ। ती कानूनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ र कानूनी व्यवस्था हुबहु लागू भएको छ कि छैन भन्नेबारे भने प्रतिवेदनमा केही समेटिएको छैन।
समान काममा समान ज्याला हुनुपर्ने नेपालको कानूनी व्यवस्थालाई पनि विश्व बैंकले राम्रो प्रगति भनेको छ। हालैको एक विश्वव्यापी अध्ययनले उही कामका लागि पुरुषले १०० रूपैयाँ ज्याला पाउँदा महिलाले ७७ रूपैयाँ मात्र पाउने देखाएको छ। लिंगका आधारमा तलवमा हुने यस्तो भेदभाव हटाउन सबैभन्दा पहिले त्यसैअनुरूपको कानूनी व्यवस्था गर्न उक्त प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा गतिशिलता (महिलालाई घुमफिरको स्वतन्त्रता), कार्यक्षेत्र, समान कामका लागि ज्याला, विवाह, अविभावकत्व, उद्यमशिलता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र पेन्सन गरी आठवटा विभिन्न सूचक निर्धारण गरिएको थियो। ती विषयमा भएका कानूनी व्यवस्थाका आधारमा शून्यदेखि एक सयसम्म नम्बर दिइएको थियो र त्यसको औसत निकालिएको थियो।
अविभावकत्व ग्रहणसम्बन्धी सूचकमा नेपालले सबैभन्दा थोरै २० नम्बर पाएको छ। यही पनि नयाँ श्रम कानूनले पुरुषलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा (तलबसहित) दिएका कारण मात्र पाएको हो। अघिल्लो वर्ष यो सूचकमा शून्य अंक थियो।
जसअनुसार महिलालाई पनि घुमफिरको स्वतन्त्रता कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिएकोमा नेपालले एक सयमा एक सय नै नम्बर पाएको छ। कार्यक्षेत्र र समान कामको ज्यालामा भेदभाव हटाउने कानूनी व्यवस्थामा पनि नेपालले एक सय नै नम्बर पाएको छ।
नयाँ कानूनले रोजगारमा लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको तथा महिलालाई रात्रिकालीन समयमा काम गर्न रोक लगाउने कानून हटाइएको र समान कामका लागि समान ज्याला दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको भन्दै नेपाललाई पूर्णांक दिइएको हो।
अविभावकत्व ग्रहणसम्बन्धी सूचकमा नेपालले सबैभन्दा थोरै २० नम्बर पाएको छ। यही पनि नयाँ श्रम कानूनले पुरुषलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा (तलबसहित) दिएका कारण मात्र पाएको हो। अघिल्लो वर्ष यो सूचकमा शून्य अंक थियो। त्यस्तै, सम्पत्तिमा समान हकमा ४० अंक पाएको छ भने उद्यम शुरुआत गर्नमा नेपालले ७५ अंक पाएको छ। पेन्सनमा भने ७५ अंक प्राप्त भएको छ।
महिला र पुरुष दुवैका लागि अवकाशको उमेर एउटै तोकिएको र त्यसपछि पेन्सन सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण यो सूचकमा पनि नेपालले प्रगति गरेको हो।
अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा नेपाललाई विश्व बैंकले पेन्सनमा २५ अंक मात्र दिएको थियो। बैंकले कार्यक्षेत्रमा हुने यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध कानून बनाउने दक्षिण एशियाली देशमा नेपालसँगै अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स र पाकिस्तानलाई पनि राखेको छ।
">
नेपालको छलाङः ‘महिला, व्यवसाय र कानून’ सुधारमा विश्वका उत्कृष्ट तीनमा: Dekhapadhi
नेपालको छलाङः ‘महिला, व्यवसाय र कानून’ सुधारमा विश्वका उत्कृष्ट तीनमा
<p>काठमाडौं। मुलुकको अवस्था सुधार हुँदै छ कि झन् खराब? राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र सबैतिर यो बहसको पेचिलो विषय बनिरहेको छ, अहिले पनि। बहस आफ्नो ठाउँमा छ। तर, विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वुमेन, बिजनेस एण्ड द ल- २०२०’ रिपोर्टमा भने नेपालको उल्लेख्य प्रगति देख्न सकिन्छ। </p>
<p>महिला, व्यवसाय र कानूनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशको सूचिमा नेपाल परेको छ, त्यो पनि उत्कृष्ट तीनमा। </p>
<p>२ जुन २०१७ देखि १ सेप्टेम्बर २०१९ बीचमा भएका सुधारहरूलाई विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ। जसअनुसार यो अवधिमा महिला र पुरुषबीचको विभेद घटाउन कानून निर्माणमार्फत् भूमिका खेल्ने प्रमुख १० देशमध्ये नेपाल तेस्रो नम्बरमा छ। त्यो सूचिमा नेपाल भन्दा अगाडि साउदी अरब र युनाइटेड अरब इमिरेट्स छन्। त्यसपछि नेपाल अनि क्रमशः साउथ सुडान, साओ टोमे एण्ड प्रिन्सिपे, बहराइन, कङ्गो, जिबुटी, जोर्डन र ट्युनिसिया छन्। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="768" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/the World Bank.jpg" width="585" /></p>
<p>यी १० वटा देशले कम्तिमा दुई क्षेत्रमा सुधार गरेका छन्। त्यसमध्ये कार्यक्षेत्र र अविभावकत्व ग्रहणमा विभेद हटाउने कानूनी व्यवस्थामा भएका सुधार प्रमुख छन्। </p>
<p>उसो त समग्रमा नेपालको स्थिति धेरै राम्रो छैन। १९० देशमध्ये नेपाल ७३.८ सूचकका साथ ११९औं स्थानमा छ। यद्यपि यो सन् २०१९ को प्रतिवेदनको तुलनामा धेरै राम्रो सुधार हो। उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल ५३.१३ सूचकका साथ १६८औं स्थानमा थियो। </p>
<blockquote>
<p>नेपालको नयाँ श्रम कानुनले महिलालाई श्रम बजारमा छिर्न सजिलो बनाएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। यो कानूनले श्रमबजारका विभेद हटाएको छ। समान कामका लागि तलबमा लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरेको छ।</p>
</blockquote>
<p>जागिरे र उद्यमी बन्न कानूनी रूपमा महिला र पुरुषबीच कुनै अड्चन भए–नभएको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा औसत सूचांक भने ६६.१ मात्र छ। जुन नेपालको भन्दा थोरै हो। </p>
<p>नेपालको नयाँ श्रम कानुनले महिलालाई श्रम बजारमा छिर्न सजिलो बनाएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। यो कानूनले श्रमबजारका विभेद हटाएको छ। समान कामका लागि तलबमा लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। साथै महिलाले रात्रिकालीन समयमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था हटाईंदा रोजगारी र अर्थोपार्जनमा महिलाका अवसर बढेका छन्। </p>
<p>यसका अतिरिक्त पुरुषलाई पनि १५ दिनको सुत्केरी स्याहार बिदा (तलबसहित) दिने व्यवस्थाले बच्चाको स्वाहार गर्ने जिम्मेवारी पति–पत्नीबीच बाँड्न सजिलो बनाएको छ। त्यस्तै, नयाँ नियमअनुसार निजी क्षेत्रमा उमेरहद्का कारण हुने अनिवार्य अवकाशका लागि महिला र पुरुषलाई एउटै उमेर (६० वर्ष) तोकिएको छ। अवकाशको एउटै उमेरहद् र अनिवार्य पेन्सनको व्यवस्थाले बुढ्यौली उमेरमा महिलालाई पनि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ। </p>
<p>‘कानूनले जागिर र व्यापार शुरु गर्न महिलालाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ भन्ने मान्यताबाट प्रतिवेदन तयार भएको छ। प्रतिवेदनले कानून र नियमले लैंगिक आधारमा विभेद गर्छन् कि गर्दैन भन्ने मात्र हेरेको छ। ती कानूनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ र कानूनी व्यवस्था हुबहु लागू भएको छ कि छैन भन्नेबारे भने प्रतिवेदनमा केही समेटिएको छैन। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Technology/women science day.jpg" width="960" /></p>
<p>समान काममा समान ज्याला हुनुपर्ने नेपालको कानूनी व्यवस्थालाई पनि विश्व बैंकले राम्रो प्रगति भनेको छ। हालैको एक विश्वव्यापी अध्ययनले उही कामका लागि पुरुषले १०० रूपैयाँ ज्याला पाउँदा महिलाले ७७ रूपैयाँ मात्र पाउने देखाएको छ। लिंगका आधारमा तलवमा हुने यस्तो भेदभाव हटाउन सबैभन्दा पहिले त्यसैअनुरूपको कानूनी व्यवस्था गर्न उक्त प्रतिवेदनले सुझाएको छ। </p>
<p>प्रतिवेदनमा गतिशिलता (महिलालाई घुमफिरको स्वतन्त्रता), कार्यक्षेत्र, समान कामका लागि ज्याला, विवाह, अविभावकत्व, उद्यमशिलता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र पेन्सन गरी आठवटा विभिन्न सूचक निर्धारण गरिएको थियो। ती विषयमा भएका कानूनी व्यवस्थाका आधारमा शून्यदेखि एक सयसम्म नम्बर दिइएको थियो र त्यसको औसत निकालिएको थियो। </p>
<blockquote>
<p>अविभावकत्व ग्रहणसम्बन्धी सूचकमा नेपालले सबैभन्दा थोरै २० नम्बर पाएको छ। यही पनि नयाँ श्रम कानूनले पुरुषलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा (तलबसहित) दिएका कारण मात्र पाएको हो। अघिल्लो वर्ष यो सूचकमा शून्य अंक थियो।</p>
</blockquote>
<p>जसअनुसार महिलालाई पनि घुमफिरको स्वतन्त्रता कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिएकोमा नेपालले एक सयमा एक सय नै नम्बर पाएको छ। कार्यक्षेत्र र समान कामको ज्यालामा भेदभाव हटाउने कानूनी व्यवस्थामा पनि नेपालले एक सय नै नम्बर पाएको छ। </p>
<p>नयाँ कानूनले रोजगारमा लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको तथा महिलालाई रात्रिकालीन समयमा काम गर्न रोक लगाउने कानून हटाइएको र समान कामका लागि समान ज्याला दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको भन्दै नेपाललाई पूर्णांक दिइएको हो। </p>
<p>अविभावकत्व ग्रहणसम्बन्धी सूचकमा नेपालले सबैभन्दा थोरै २० नम्बर पाएको छ। यही पनि नयाँ श्रम कानूनले पुरुषलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा (तलबसहित) दिएका कारण मात्र पाएको हो। अघिल्लो वर्ष यो सूचकमा शून्य अंक थियो। त्यस्तै, सम्पत्तिमा समान हकमा ४० अंक पाएको छ भने उद्यम शुरुआत गर्नमा नेपालले ७५ अंक पाएको छ। पेन्सनमा भने ७५ अंक प्राप्त भएको छ। </p>
<p>महिला र पुरुष दुवैका लागि अवकाशको उमेर एउटै तोकिएको र त्यसपछि पेन्सन सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण यो सूचकमा पनि नेपालले प्रगति गरेको हो। </p>
<p>अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा नेपाललाई विश्व बैंकले पेन्सनमा २५ अंक मात्र दिएको थियो। बैंकले कार्यक्षेत्रमा हुने यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध कानून बनाउने दक्षिण एशियाली देशमा नेपालसँगै अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स र पाकिस्तानलाई पनि राखेको छ। </p>
.jpg)
