काठमाडौं। १८ वटा कम्पनीले सडक निर्माणको दुई खर्ब ३९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको सडक निर्माणको ठेक्का ओगटेर बसेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज सम्बोधन गर्दै ओलीले ४७ दशमलव ६ प्रतिशत रकमको ठेक्का १८ कम्पनीले ओटेर बसेको बताए।
पूँजीगत खर्चमा सुधार नहुनुको कारण बताउँदै उनले भने, “सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन भन्ने जस्ता टिप्पणी प्रति मेरो यथेष्ट ध्यान गएको छ। खर्च कम हुनुका थुप्रै कारणहरु छन् र तिनको समाधानको प्रयास पनि जारी छन्।”
ठूला ७० वटा आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा सम्पन्न भएका कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा विकास खर्च कम देखिएको उनले बताए।
निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल पेश नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्याद थपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नु जस्ता प्रमुख कारणले पूँजीगत खर्चमा सुधार नभएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३६८ ठेक्का मध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको ११५ ठेक्का मध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिए।
“भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पुल गरी करीब ६ अर्ब बैदेशिक श्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी भएको छैन’, उनले भने। क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आँकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीहरुलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटीले पनि पूँजीगत खर्च कम भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।
शहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४ दशमलव ४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटेर बसेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
“खानेपानीतर्फ १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटेका रहेछन्। मैले पहिले नै चर्चा गरी सकेको छु, सरकारले विरासतमा पाएको यस्ता कैयौं वेथितिलाई अहिले सच्याउँदैछौं”, उनले भने।
सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा सुधार गरी विभिन्न कारणले अधुरा तथा रुग्ण हुन गएका ठेक्कालाई अन्तिम पटक काम गर्ने अवसर दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज सम्बोधन गर्दै ओलीले ४७ दशमलव ६ प्रतिशत रकमको ठेक्का १८ कम्पनीले ओटेर बसेको बताए।
पूँजीगत खर्चमा सुधार नहुनुको कारण बताउँदै उनले भने, “सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन भन्ने जस्ता टिप्पणी प्रति मेरो यथेष्ट ध्यान गएको छ। खर्च कम हुनुका थुप्रै कारणहरु छन् र तिनको समाधानको प्रयास पनि जारी छन्।”
ठूला ७० वटा आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा सम्पन्न भएका कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा विकास खर्च कम देखिएको उनले बताए।
निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल पेश नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्याद थपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नु जस्ता प्रमुख कारणले पूँजीगत खर्चमा सुधार नभएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३६८ ठेक्का मध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको ११५ ठेक्का मध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिए।
“भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पुल गरी करीब ६ अर्ब बैदेशिक श्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी भएको छैन’, उनले भने। क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आँकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीहरुलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटीले पनि पूँजीगत खर्च कम भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।
शहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४ दशमलव ४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटेर बसेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
“खानेपानीतर्फ १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटेका रहेछन्। मैले पहिले नै चर्चा गरी सकेको छु, सरकारले विरासतमा पाएको यस्ता कैयौं वेथितिलाई अहिले सच्याउँदैछौं”, उनले भने।
सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा सुधार गरी विभिन्न कारणले अधुरा तथा रुग्ण हुन गएका ठेक्कालाई अन्तिम पटक काम गर्ने अवसर दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।