विराटनगर। प्रदेश १ मा प्रदेश सरकार गठन भएको आज दुई वर्ष पूरा भएकाे छ। तर, संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा र भूमिका नदिँदा प्रदेश सरकारले अझै कामको गति बढाउन सकेको छैन।
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले संघीय सरकारले भूमिका नदिँदा प्रदेश सरकार अझै बामे सर्ने अवस्थामा रहेकाे बताए। उनले प्रदेश सरकारको दुई वर्ष आफ्नो अस्तित्व खोज्दैमा बितेको टिप्पणी गरे।
संघीय सरकारले कानून बनाइदिएन। कानून नबनाउँदा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने काम समेत गरेन। कर्मचारी भर्नाका लागि बल्ल लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिएपछि आयोग गठन भएको छ तर, संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेश लोकसेवाले समेत काम गर्न सक्दैन।
स्थानीय तह र संघीय सरकार पहिले नै स्थापित संस्था थिए। स्थानीय तह हुनुभन्दा पहिला स्थानीय निकायको कुनै न कुनै प्रकारको संरचना थियो। नयाँ संरचनामा कर्मचारीसमेत नभएको बेला प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्न नहुने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्।
समाजशास्त्री तथा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस समाजशास्त्र विभागका प्रमुख चन्द्र उपाध्याय प्रदेश सरकारको दुई वर्ष भूमिका खोज्दैमा बितेको बताउँछन्। केन्द्र सरकारले भूमिका नदिएर होस् या भूमिका निभाउन नसकेर होस् ? जनताले महसुस गर्ने गरी प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको उपाध्यायले बताए।
“नयाँ संरचना भएकाले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तह र संघीय सरकारले जसरी फटाफट काम गर्न समस्या भएको हो”, समाजशास्त्री उपाध्यायले भने, “अब प्रदेश सरकारले जनताले महसूस गर्ने गरी उपस्थिति देखाउनुपर्छ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका र अस्तित्व खोज्दैमा दुई वर्ष बिताएको बताए।
“शुरूको वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन र संरचना बनाउँदैमा प्रदेश सरकारले समय बितायो, दोस्रो वर्ष ऐन कानून बनाएर बामे सर्दैमा बिताएको छ”, उनले भने, “अब प्रदेश पनि परिपक्व भएकाले परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ।”
मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि दुई वर्ष प्रदेश सरकारलाई आफ्ना संरचना बनाउनमै बढी समय खर्च गर्नु परेको स्वीकार गर्छन्। उनले संघीय सरकारले कानून नबनाँउदा आफ्नै प्रहरी, आफ्नै कर्मचारी प्रशासन बनाउन नपाएकाले कामले गति लिन नसकेकाे बताए।
मुख्यमन्त्री राई नयाँ संरचनामा प्रदेश सरकारले काम थालेको भए पनि दुई वर्षमा अन्य प्रदेशभन्दा बढी काम गरेकाे दाबी गर्छन्। प्रदेश राजधानी विवादबिना नै ताेक्न सफल भएकाे भन्दै उनले नाम पनि सहमतिमा राखिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ३९ वटा कानून बनाएकाे छ। जारी अधिवेशनबाट समेत थप १५ वटा कानून पास हुने उनको दाबी छ। प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण, पहिलो प्रादेशिक विश्व विद्यालय निर्माणलाई समेत महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिएकाे उनी बताउँछन्।
" />
विराटनगर। प्रदेश १ मा प्रदेश सरकार गठन भएको आज दुई वर्ष पूरा भएकाे छ। तर, संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा र भूमिका नदिँदा प्रदेश सरकारले अझै कामको गति बढाउन सकेको छैन।
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले संघीय सरकारले भूमिका नदिँदा प्रदेश सरकार अझै बामे सर्ने अवस्थामा रहेकाे बताए। उनले प्रदेश सरकारको दुई वर्ष आफ्नो अस्तित्व खोज्दैमा बितेको टिप्पणी गरे।
संघीय सरकारले कानून बनाइदिएन। कानून नबनाउँदा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने काम समेत गरेन। कर्मचारी भर्नाका लागि बल्ल लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिएपछि आयोग गठन भएको छ तर, संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेश लोकसेवाले समेत काम गर्न सक्दैन।
स्थानीय तह र संघीय सरकार पहिले नै स्थापित संस्था थिए। स्थानीय तह हुनुभन्दा पहिला स्थानीय निकायको कुनै न कुनै प्रकारको संरचना थियो। नयाँ संरचनामा कर्मचारीसमेत नभएको बेला प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्न नहुने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्।
समाजशास्त्री तथा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस समाजशास्त्र विभागका प्रमुख चन्द्र उपाध्याय प्रदेश सरकारको दुई वर्ष भूमिका खोज्दैमा बितेको बताउँछन्। केन्द्र सरकारले भूमिका नदिएर होस् या भूमिका निभाउन नसकेर होस् ? जनताले महसुस गर्ने गरी प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको उपाध्यायले बताए।
“नयाँ संरचना भएकाले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तह र संघीय सरकारले जसरी फटाफट काम गर्न समस्या भएको हो”, समाजशास्त्री उपाध्यायले भने, “अब प्रदेश सरकारले जनताले महसूस गर्ने गरी उपस्थिति देखाउनुपर्छ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका र अस्तित्व खोज्दैमा दुई वर्ष बिताएको बताए।
“शुरूको वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन र संरचना बनाउँदैमा प्रदेश सरकारले समय बितायो, दोस्रो वर्ष ऐन कानून बनाएर बामे सर्दैमा बिताएको छ”, उनले भने, “अब प्रदेश पनि परिपक्व भएकाले परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ।”
मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि दुई वर्ष प्रदेश सरकारलाई आफ्ना संरचना बनाउनमै बढी समय खर्च गर्नु परेको स्वीकार गर्छन्। उनले संघीय सरकारले कानून नबनाँउदा आफ्नै प्रहरी, आफ्नै कर्मचारी प्रशासन बनाउन नपाएकाले कामले गति लिन नसकेकाे बताए।
मुख्यमन्त्री राई नयाँ संरचनामा प्रदेश सरकारले काम थालेको भए पनि दुई वर्षमा अन्य प्रदेशभन्दा बढी काम गरेकाे दाबी गर्छन्। प्रदेश राजधानी विवादबिना नै ताेक्न सफल भएकाे भन्दै उनले नाम पनि सहमतिमा राखिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ३९ वटा कानून बनाएकाे छ। जारी अधिवेशनबाट समेत थप १५ वटा कानून पास हुने उनको दाबी छ। प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण, पहिलो प्रादेशिक विश्व विद्यालय निर्माणलाई समेत महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिएकाे उनी बताउँछन्।
">
प्रदेश १: ‘अस्तित्व’ खोज्दैमा बित्यो दुई वर्ष: Dekhapadhi
प्रदेश १: ‘अस्तित्व’ खोज्दैमा बित्यो दुई वर्ष
<p style="text-align:justify">विराटनगर। प्रदेश १ मा प्रदेश सरकार गठन भएको आज दुई वर्ष पूरा भएकाे छ। तर, संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा र भूमिका नदिँदा प्रदेश सरकारले अझै कामको गति बढाउन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले संघीय सरकारले भूमिका नदिँदा प्रदेश सरकार अझै बामे सर्ने अवस्थामा रहेकाे बताए। उनले प्रदेश सरकारको दुई वर्ष आफ्नो अस्तित्व खोज्दैमा बितेको टिप्पणी गरे।</p>
<p style="text-align:justify">संघीय सरकारले कानून बनाइदिएन। कानून नबनाउँदा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने काम समेत गरेन। कर्मचारी भर्नाका लागि बल्ल लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिएपछि आयोग गठन भएको छ तर, संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेश लोकसेवाले समेत काम गर्न सक्दैन।</p>
<p style="text-align:justify">स्थानीय तह र संघीय सरकार पहिले नै स्थापित संस्था थिए। स्थानीय तह हुनुभन्दा पहिला स्थानीय निकायको कुनै न कुनै प्रकारको संरचना थियो। नयाँ संरचनामा कर्मचारीसमेत नभएको बेला प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्न नहुने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">समाजशास्त्री तथा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस समाजशास्त्र विभागका प्रमुख चन्द्र उपाध्याय प्रदेश सरकारको दुई वर्ष भूमिका खोज्दैमा बितेको बताउँछन्। केन्द्र सरकारले भूमिका नदिएर होस् या भूमिका निभाउन नसकेर होस् ? जनताले महसुस गर्ने गरी प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको उपाध्यायले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">“नयाँ संरचना भएकाले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तह र संघीय सरकारले जसरी फटाफट काम गर्न समस्या भएको हो”, समाजशास्त्री उपाध्यायले भने, “अब प्रदेश सरकारले जनताले महसूस गर्ने गरी उपस्थिति देखाउनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका र अस्तित्व खोज्दैमा दुई वर्ष बिताएको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">“शुरूको वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन र संरचना बनाउँदैमा प्रदेश सरकारले समय बितायो, दोस्रो वर्ष ऐन कानून बनाएर बामे सर्दैमा बिताएको छ”, उनले भने, “अब प्रदेश पनि परिपक्व भएकाले परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि दुई वर्ष प्रदेश सरकारलाई आफ्ना संरचना बनाउनमै बढी समय खर्च गर्नु परेको स्वीकार गर्छन्। उनले संघीय सरकारले कानून नबनाँउदा आफ्नै प्रहरी, आफ्नै कर्मचारी प्रशासन बनाउन नपाएकाले कामले गति लिन नसकेकाे बताए।</p>
<p style="text-align:justify">मुख्यमन्त्री राई नयाँ संरचनामा प्रदेश सरकारले काम थालेको भए पनि दुई वर्षमा अन्य प्रदेशभन्दा बढी काम गरेकाे दाबी गर्छन्। प्रदेश राजधानी विवादबिना नै ताेक्न सफल भएकाे भन्दै उनले नाम पनि सहमतिमा राखिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।</p>
<p style="text-align:justify">उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ३९ वटा कानून बनाएकाे छ। जारी अधिवेशनबाट समेत थप १५ वटा कानून पास हुने उनको दाबी छ। प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण, पहिलो प्रादेशिक विश्व विद्यालय निर्माणलाई समेत महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिएकाे उनी बताउँछन्।</p>
.jpg)
