काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्व सोंचका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको टिप्पणी गरेका छन्।
वर्तमान सरकारको दुई वर्ष संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. कोइरालाले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अपरिपक्व सोंचका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।
नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी संघीयताको पक्षमा नभएपनि मधेश आन्दोलन र संविधान बनाउँदा राज्य पुनसंरचना गर्ने भन्ने विषय उल्लेख भएका कारण संघीयता लागू भएको उनले बताए। संघीयतालाई राजनीतिक दल र सरकारमा रहेको दलले सफल पार्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दलको पनि उत्तिकै भूमिका हुने बताए।
सत्तारूढ दल नेकपाका नेता देव गुरुङले संविधान संशोधन नहुँदासम्म संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। अहिलेको संविधान नै त्रृटीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले संविधानलाई ‘सम्झौताको डकुमेन्ट हो’ भने। वित्तिय व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजन लगायतका केही विषय संघीयताअनुसार भएपनि उपयुक्त समयमा सबै दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन भएन भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनले बताए।
" /> काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्व सोंचका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको टिप्पणी गरेका छन्।वर्तमान सरकारको दुई वर्ष संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. कोइरालाले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अपरिपक्व सोंचका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।
नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी संघीयताको पक्षमा नभएपनि मधेश आन्दोलन र संविधान बनाउँदा राज्य पुनसंरचना गर्ने भन्ने विषय उल्लेख भएका कारण संघीयता लागू भएको उनले बताए। संघीयतालाई राजनीतिक दल र सरकारमा रहेको दलले सफल पार्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दलको पनि उत्तिकै भूमिका हुने बताए।
सत्तारूढ दल नेकपाका नेता देव गुरुङले संविधान संशोधन नहुँदासम्म संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। अहिलेको संविधान नै त्रृटीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले संविधानलाई ‘सम्झौताको डकुमेन्ट हो’ भने। वित्तिय व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजन लगायतका केही विषय संघीयताअनुसार भएपनि उपयुक्त समयमा सबै दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन भएन भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनले बताए।
">