काठमाडौं। सरकारले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू बीचैमा छाडेर अलपत्र पार्नुका साथै गुणस्तरहीन काम गर्ने उक्त कम्पनीहरू एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले आज सूचना जारी गरेर कम्पनीहरूलाई कालो सूचिमा राखेको जनाएको छ।
अनुगमन कार्यालयले सर्वाधिक विवादित कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन तीन वर्षको लागि कालो सूचीमा परेको छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सन सुमित रौनियारले सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी हो।
उनका बाबु संघीय समाजवादी फोरम नेपालका निलम्बित सांसद हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारले यो कम्पनी स्थापना गरेका थिए।
त्यस्तै निशा सप्लायर्स (हेटौंडा), सूर्योदय निर्माण एण्ड हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि (काठमाडौं), बारा कन्स्ट्रक्सन(काठमाडौं), एच.बि. केसी निर्माण सेवा (सिन्धुपाल्चोक) तथा श्रीदेव सप्लायर्स (काठमाडौं) लाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ।
काठमाडौंको श्रीदेव सप्लायर्सलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको दुईवटा ठेक्काको काम नगरेकाले कालोसूचीमा राखिएको हो।
यी सबै कम्पनीहरूलाई फागुन ४ गते आइतबार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले 'सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१)' बमोजिम कालोसूचीमा राखेको हो।
कालोसूचीमा परेका उनीहरूले अबदेखि तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरीद कारवाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
" />
काठमाडौं। सरकारले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू बीचैमा छाडेर अलपत्र पार्नुका साथै गुणस्तरहीन काम गर्ने उक्त कम्पनीहरू एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले आज सूचना जारी गरेर कम्पनीहरूलाई कालो सूचिमा राखेको जनाएको छ।
अनुगमन कार्यालयले सर्वाधिक विवादित कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन तीन वर्षको लागि कालो सूचीमा परेको छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सन सुमित रौनियारले सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी हो।
उनका बाबु संघीय समाजवादी फोरम नेपालका निलम्बित सांसद हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारले यो कम्पनी स्थापना गरेका थिए।
त्यस्तै निशा सप्लायर्स (हेटौंडा), सूर्योदय निर्माण एण्ड हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि (काठमाडौं), बारा कन्स्ट्रक्सन(काठमाडौं), एच.बि. केसी निर्माण सेवा (सिन्धुपाल्चोक) तथा श्रीदेव सप्लायर्स (काठमाडौं) लाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ।
काठमाडौंको श्रीदेव सप्लायर्सलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको दुईवटा ठेक्काको काम नगरेकाले कालोसूचीमा राखिएको हो।
यी सबै कम्पनीहरूलाई फागुन ४ गते आइतबार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले 'सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१)' बमोजिम कालोसूचीमा राखेको हो।
कालोसूचीमा परेका उनीहरूले अबदेखि तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरीद कारवाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
">
ठेक्का लिएर काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित छ कम्पनी कालोसूचीमा: Dekhapadhi
ठेक्का लिएर काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित छ कम्पनी कालोसूचीमा
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">निर्माण सम्पन्‍न गर्नुपर्ने कामहरू बीचैमा छाडेर अलपत्र पार्नुका साथै गुणस्तरहीन काम गर्ने उक्त कम्पनीहरू एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले आज सूचना जारी गरेर कम्पनीहरूलाई कालो सूचिमा राखेको जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अनुगमन कार्यालयले सर्वाधिक विवादित कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन तीन वर्षको लागि कालो सूचीमा परेको छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सन सुमित रौनियारले सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी हो।</p>
<p style="text-align:justify">उनका बाबु संघीय समाजवादी फोरम नेपालका निलम्बित सांसद हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारले यो कम्पनी स्थापना गरेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै निशा सप्लायर्स (हेटौंडा), सूर्योदय निर्माण एण्ड हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि (काठमाडौं), बारा कन्स्ट्रक्सन(काठमाडौं), एच.बि. केसी निर्माण सेवा (सिन्धुपाल्चोक) तथा श्रीदेव सप्लायर्स (काठमाडौं) लाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">काठमाडौंको श्रीदेव सप्लायर्सलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको दुईवटा ठेक्काको काम नगरेकाले कालोसूचीमा राखिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">यी सबै कम्पनीहरूलाई फागुन ४ गते आइतबार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले 'सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१)' बमोजिम कालोसूचीमा राखेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">कालोसूचीमा परेका उनीहरूले अबदेखि तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरीद कारवाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" height="720" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/kalosuchi.jpg" width="960" /></p>
.jpg)
