Others

गृहपृष्ठ

संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई भन्यो– विकासको काम उपभोक्ताबाट नगराऊ काठमाडौं। स्थानीय तहहरुले अधिकांश विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खुला बोलपत्र आव्हान गरेर मात्र काम गर्न अनुरोध गरेको छ। प्राविधिक रुपले जटिल पूर्वाधारका काम उपभोक्तामार्फत गराउँदा सीमित प्राविधिक ज्ञान, निर्माण सामग्री,  जनशक्ति अभावले गुणस्तरीय नहुने र उपभोक्ता समितिले मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी लिन नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेर यस्तो अनुरोध गरेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८(१) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहमार्फत निर्माण कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययी, गुणस्तरीय र दिगो हुने भएमा समिति वा लाभग्राहीबाट तोकिए वमोजिम कार्यविधी पुरा गरेर काम गराउन वा सेवा लिन सकिने उल्लेख छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले आफू निकटलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर काम गराएको र कमिशनको लोभमा एउटै योजनालाई ५ लाखभन्दा कममा टुक्रयाएर समेत कोटेशनमा काम गरिएको टिप्पणी भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा सार्वजनिक रुपमा बोलपत्र आव्हान गरेर काम गर्ने÷गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले १४ असोजमा गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ।