काठमाडौं। व्यवसायीले मासुको मूल्य बढाउने लक्ष्यसहित ‘चिकेन होलिडे’ शुरू गरेको डेढ महीनापछि बल्ल अध्ययन थालिएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले छानबिन थालेको हो।
नेपाल ह्याचरी उद्योग संघको नेतृत्वमा २८ मंसीरदेखि ६ पुससम्म व्यवसायीले देशभरमा करीब ३० लाख चल्ला र लाखौं अण्डा नष्ट गरेका थिए।
उनीहरूले सडकमा अण्डा फालेका तथा जिउँदा चल्ला गाडेका तस्वीर सार्वजनिक भएका थिए।
त्यसलगत्तै ब्रोइलर कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य बढाइएको थियो। आन्दोलनको एकसातापछि नै ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकेजी २५० बाट २७० रूपैयाँ पुर्याइएको थियो।
यसका साथै, नेपाल अण्डा उत्पादक संघले कुखुराको ठूलो अण्डाको मूल्य प्रतिक्यारेट १५ रूपैयाँ र सानो अण्डाको मूल्य प्रतिक्यारेट २० रूपैयाँ बढाउने निर्णय गरे।
आन्दोलन अघि २७५ रूपैयाँ प्रतिक्यारेट रहेको ठूलो अण्डा आन्दोलनपछि २९० रूपैयाँ र २५५ रूपैयाँ प्रतिक्यारेट मूल्य रहेको सानो अण्डाको मूल्य २७० रूपैयाँ पुग्यो।
त्यसपछि मासुको मूल्य लगातार बढेर प्रतिकेजी ४६० रूपैयाँसम्म पुगेको थियो। यद्यपी, वाणिज्य विभाग भने उजुरी परे अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने बताउँदै आएको थियो।
तर, आन्दोलन सकिएको झण्डै डेढ महीनापछि विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले छानबिन प्रकृया अगाडी बढाउने बताए।
उनले भने, “कुखुराको चल्ला र अण्डा नष्ट गरेको घटना र मूल्यवृद्धिबीच सम्बन्ध रहेको पुष्टी गरी आवश्यक कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाउँछौं।”
आज विभागको कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सुवेदीले छानबिन प्रक्रियामा ढिलाई भएको स्वीकार्दै मूल्य वृद्धि र आन्दोलनको सम्बन्ध पुष्टी भएमा कारबाही गर्ने जानकारी गराए।
हाल विभागले हृयाचरी व्यवसायी, मासु विक्रेतासँग लिखित जवाफ मागेको छ। यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीसँग छलफल र परामर्श गरिरहेको बताइएको छ।
तर, त्यसका लागि ह्याचरी संघले गरेको देशव्यापी आन्दोलन र मूल्यवृद्धिबीचको सम्बन्ध पुष्टी हुनुपर्ने उनले बताए।
तर, उनको भनाइबाट आन्दोलन र मूल्यवृद्धिको सम्बन्ध पुष्टी नभए कारबाही नहुने स्पष्ट संकेत मिल्छ।
“आन्दोलनमा सहभागी भएर सडकमा अण्डा फुटाउने तथा जिउँदा चल्ला गाड्ने र मूल्य बढ्नेहरूको सम्बन्ध छानबीन गर्दै छौं’, सुवेदीले भने, “यतिबेला विभाग आन्दोलनमा को–को सहभागी थिए उनीहरूको विवरण खोज्दै छ।”
यस्तै, बजारको मूल्य किसान वा बिचौलियामध्ये कसले तोक्दै आएको छ भन्ने कुराको गहन अध्ययन गरिरहेको जानकारी उनले दिए।
विभागका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनले जरिवाना गर्न भन्छ। तर, कुखुरा र ह्याचरीवालाको कार्यमा कालोबजारी ऐन आर्षकण हुन्छ।
हाल विभागले हृयाचरी व्यवसायी, मासु विक्रेतासँग लिखित जवाफ मागेको छ। यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीसँग छलफल र परामर्श गरिरहेको बताइएको छ।
कालोबजारी कसूर प्रमाणित भए कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार दोषीलाई कैद र जरिवाना दुबै गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले छानबिन थालेको हो।
नेपाल ह्याचरी उद्योग संघको नेतृत्वमा २८ मंसीरदेखि ६ पुससम्म व्यवसायीले देशभरमा करीब ३० लाख चल्ला र लाखौं अण्डा नष्ट गरेका थिए।
उनीहरूले सडकमा अण्डा फालेका तथा जिउँदा चल्ला गाडेका तस्वीर सार्वजनिक भएका थिए।
त्यसलगत्तै ब्रोइलर कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य बढाइएको थियो। आन्दोलनको एकसातापछि नै ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकेजी २५० बाट २७० रूपैयाँ पुर्याइएको थियो।
यसका साथै, नेपाल अण्डा उत्पादक संघले कुखुराको ठूलो अण्डाको मूल्य प्रतिक्यारेट १५ रूपैयाँ र सानो अण्डाको मूल्य प्रतिक्यारेट २० रूपैयाँ बढाउने निर्णय गरे।
आन्दोलन अघि २७५ रूपैयाँ प्रतिक्यारेट रहेको ठूलो अण्डा आन्दोलनपछि २९० रूपैयाँ र २५५ रूपैयाँ प्रतिक्यारेट मूल्य रहेको सानो अण्डाको मूल्य २७० रूपैयाँ पुग्यो।
त्यसपछि मासुको मूल्य लगातार बढेर प्रतिकेजी ४६० रूपैयाँसम्म पुगेको थियो। यद्यपी, वाणिज्य विभाग भने उजुरी परे अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने बताउँदै आएको थियो।
तर, आन्दोलन सकिएको झण्डै डेढ महीनापछि विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले छानबिन प्रकृया अगाडी बढाउने बताए।
उनले भने, “कुखुराको चल्ला र अण्डा नष्ट गरेको घटना र मूल्यवृद्धिबीच सम्बन्ध रहेको पुष्टी गरी आवश्यक कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाउँछौं।”
आज विभागको कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सुवेदीले छानबिन प्रक्रियामा ढिलाई भएको स्वीकार्दै मूल्य वृद्धि र आन्दोलनको सम्बन्ध पुष्टी भएमा कारबाही गर्ने जानकारी गराए।
हाल विभागले हृयाचरी व्यवसायी, मासु विक्रेतासँग लिखित जवाफ मागेको छ। यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीसँग छलफल र परामर्श गरिरहेको बताइएको छ।
तर, त्यसका लागि ह्याचरी संघले गरेको देशव्यापी आन्दोलन र मूल्यवृद्धिबीचको सम्बन्ध पुष्टी हुनुपर्ने उनले बताए।
तर, उनको भनाइबाट आन्दोलन र मूल्यवृद्धिको सम्बन्ध पुष्टी नभए कारबाही नहुने स्पष्ट संकेत मिल्छ।
“आन्दोलनमा सहभागी भएर सडकमा अण्डा फुटाउने तथा जिउँदा चल्ला गाड्ने र मूल्य बढ्नेहरूको सम्बन्ध छानबीन गर्दै छौं’, सुवेदीले भने, “यतिबेला विभाग आन्दोलनमा को–को सहभागी थिए उनीहरूको विवरण खोज्दै छ।”
यस्तै, बजारको मूल्य किसान वा बिचौलियामध्ये कसले तोक्दै आएको छ भन्ने कुराको गहन अध्ययन गरिरहेको जानकारी उनले दिए।
विभागका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनले जरिवाना गर्न भन्छ। तर, कुखुरा र ह्याचरीवालाको कार्यमा कालोबजारी ऐन आर्षकण हुन्छ।
हाल विभागले हृयाचरी व्यवसायी, मासु विक्रेतासँग लिखित जवाफ मागेको छ। यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीसँग छलफल र परामर्श गरिरहेको बताइएको छ।
कालोबजारी कसूर प्रमाणित भए कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार दोषीलाई कैद र जरिवाना दुबै गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई छ।