काठमाडौं। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास अनुकूल एवं पीडितहरूको न्याय प्रक्रियामा सहभागिता हुने गरी कानून संशोधनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
२६ माघमा बसेको आयोगको बैठकले गरेका निर्णय आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै आयोगले १४ वटा विषयमा कानून संशोधन लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको जानकारी दिएको हो।
आयोगले पीडितलाई तोकिएको परिपुरणको कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न साधन÷स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, कानून निर्माण गर्दा पीडितहरू अझै बढी पीडामा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सजगता अपनाई सजायमूलय न्याय र पुनःस्थापकीय न्यायबीच सन्तुलन कायम हुने गरी कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै द्वन्द्वबाट पीडित पक्षको सहमतिमा मात्र आयोगले क्षमादान दिनसक्ने र क्षतिपुर्ति भराइदिनसक्ने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न पनि भनेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सरल ढङ्गले पीडितहरूका नाउँमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने लगायत कानूनी हैसियत सम्बन्धी व्यवस्था तथा छानबिन र कारबाही प्रक्रियाको सहजतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने, पीडित पक्षको सहमतिमा उनीहरूको पीडाका सत्यतथ्य भनाइहरू आयोगबाट प्रसारण गर्न सक्ने गरी, आयोगले पीडितको पक्षमा जारी गरेका परिचयपत्रको आधारमा राज्यका विभिन्न तहबाट पाउने सेवासुविधा वा सहुलियतका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुने गरी कानून संशोधन हुनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
आयोगले बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि विभिन्न समयमा गरेका फैसलासमेतले प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्त अनुकुल हुने गरी कानून संशोधनको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको हो।
आयोगमा दुई हजार ५०६ उजुरी छन्। आयोगले उजुरीमाथि अनुसन्धान शुरू गर्दैछ। आयोगका अनुसार शुरूमा तीन हजार १०० उजुरी परेका थिए।
" />
काठमाडौं। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास अनुकूल एवं पीडितहरूको न्याय प्रक्रियामा सहभागिता हुने गरी कानून संशोधनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
२६ माघमा बसेको आयोगको बैठकले गरेका निर्णय आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै आयोगले १४ वटा विषयमा कानून संशोधन लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको जानकारी दिएको हो।
आयोगले पीडितलाई तोकिएको परिपुरणको कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न साधन÷स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, कानून निर्माण गर्दा पीडितहरू अझै बढी पीडामा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सजगता अपनाई सजायमूलय न्याय र पुनःस्थापकीय न्यायबीच सन्तुलन कायम हुने गरी कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै द्वन्द्वबाट पीडित पक्षको सहमतिमा मात्र आयोगले क्षमादान दिनसक्ने र क्षतिपुर्ति भराइदिनसक्ने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न पनि भनेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सरल ढङ्गले पीडितहरूका नाउँमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने लगायत कानूनी हैसियत सम्बन्धी व्यवस्था तथा छानबिन र कारबाही प्रक्रियाको सहजतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने, पीडित पक्षको सहमतिमा उनीहरूको पीडाका सत्यतथ्य भनाइहरू आयोगबाट प्रसारण गर्न सक्ने गरी, आयोगले पीडितको पक्षमा जारी गरेका परिचयपत्रको आधारमा राज्यका विभिन्न तहबाट पाउने सेवासुविधा वा सहुलियतका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुने गरी कानून संशोधन हुनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
आयोगले बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि विभिन्न समयमा गरेका फैसलासमेतले प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्त अनुकुल हुने गरी कानून संशोधनको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको हो।
आयोगमा दुई हजार ५०६ उजुरी छन्। आयोगले उजुरीमाथि अनुसन्धान शुरू गर्दैछ। आयोगका अनुसार शुरूमा तीन हजार १०० उजुरी परेका थिए।
">
बेपत्ता छानबिन आयोगले भन्यो- ‘पीडितको सहभागिता हुने गरी कानून संशोधन गर’: Dekhapadhi
बेपत्ता छानबिन आयोगले भन्यो- ‘पीडितको सहभागिता हुने गरी कानून संशोधन गर’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास अनुकूल एवं पीडितहरूको न्याय प्रक्रियामा सहभागिता हुने गरी कानून संशोधनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">२६ माघमा बसेको आयोगको बैठकले गरेका निर्णय आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै आयोगले १४ वटा विषयमा कानून संशोधन लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको जानकारी दिएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगले पीडितलाई तोकिएको परिपुरणको कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न साधन÷स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, कानून निर्माण गर्दा पीडितहरू अझै बढी पीडामा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सजगता अपनाई सजायमूलय न्याय र पुनःस्थापकीय न्यायबीच सन्तुलन कायम हुने गरी कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै द्वन्द्वबाट पीडित पक्षको सहमतिमा मात्र आयोगले क्षमादान दिनसक्ने र क्षतिपुर्ति भराइदिनसक्ने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न पनि भनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सरल ढङ्गले पीडितहरूका नाउँमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने लगायत कानूनी हैसियत सम्बन्धी व्यवस्था तथा छानबिन र कारबाही प्रक्रियाको सहजतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने, पीडित पक्षको सहमतिमा उनीहरूको पीडाका सत्यतथ्य भनाइहरू आयोगबाट प्रसारण गर्न सक्ने गरी, आयोगले पीडितको पक्षमा जारी गरेका परिचयपत्रको आधारमा राज्यका विभिन्न तहबाट पाउने सेवासुविधा वा सहुलियतका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुने गरी कानून संशोधन हुनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगले बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि विभिन्न समयमा गरेका फैसलासमेतले प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्त अनुकुल हुने गरी कानून संशोधनको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगमा दुई हजार ५०६ उजुरी छन्। आयोगले उजुरीमाथि अनुसन्धान शुरू गर्दैछ। आयोगका अनुसार शुरूमा तीन हजार १०० उजुरी परेका थिए।</p>
.jpg)
