काठमाडौं। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले व्यक्तिका नाममा मोही दर्ता गरिदिएका काठमाडौंको १७३ रोपनी जग्गा आफ्नो नाउँमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
भट्टराई र गच्छदारले ट्रस्टको नाममा रहेका काठमाडौंको थानकोट, मातातीर्थ, बालाजु र सतुंगलका ती जग्गा मन्त्रीपरिषद्बाट ‘नीतिगत निर्णय’ गराई करीब सयजना व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएका थिए।
ती जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भए भन्नेबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न ट्रस्टले समिति गठन गरेको थियो।
समितिले गत ७ जेठमा प्रतिवेदन तयार गरेको आजको अन्नपूर्ण पोष्टले समाचार लेखेको छ।
सार्वजनिक भइनसकेको सो प्रतिवेदनअनुसार भट्टराई र गच्छदारले मातातीर्थको ५९ रोपनी एक आना तीन पैसा, धानकोट महादेवस्थानको १०२ रोपनी तीन पैसा, सतुंगलको एक रोपनी छ आना एक पैसा र बालाजु (इचंगु) को १० रोपनी छ आना एक पैसा जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएका थिए।
समितिले ट्रस्टलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने ट्रस्टले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गासम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगसमक्ष पेस गरेको छ।
आयोगका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका ती जग्गाबारे छानबिन भइरहेको बताए।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सार्वजनिक, गुठी जग्गा अतिक्रमण छानबिन गरी कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
" /> काठमाडौं। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले व्यक्तिका नाममा मोही दर्ता गरिदिएका काठमाडौंको १७३ रोपनी जग्गा आफ्नो नाउँमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।भट्टराई र गच्छदारले ट्रस्टको नाममा रहेका काठमाडौंको थानकोट, मातातीर्थ, बालाजु र सतुंगलका ती जग्गा मन्त्रीपरिषद्बाट ‘नीतिगत निर्णय’ गराई करीब सयजना व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएका थिए।
ती जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भए भन्नेबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न ट्रस्टले समिति गठन गरेको थियो।
समितिले गत ७ जेठमा प्रतिवेदन तयार गरेको आजको अन्नपूर्ण पोष्टले समाचार लेखेको छ।
सार्वजनिक भइनसकेको सो प्रतिवेदनअनुसार भट्टराई र गच्छदारले मातातीर्थको ५९ रोपनी एक आना तीन पैसा, धानकोट महादेवस्थानको १०२ रोपनी तीन पैसा, सतुंगलको एक रोपनी छ आना एक पैसा र बालाजु (इचंगु) को १० रोपनी छ आना एक पैसा जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएका थिए।
समितिले ट्रस्टलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने ट्रस्टले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गासम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगसमक्ष पेस गरेको छ।
आयोगका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका ती जग्गाबारे छानबिन भइरहेको बताए।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सार्वजनिक, गुठी जग्गा अतिक्रमण छानबिन गरी कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
">