काठमाडौं। दुई वर्षयता उपमेयरसहित २७ जना जनप्रतिनिधिले औषधि–उपचार खर्चको बिल पेस गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ५१ लाख ५८ हजार रूपैयाँ लिएका छन्।
जसमध्ये एक वडाध्यक्ष र एक कार्यपालिका सदस्यलाई दुईपटक उपचार खर्च दिइएको छ।
२० माघ २०७६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको वित्त विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार महानगरका कर्मचारीले यस अवधिमा आठ लाख ५० हजार रूपैयाँ औषधि उपचार खर्च बुझेका छन्।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पहुँच भएकाले पनि यस अवधिमा आठ लाख ८२ हजार रूपैयाँ औषधि–उपचारका नाममा लिएका छन्।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरले बिरामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई स्थिति हेरेर औषधि–उपचार खर्च दिने गरेको स्वीकारेको आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ।
शाक्य भन्छन्, “अस्पतालको बिलका आधारमा जनप्रतिनिधिलाई औषधि–उपचार खर्च दिँदै आइरहेका छौं। बिरामी हुने जनप्रतिनिधिलाई उपचार खर्च दिने हो, अरुलाई होइन।”
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा महानगरका ११ जना जनप्रतिनिधिलाई १७ लाख ५४ हजार रूपैयाँ दिइयो।
सोही वर्ष पाँचजना कर्मचारीलाई पाँच लाख रूपैयाँ स्वास्थ्य उपचार खर्च दिइएको थियो। त्यस्तै तीनजना सर्वसाधारणलाई ९५ हजार रूपैयाँ दिइएको थियो।
उपचार खर्चको सबैभन्दा बढी लाभ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएका छन्। सर्वसाधारणले भने नाम मात्रको उपचार खर्च पाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको शुरूदेखि माघसम्म बसेका कार्यपालिका विभिन्न बैठकले नौजना जनप्रतिधिलाई २१ लाख ९२ हजार औषधि–उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ।
महानगरले कानून र मापदण्डबिनै औषधि–उपचारका नाममा ठूलो रकम वितरण गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
" />
काठमाडौं। दुई वर्षयता उपमेयरसहित २७ जना जनप्रतिनिधिले औषधि–उपचार खर्चको बिल पेस गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ५१ लाख ५८ हजार रूपैयाँ लिएका छन्।
जसमध्ये एक वडाध्यक्ष र एक कार्यपालिका सदस्यलाई दुईपटक उपचार खर्च दिइएको छ।
२० माघ २०७६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको वित्त विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार महानगरका कर्मचारीले यस अवधिमा आठ लाख ५० हजार रूपैयाँ औषधि उपचार खर्च बुझेका छन्।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पहुँच भएकाले पनि यस अवधिमा आठ लाख ८२ हजार रूपैयाँ औषधि–उपचारका नाममा लिएका छन्।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरले बिरामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई स्थिति हेरेर औषधि–उपचार खर्च दिने गरेको स्वीकारेको आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ।
शाक्य भन्छन्, “अस्पतालको बिलका आधारमा जनप्रतिनिधिलाई औषधि–उपचार खर्च दिँदै आइरहेका छौं। बिरामी हुने जनप्रतिनिधिलाई उपचार खर्च दिने हो, अरुलाई होइन।”
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा महानगरका ११ जना जनप्रतिनिधिलाई १७ लाख ५४ हजार रूपैयाँ दिइयो।
सोही वर्ष पाँचजना कर्मचारीलाई पाँच लाख रूपैयाँ स्वास्थ्य उपचार खर्च दिइएको थियो। त्यस्तै तीनजना सर्वसाधारणलाई ९५ हजार रूपैयाँ दिइएको थियो।
उपचार खर्चको सबैभन्दा बढी लाभ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएका छन्। सर्वसाधारणले भने नाम मात्रको उपचार खर्च पाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको शुरूदेखि माघसम्म बसेका कार्यपालिका विभिन्न बैठकले नौजना जनप्रतिधिलाई २१ लाख ९२ हजार औषधि–उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ।
महानगरले कानून र मापदण्डबिनै औषधि–उपचारका नाममा ठूलो रकम वितरण गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
">
काठमाडौं महानगरको ढुकुटीमा मनपरी, उपचार खर्च भन्दै रकम वितरण: Dekhapadhi
काठमाडौं महानगरको ढुकुटीमा मनपरी, उपचार खर्च भन्दै रकम वितरण
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। दुई वर्षयता उपमेयरसहित २७ जना जनप्रतिनिधिले औषधि–उपचार खर्चको बिल पेस गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ५१ लाख ५८ हजार रूपैयाँ लिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">जसमध्ये एक वडाध्यक्ष र एक कार्यपालिका सदस्यलाई दुईपटक उपचार खर्च दिइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">२० माघ २०७६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको वित्त विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार महानगरका कर्मचारीले यस अवधिमा आठ लाख ५० हजार रूपैयाँ औषधि उपचार खर्च बुझेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पहुँच भएकाले पनि यस अवधिमा आठ लाख ८२ हजार रूपैयाँ औषधि–उपचारका नाममा लिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरले बिरामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई स्थिति हेरेर औषधि–उपचार खर्च दिने गरेको स्वीकारेको आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">शाक्य भन्छन्, “अस्पतालको बिलका आधारमा जनप्रतिनिधिलाई औषधि–उपचार खर्च दिँदै आइरहेका छौं। बिरामी हुने जनप्रतिनिधिलाई उपचार खर्च दिने हो, अरुलाई होइन।”</p>
<p style="text-align:justify">आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा महानगरका ११ जना जनप्रतिनिधिलाई १७ लाख ५४ हजार रूपैयाँ दिइयो।</p>
<p style="text-align:justify">सोही वर्ष पाँचजना कर्मचारीलाई पाँच लाख रूपैयाँ स्वास्थ्य उपचार खर्च दिइएको थियो। त्यस्तै तीनजना सर्वसाधारणलाई ९५ हजार रूपैयाँ दिइएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">उपचार खर्चको सबैभन्दा बढी लाभ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएका छन्। सर्वसाधारणले भने नाम मात्रको उपचार खर्च पाएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">चालु आर्थिक वर्षको शुरूदेखि माघसम्म बसेका कार्यपालिका विभिन्न बैठकले नौजना जनप्रतिधिलाई २१ लाख ९२ हजार औषधि–उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">महानगरले कानून र मापदण्डबिनै औषधि–उपचारका नाममा ठूलो रकम वितरण गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।</p>
.jpg)
