काठमाडौं। देशको अवस्था कस्तो छ? संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसार तीन तहका राज्य-संरचना गठन भएपछि चुलिएको जनआकांक्षाबीच गुनासो, असन्तुष्टि र निराशाका स्वर धेरै सुनिन्छन्। जनताबाट सन्तुष्टिभन्दा असन्तुष्टिको स्वर ज्यादा सुनिन्छ।
तर, विश्वस्तरीय केही प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला वर्षमा नेपालले आर्थिक, भौतिक र सामाजिक क्षेत्रमा क्रमशः सुधार गरिरहेको देखाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरू, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतका विभिन्न संगठनहरूले सन् २०१९ र २०२० मा प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरूले नेपालले क्रमशः सुधार गरिरहेको निचोडसहितका आँकडा बाहिर ल्याएका छन्।
नेपाल व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको, अपराधका घटनामा कमी आई सामाजिक सुरक्षाको वातावरण निर्माण हुँदै गएको लगायतका तथ्य ती प्रतिवेदनहरूमा समेटिएका छन्।
विश्व बैंकको व्यवसायसम्बन्धी सूचकांक (इज अफ डुइङ बिजनेश इण्डेक्स)ले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ। गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष ९४औं स्थानमा उक्लेको छ। विश्व बैंकले गत ७ कात्तिकमा प्रकाशन गरेको ‘डुइङ बिजनेश इन्डेक्स’ प्रतिवेदनले नेपालमा एकीकृत भन्सार स्थापना हुनु, उद्योग दर्तामा एकल बिन्दु सेवा लागू हुनु, भूमि प्रशासनमा सुधार आउनु जस्ता कारणले नेपालमा व्यवसाय गर्न सजिलो हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ।
मानव विकास सूचकांक
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव विकास प्रतिवेदनको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)ले नेपाल १४९औं स्थानबाट १४७औं स्थानमा उक्लिएको देखाएको छ। गत वर्ष मानव विकास सूचकांक ०.५७४ थियो। यस वर्ष नेपालको यस्तो सूचकांक ०.५७९ छ। यहीकारण नेपाल प्रतिवेदनमा दुई स्थान माथि उक्लिन सफल भएको हो।
नेपालले सन् १९९० देखि २०१८ बीचको अवधिमा एचडीआईमा औसत वार्षिक ०.५२ प्रतिशतले सुधार गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एशियाको एचडीआईमा नेपालभन्दा श्रीलंका, भारत, भुटान र बंगलादेश अगाडि छन्। दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये भारत १२९औं, भुटान १३४औं, बंगलादेश १३५औं र पाकिस्तान १५२औं स्थानमा छन्।
प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रयासले पछिल्लो २८ वर्षमा नेपालको कूल राष्ट्रिय आय १३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ।
विश्व भोकमरी सूचकांक
विश्व भोकमरी सूचकांक (ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्स- आईएफ पीआरआई)मा नेपाल ७३औं स्थानमा छ। यो सूचकले नेपाल खाद्य असुरक्षा र अभावको स्थितिमा नरहेको देखाउँछ। ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्समा नेपालले २०.८ सूचाकांक पाएको छ। सन् २०१७ मा नेपाल यस्तो सूचांकाकमा ७२औं स्थानमा थियो।
११७ देश सम्मिलित सूचीमा नेपाल छिमेकी राष्ट्र भारतभन्दा धेरै अगाडि छ। भारत यो सूचीमा १०२औं स्थानमा छ। त्यसैगरी, पाकिस्तान ९४ र बंगलादेश ८८ औँ स्थानमा छन्।
कुपोषित बालबालिकाको संख्या, बाल मृत्युदर, बच्चाको लम्बाइअनुसार तौललगायतका विषयलाई समेटेर ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्स तयार गरिन्छ।
शान्ति सूचक
शान्ति सूचक अर्थात् ग्लोबल पिस इण्डेक्समा नेपालले १२ बिन्दु सुधार गरेर मध्यम सुरक्षा भएको मुलुकमा पहिलो स्थान ओगटेको छ। सन् २०१९ को जुन पहिलो साता प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार अध्ययनमा समेटिएका १६३ देशमध्ये नेपाल २.०००३ अंक प्राप्त गरी ७६औं स्थानमा छ। बंगलादेश १०१, चीन ११०, भारत, १४१ र पाकिस्तान १५३ स्थानमा छन्।
नेपालमा भयावह र पेशेवर अपराधका घटना कम हुँदै गएकाले नेपालको शान्ति सूचकमा सुधार भएको हो। तर, सामाजिक र पारिवारिक अपराधका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन।
अर्थशास्त्र र शान्तिका लागि संस्थान (ईआईपी)ले सन् २००८ देखि हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको हिंसाको तथ्याङ्क र स्थिति, शान्ति सुरक्षाको लागि गरिएको प्रयास आदिको विश्लेषण गरेर शान्ति सुरक्षा सूचकांक मापन गर्ने गर्छ। प्रतिवेदनअनुसार, यूरोपियन मुलुक आइसल्याण्ड संसारकै उच्च शान्ति सुरक्षा भएको मुलुकमा सूचीकृत भएको छ।
विधिको शासन
विधिको शासन अर्थात् ‘रूल अफ ल’को सूचकअनुसार नेपाल दक्षिण एशियामा सबभन्दा राम्रो कानूनीराज्य भएको देशमा पर्छ। विश्वका १२६ देशमध्ये नेपाल ५९औं स्थानमा रहेको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले प्रकाशन गर्ने रूल अफ ल इण्डेक्स २०१९ मा अफगानिस्तान १२३, बङ्गलादेश ११२, भारत ६८, पाकिस्तान ११७ र श्रीलङ्का ६३औं स्थानमा छन्।
अध्ययनमा विश्वभरका एक लाख २० हजार घरधुरी र तीन हजार ८०० विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको थियो। मुख्य आठवटा सूचाकांकलाई आधार मानेर विधिको शासन मापन गरिन्छ। जसमा सरकारी शक्तिमा अवरोध, भ्रष्टाचारको कमी, खुला सरकार, मौलिक अधिकार, नागरिक न्याय, अपराधबाट न्याय लगायतका सूचक मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गरिने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले बताएको छ।
करप्सन पर्सेप्सन इण्डेक्स (सीपीआई)
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचाकांक (करप्सन पर्सेप्सन इण्डेक्स)मा नेपाल ११औं स्थान माथि उक्लिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकको ११३औं स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल १२४औं स्थानमा थियो।
नेपालले सन् २०१८ मा ३१ अंक पाएको थियो। यस वर्ष नेपालले तीन अंक बढी पाएर कूल ३४ अंक बनाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्टाचारलाई जनाउँछ।
प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका १८० देशमध्ये सबभन्दा कम ९ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ। त्यसैगरी, डेनमार्कले सबैभन्दा बढी ८९ अंक प्राप्त गरेर सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मध्ये पहिलो देश भएको छ।
खासगरी नेपाली सेनामा शुरू भएको भ्रष्टाचारविरोधी एक्सनले भ्रष्टाचारमा न्यूनरूपमा नै भए पनि सुधार आएको रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ। अख्तियारको छानबिनको दायराबाट बाहिर रहेर पनि नेपाली सेनाको उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने तथा जनशक्ति भर्ना गर्ने क्रममा हुने गरेका आर्थिक अनियमितता रोकिएकाले रिपोर्टमा केही सुधार देखिएको हो।
खुशी मापन सूचक
विश्वव्यापी खुशी मापन सूचक (वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इण्डेक्स)मा नेपाल तीन तहमाथि उक्लिएको छ। सन् २०१९ मा प्रकाशन भएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल खुशी मापन सूचकांकमा १००औं स्थानमा छ। सन् २०१८ मा नेपाल १०१औं स्थानमा थियो। नेपालको खुशी सूचाकांक ४.९१३ छ। गत वर्ष नेपालको यस्तो सूचाकांक ४.८८ थियो।
राष्ट्रको आर्थिक-सामाजिक कार्यसम्पादन र संस्थागत मूल्याङ्कनसम्बन्धी विश्व सूचक (कण्ट्री परफर्मेन्स एण्ड इन्स्टिच्यूसनल एसिसिमेण्ट) मा नेपाल एक तह (३.४ बाट ३.५) अघि बढेको छ। यसका कारण विश्व बैंकबाट नेपालले बढी सहायता पाउने हैसियत राख्छ।
विश्व प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचक (ग्लोबल कम्पिटेटिभ इण्डेक्स)मा नेपाल १०९औं स्थानबाट एक स्थान तल (१०८औं) आएको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालले ५१.६ अङ्क प्राप्त गरी एक स्थान अघि बढ्न सफल भएको हो।
लैङ्गिक समानताको विश्व सूचक
लैङ्गिक समानताको विश्व सूचक (ग्लाेबल जेण्डर ग्याप इण्डेक्स) मा नेपाल १०१औं स्थानमा छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष नेपालको जेण्डर ग्याप इण्डेक्स ०.६७ बाट सुधार भएर ०.६८ पुगेको छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा लैङ्गिक सुधार भएको, आर्थिक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लैङ्गिक समानताको विश्व सूचकमा नेपाल चीन (१०६), श्रीलङ्का (१०२) र भारत (११२) भन्दा अगाडि छ। बङ्गलादेश भने ५०औं स्थानमा रहेको छ।
विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचक
विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचक (ट्राभल एण्ड टुरिज्म कम्पिटेटिभ इण्डेक्स) मा नेपालले एक स्थान सुधार गरेर १०२ औं स्थानमा छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा १४० देशमध्ये नेपाल १०२औं स्थानमा पर्न सफल भएको हो। अघिल्लो वर्ष नेपाल यस्तो सूचाकांकको १०३औं स्थानमा थियो। पछिल्लो वर्ष नेपालले ३.३ अङ्क पाएको छ। सन् २०१७ मा नेपालले १.९ अङ्क पाएको थियो।
छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचकमा निकै अगाडि छन्। चीन १३औं स्थानमा छ भने भारत ३४औं स्थानमा रहेको छ।
पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालको भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचकमा केही सुधार देखिएको भए पनि अन्य देशको तुलनामा भ्रमण र पर्यटनका दृष्टिकोणले नेपाल अझै कमजोर मुलुकमा पर्छ। भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी नीति, पूर्वाधार, प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोत आदीको आधारमा यस्तो सूचाकांक प्रकाशन हुने गरेको छ।
विद्यालय भर्ना दर
संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन ‘अ वर्ल्ड रेडी टु लर्न’ मा सन् २००० पछिका १७ वर्षमा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ।
सन् २००० मा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशत थियो। सन् २०१७ मा आइपुग्दा यो दर बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट नीति बनाएकोले यो सफलता सम्भव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २००३ मा एक हजार ३८ वटा पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्र भएकोमा सन् २०१५ मा आइपुग्दा यस्ता केन्द्रहरू ३५ हजार ९९१ पुगेको भन्दै प्रतिवेदनमा उच्च तहको राजनीतिक सहयोग र संयोजनकारी सहकार्यले नेपालमा यो सफलता प्राप्त हुन सकेको उल्लेख छ।
महिला व्यवसाय र कानून सूचक प्रतिवेदन
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको महिला, व्यवसाय र कानून सूचक प्रतिवेदन (वुमेन, बिजनेस एण्ड द ल रिपोर्ट- २०२०)का अनुसार महिला, व्यवसाय र कानूनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशको सूचीमा नेपाल परेको छ, त्यो पनि उत्कृष्ट तीनमा।
१९० देशमध्ये नेपाल ७३.८ सूचकका साथ ११९औं स्थानमा छ। यद्यपि यो सन् २०१९ को प्रतिवेदनको तुलनामा धेरै राम्रो सुधार हो। उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल ५३.१३ सूचकका साथ १६८औं स्थानमा थियो।
जागिरे र उद्यमी बन्न कानूनीरूपमा महिला र पुरूषबीच कुनै अड्चन भए-नभएको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा औसत सूचांक भने ६६.१ मात्र छ। जुन नेपालको भन्दा थोरै हो।
" />
काठमाडौं। देशको अवस्था कस्तो छ? संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसार तीन तहका राज्य-संरचना गठन भएपछि चुलिएको जनआकांक्षाबीच गुनासो, असन्तुष्टि र निराशाका स्वर धेरै सुनिन्छन्। जनताबाट सन्तुष्टिभन्दा असन्तुष्टिको स्वर ज्यादा सुनिन्छ।
तर, विश्वस्तरीय केही प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला वर्षमा नेपालले आर्थिक, भौतिक र सामाजिक क्षेत्रमा क्रमशः सुधार गरिरहेको देखाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरू, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतका विभिन्न संगठनहरूले सन् २०१९ र २०२० मा प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरूले नेपालले क्रमशः सुधार गरिरहेको निचोडसहितका आँकडा बाहिर ल्याएका छन्।
नेपाल व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको, अपराधका घटनामा कमी आई सामाजिक सुरक्षाको वातावरण निर्माण हुँदै गएको लगायतका तथ्य ती प्रतिवेदनहरूमा समेटिएका छन्।
विश्व बैंकको व्यवसायसम्बन्धी सूचकांक (इज अफ डुइङ बिजनेश इण्डेक्स)ले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ। गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष ९४औं स्थानमा उक्लेको छ। विश्व बैंकले गत ७ कात्तिकमा प्रकाशन गरेको ‘डुइङ बिजनेश इन्डेक्स’ प्रतिवेदनले नेपालमा एकीकृत भन्सार स्थापना हुनु, उद्योग दर्तामा एकल बिन्दु सेवा लागू हुनु, भूमि प्रशासनमा सुधार आउनु जस्ता कारणले नेपालमा व्यवसाय गर्न सजिलो हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ।
मानव विकास सूचकांक
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव विकास प्रतिवेदनको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)ले नेपाल १४९औं स्थानबाट १४७औं स्थानमा उक्लिएको देखाएको छ। गत वर्ष मानव विकास सूचकांक ०.५७४ थियो। यस वर्ष नेपालको यस्तो सूचकांक ०.५७९ छ। यहीकारण नेपाल प्रतिवेदनमा दुई स्थान माथि उक्लिन सफल भएको हो।
नेपालले सन् १९९० देखि २०१८ बीचको अवधिमा एचडीआईमा औसत वार्षिक ०.५२ प्रतिशतले सुधार गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एशियाको एचडीआईमा नेपालभन्दा श्रीलंका, भारत, भुटान र बंगलादेश अगाडि छन्। दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये भारत १२९औं, भुटान १३४औं, बंगलादेश १३५औं र पाकिस्तान १५२औं स्थानमा छन्।
प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रयासले पछिल्लो २८ वर्षमा नेपालको कूल राष्ट्रिय आय १३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ।
विश्व भोकमरी सूचकांक
विश्व भोकमरी सूचकांक (ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्स- आईएफ पीआरआई)मा नेपाल ७३औं स्थानमा छ। यो सूचकले नेपाल खाद्य असुरक्षा र अभावको स्थितिमा नरहेको देखाउँछ। ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्समा नेपालले २०.८ सूचाकांक पाएको छ। सन् २०१७ मा नेपाल यस्तो सूचांकाकमा ७२औं स्थानमा थियो।
११७ देश सम्मिलित सूचीमा नेपाल छिमेकी राष्ट्र भारतभन्दा धेरै अगाडि छ। भारत यो सूचीमा १०२औं स्थानमा छ। त्यसैगरी, पाकिस्तान ९४ र बंगलादेश ८८ औँ स्थानमा छन्।
कुपोषित बालबालिकाको संख्या, बाल मृत्युदर, बच्चाको लम्बाइअनुसार तौललगायतका विषयलाई समेटेर ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्स तयार गरिन्छ।
शान्ति सूचक
शान्ति सूचक अर्थात् ग्लोबल पिस इण्डेक्समा नेपालले १२ बिन्दु सुधार गरेर मध्यम सुरक्षा भएको मुलुकमा पहिलो स्थान ओगटेको छ। सन् २०१९ को जुन पहिलो साता प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार अध्ययनमा समेटिएका १६३ देशमध्ये नेपाल २.०००३ अंक प्राप्त गरी ७६औं स्थानमा छ। बंगलादेश १०१, चीन ११०, भारत, १४१ र पाकिस्तान १५३ स्थानमा छन्।
नेपालमा भयावह र पेशेवर अपराधका घटना कम हुँदै गएकाले नेपालको शान्ति सूचकमा सुधार भएको हो। तर, सामाजिक र पारिवारिक अपराधका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन।
अर्थशास्त्र र शान्तिका लागि संस्थान (ईआईपी)ले सन् २००८ देखि हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको हिंसाको तथ्याङ्क र स्थिति, शान्ति सुरक्षाको लागि गरिएको प्रयास आदिको विश्लेषण गरेर शान्ति सुरक्षा सूचकांक मापन गर्ने गर्छ। प्रतिवेदनअनुसार, यूरोपियन मुलुक आइसल्याण्ड संसारकै उच्च शान्ति सुरक्षा भएको मुलुकमा सूचीकृत भएको छ।
विधिको शासन
विधिको शासन अर्थात् ‘रूल अफ ल’को सूचकअनुसार नेपाल दक्षिण एशियामा सबभन्दा राम्रो कानूनीराज्य भएको देशमा पर्छ। विश्वका १२६ देशमध्ये नेपाल ५९औं स्थानमा रहेको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले प्रकाशन गर्ने रूल अफ ल इण्डेक्स २०१९ मा अफगानिस्तान १२३, बङ्गलादेश ११२, भारत ६८, पाकिस्तान ११७ र श्रीलङ्का ६३औं स्थानमा छन्।
अध्ययनमा विश्वभरका एक लाख २० हजार घरधुरी र तीन हजार ८०० विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको थियो। मुख्य आठवटा सूचाकांकलाई आधार मानेर विधिको शासन मापन गरिन्छ। जसमा सरकारी शक्तिमा अवरोध, भ्रष्टाचारको कमी, खुला सरकार, मौलिक अधिकार, नागरिक न्याय, अपराधबाट न्याय लगायतका सूचक मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गरिने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले बताएको छ।
करप्सन पर्सेप्सन इण्डेक्स (सीपीआई)
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचाकांक (करप्सन पर्सेप्सन इण्डेक्स)मा नेपाल ११औं स्थान माथि उक्लिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकको ११३औं स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल १२४औं स्थानमा थियो।
नेपालले सन् २०१८ मा ३१ अंक पाएको थियो। यस वर्ष नेपालले तीन अंक बढी पाएर कूल ३४ अंक बनाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्टाचारलाई जनाउँछ।
प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका १८० देशमध्ये सबभन्दा कम ९ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ। त्यसैगरी, डेनमार्कले सबैभन्दा बढी ८९ अंक प्राप्त गरेर सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मध्ये पहिलो देश भएको छ।
खासगरी नेपाली सेनामा शुरू भएको भ्रष्टाचारविरोधी एक्सनले भ्रष्टाचारमा न्यूनरूपमा नै भए पनि सुधार आएको रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ। अख्तियारको छानबिनको दायराबाट बाहिर रहेर पनि नेपाली सेनाको उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने तथा जनशक्ति भर्ना गर्ने क्रममा हुने गरेका आर्थिक अनियमितता रोकिएकाले रिपोर्टमा केही सुधार देखिएको हो।
खुशी मापन सूचक
विश्वव्यापी खुशी मापन सूचक (वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इण्डेक्स)मा नेपाल तीन तहमाथि उक्लिएको छ। सन् २०१९ मा प्रकाशन भएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल खुशी मापन सूचकांकमा १००औं स्थानमा छ। सन् २०१८ मा नेपाल १०१औं स्थानमा थियो। नेपालको खुशी सूचाकांक ४.९१३ छ। गत वर्ष नेपालको यस्तो सूचाकांक ४.८८ थियो।
राष्ट्रको आर्थिक-सामाजिक कार्यसम्पादन र संस्थागत मूल्याङ्कनसम्बन्धी विश्व सूचक (कण्ट्री परफर्मेन्स एण्ड इन्स्टिच्यूसनल एसिसिमेण्ट) मा नेपाल एक तह (३.४ बाट ३.५) अघि बढेको छ। यसका कारण विश्व बैंकबाट नेपालले बढी सहायता पाउने हैसियत राख्छ।
विश्व प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचक (ग्लोबल कम्पिटेटिभ इण्डेक्स)मा नेपाल १०९औं स्थानबाट एक स्थान तल (१०८औं) आएको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालले ५१.६ अङ्क प्राप्त गरी एक स्थान अघि बढ्न सफल भएको हो।
लैङ्गिक समानताको विश्व सूचक
लैङ्गिक समानताको विश्व सूचक (ग्लाेबल जेण्डर ग्याप इण्डेक्स) मा नेपाल १०१औं स्थानमा छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष नेपालको जेण्डर ग्याप इण्डेक्स ०.६७ बाट सुधार भएर ०.६८ पुगेको छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा लैङ्गिक सुधार भएको, आर्थिक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लैङ्गिक समानताको विश्व सूचकमा नेपाल चीन (१०६), श्रीलङ्का (१०२) र भारत (११२) भन्दा अगाडि छ। बङ्गलादेश भने ५०औं स्थानमा रहेको छ।
विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचक
विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचक (ट्राभल एण्ड टुरिज्म कम्पिटेटिभ इण्डेक्स) मा नेपालले एक स्थान सुधार गरेर १०२ औं स्थानमा छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा १४० देशमध्ये नेपाल १०२औं स्थानमा पर्न सफल भएको हो। अघिल्लो वर्ष नेपाल यस्तो सूचाकांकको १०३औं स्थानमा थियो। पछिल्लो वर्ष नेपालले ३.३ अङ्क पाएको छ। सन् २०१७ मा नेपालले १.९ अङ्क पाएको थियो।
छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचकमा निकै अगाडि छन्। चीन १३औं स्थानमा छ भने भारत ३४औं स्थानमा रहेको छ।
पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालको भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचकमा केही सुधार देखिएको भए पनि अन्य देशको तुलनामा भ्रमण र पर्यटनका दृष्टिकोणले नेपाल अझै कमजोर मुलुकमा पर्छ। भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी नीति, पूर्वाधार, प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोत आदीको आधारमा यस्तो सूचाकांक प्रकाशन हुने गरेको छ।
विद्यालय भर्ना दर
संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन ‘अ वर्ल्ड रेडी टु लर्न’ मा सन् २००० पछिका १७ वर्षमा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ।
सन् २००० मा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशत थियो। सन् २०१७ मा आइपुग्दा यो दर बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट नीति बनाएकोले यो सफलता सम्भव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २००३ मा एक हजार ३८ वटा पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्र भएकोमा सन् २०१५ मा आइपुग्दा यस्ता केन्द्रहरू ३५ हजार ९९१ पुगेको भन्दै प्रतिवेदनमा उच्च तहको राजनीतिक सहयोग र संयोजनकारी सहकार्यले नेपालमा यो सफलता प्राप्त हुन सकेको उल्लेख छ।
महिला व्यवसाय र कानून सूचक प्रतिवेदन
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको महिला, व्यवसाय र कानून सूचक प्रतिवेदन (वुमेन, बिजनेस एण्ड द ल रिपोर्ट- २०२०)का अनुसार महिला, व्यवसाय र कानूनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशको सूचीमा नेपाल परेको छ, त्यो पनि उत्कृष्ट तीनमा।
१९० देशमध्ये नेपाल ७३.८ सूचकका साथ ११९औं स्थानमा छ। यद्यपि यो सन् २०१९ को प्रतिवेदनको तुलनामा धेरै राम्रो सुधार हो। उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल ५३.१३ सूचकका साथ १६८औं स्थानमा थियो।
जागिरे र उद्यमी बन्न कानूनीरूपमा महिला र पुरूषबीच कुनै अड्चन भए-नभएको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा औसत सूचांक भने ६६.१ मात्र छ। जुन नेपालको भन्दा थोरै हो।
">
विश्वस्तरीय १३ प्रतिवेदनको सार- ‘नेपाल क्रमशः सुधारको बाटोमा’: Dekhapadhi
विश्वस्तरीय १३ प्रतिवेदनको सार- ‘नेपाल क्रमशः सुधारको बाटोमा’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। देशको अवस्था कस्तो छ? संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसार तीन तहका राज्य-संरचना गठन भएपछि चुलिएको जनआकांक्षाबीच गुनासो, असन्तुष्टि र निराशाका स्वर धेरै सुनिन्छन्। जनताबाट सन्तुष्टिभन्दा असन्तुष्टिको स्वर ज्यादा सुनिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, विश्वस्तरीय केही प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला वर्षमा नेपालले आर्थिक, भौतिक र सामाजिक क्षेत्रमा क्रमशः सुधार गरिरहेको देखाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरू, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतका विभिन्न संगठनहरूले सन् २०१९ र २०२० मा प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरूले नेपालले क्रमशः सुधार गरिरहेको निचोडसहितका आँकडा बाहिर ल्याएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको, अपराधका घटनामा कमी आई सामाजिक सुरक्षाको वातावरण निर्माण हुँदै गएको लगायतका तथ्य ती प्रतिवेदनहरूमा समेटिएका छन्।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="298" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/Doing Business index.JPG" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>विश्व बैंकको व्यवसायसम्बन्धी सूचकांक</strong> (इज अफ डुइङ बिजनेश इण्डेक्स)ले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ। गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष ९४औं स्थानमा उक्लेको छ। विश्व बैंकले गत ७ कात्तिकमा प्रकाशन गरेको ‘डुइङ बिजनेश इन्डेक्स’ प्रतिवेदनले नेपालमा एकीकृत भन्सार स्थापना हुनु, उद्योग दर्तामा एकल बिन्दु सेवा लागू हुनु, भूमि प्रशासनमा सुधार आउनु जस्ता कारणले नेपालमा व्यवसाय गर्न सजिलो हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>मानव विकास सूचकांक</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="697" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/HDI.JPG" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">संयुक्त राष्ट्र संघको मानव विकास प्रतिवेदनको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)ले नेपाल १४९औं स्थानबाट १४७औं स्थानमा उक्लिएको देखाएको छ। गत वर्ष मानव विकास सूचकांक ०.५७४ थियो। यस वर्ष नेपालको यस्तो सूचकांक ०.५७९ छ। यहीकारण नेपाल प्रतिवेदनमा दुई स्थान माथि उक्लिन सफल भएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालले सन् १९९० देखि २०१८ बीचको अवधिमा एचडीआईमा औसत वार्षिक ०.५२ प्रतिशतले सुधार गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एशियाको एचडीआईमा नेपालभन्दा श्रीलंका, भारत, भुटान र बंगलादेश अगाडि छन्। दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये भारत १२९औं, भुटान १३४औं, बंगलादेश १३५औं र पाकिस्तान १५२औं स्थानमा छन्।</p>
<p style="text-align:justify">प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रयासले पछिल्लो २८ वर्षमा नेपालको कूल राष्ट्रिय आय १३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>विश्व भोकमरी सूचकांक</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="397" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/global hunger.jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify">विश्व भोकमरी सूचकांक (ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्स- आईएफ पीआरआई)मा नेपाल ७३औं स्थानमा छ। यो सूचकले नेपाल खाद्य असुरक्षा र अभावको स्थितिमा नरहेको देखाउँछ। ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्समा नेपालले २०.८ सूचाकांक पाएको छ। सन् २०१७ मा नेपाल यस्तो सूचांकाकमा ७२औं स्थानमा थियो।</p>
<p style="text-align:justify">११७ देश सम्मिलित सूचीमा नेपाल छिमेकी राष्ट्र भारतभन्दा धेरै अगाडि छ। भारत यो सूचीमा १०२औं स्थानमा छ। त्यसैगरी, पाकिस्तान ९४ र बंगलादेश ८८ औँ स्थानमा छन्।</p>
<p style="text-align:justify">कुपोषित बालबालिकाको संख्या, बाल मृत्युदर, बच्चाको लम्बाइअनुसार तौललगायतका विषयलाई समेटेर ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्स तयार गरिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>शान्ति सूचक</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="486" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/Global peace index.jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify">शान्ति सूचक अर्थात् ग्लोबल पिस इण्डेक्समा नेपालले १२ बिन्दु सुधार गरेर मध्यम सुरक्षा भएको मुलुकमा पहिलो स्थान ओगटेको छ। सन् २०१९ को जुन पहिलो साता प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार अध्ययनमा समेटिएका १६३ देशमध्ये नेपाल २.०००३ अंक प्राप्त गरी ७६औं स्थानमा छ। बंगलादेश १०१, चीन ११०, भारत, १४१ र पाकिस्तान १५३ स्थानमा छन्।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालमा भयावह र पेशेवर अपराधका घटना कम हुँदै गएकाले नेपालको शान्ति सूचकमा सुधार भएको हो। तर, सामाजिक र पारिवारिक अपराधका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थशास्त्र र शान्तिका लागि संस्थान (ईआईपी)ले सन् २००८ देखि हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको हिंसाको तथ्याङ्क र स्थिति, शान्ति सुरक्षाको लागि गरिएको प्रयास आदिको विश्लेषण गरेर शान्ति सुरक्षा सूचकांक मापन गर्ने गर्छ। प्रतिवेदनअनुसार, यूरोपियन मुलुक आइसल्याण्ड संसारकै उच्च शान्ति सुरक्षा भएको मुलुकमा सूचीकृत भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>विधिको शासन</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1150" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/rule flow.jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify">विधिको शासन अर्थात् ‘रूल अफ ल’को सूचकअनुसार नेपाल दक्षिण एशियामा सबभन्दा राम्रो कानूनीराज्य भएको देशमा पर्छ। विश्वका १२६ देशमध्ये नेपाल ५९औं स्थानमा रहेको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले प्रकाशन गर्ने रूल अफ ल इण्डेक्स २०१९ मा अफगानिस्तान १२३, बङ्गलादेश ११२, भारत ६८, पाकिस्तान ११७ र श्रीलङ्का ६३औं स्थानमा छन्।</p>
<p style="text-align:justify">अध्ययनमा विश्वभरका एक लाख २० हजार घरधुरी र तीन हजार ८०० विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको थियो। मुख्य आठवटा सूचाकांकलाई आधार मानेर विधिको शासन मापन गरिन्छ। जसमा सरकारी शक्तिमा अवरोध, भ्रष्टाचारको कमी, खुला सरकार, मौलिक अधिकार, नागरिक न्याय, अपराधबाट न्याय लगायतका सूचक मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गरिने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>करप्सन पर्सेप्सन इण्डेक्स (सीपीआई)</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="397" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/corruption perceptions index.jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify">भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचाकांक (करप्सन पर्सेप्सन इण्डेक्स)मा नेपाल ११औं स्थान माथि उक्लिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकको ११३औं स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल १२४औं स्थानमा थियो।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालले सन् २०१८ मा ३१ अंक पाएको थियो। यस वर्ष नेपालले तीन अंक बढी पाएर कूल ३४ अंक बनाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्टाचारलाई जनाउँछ।</p>
<p style="text-align:justify">प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका १८० देशमध्ये सबभन्दा कम ९ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ। त्यसैगरी, डेनमार्कले सबैभन्दा बढी ८९ अंक प्राप्त गरेर सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मध्ये पहिलो देश भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">खासगरी नेपाली सेनामा शुरू भएको भ्रष्टाचारविरोधी एक्सनले भ्रष्टाचारमा न्यूनरूपमा नै भए पनि सुधार आएको रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ। अख्तियारको छानबिनको दायराबाट बाहिर रहेर पनि नेपाली सेनाको उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने तथा जनशक्ति भर्ना गर्ने क्रममा हुने गरेका आर्थिक अनियमितता रोकिएकाले रिपोर्टमा केही सुधार देखिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>खुशी मापन सूचक</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="372" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/world happiness.jpg" width="1147" /></p>
<p style="text-align:justify">विश्वव्यापी खुशी मापन सूचक (वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इण्डेक्स)मा नेपाल तीन तहमाथि उक्लिएको छ। सन् २०१९ मा प्रकाशन भएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल खुशी मापन सूचकांकमा १००औं स्थानमा छ। सन् २०१८ मा नेपाल १०१औं स्थानमा थियो। नेपालको खुशी सूचाकांक ४.९१३ छ। गत वर्ष नेपालको यस्तो सूचाकांक ४.८८ थियो।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>राष्ट्रको आर्थिक-सामाजिक कार्यसम्पादन र संस्थागत मूल्याङ्कनसम्बन्धी विश्व सूचक (कण्ट्री परफर्मेन्स एण्ड इन्स्टिच्यूसनल एसिसिमेण्ट)</strong> मा नेपाल एक तह (३.४ बाट ३.५) अघि बढेको छ। यसका कारण विश्व बैंकबाट नेपालले बढी सहायता पाउने हैसियत राख्छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="397" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/global competitivness.jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>विश्व प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचक (ग्लोबल कम्पिटेटिभ इण्डेक्स)</strong>मा नेपाल १०९औं स्थानबाट एक स्थान तल (१०८औं) आएको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालले ५१.६ अङ्क प्राप्त गरी एक स्थान अघि बढ्न सफल भएको हो।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>लैङ्गिक समानताको विश्व सूचक</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="318" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/global gender gap.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">लैङ्गिक समानताको विश्व सूचक (ग्लाेबल जेण्डर ग्याप इण्डेक्स) मा नेपाल १०१औं स्थानमा छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष नेपालको जेण्डर ग्याप इण्डेक्स ०.६७ बाट सुधार भएर ०.६८ पुगेको छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा लैङ्गिक सुधार भएको, आर्थिक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">लैङ्गिक समानताको विश्व सूचकमा नेपाल चीन (१०६), श्रीलङ्का (१०२) र भारत (११२) भन्दा अगाडि छ। बङ्गलादेश भने ५०औं स्थानमा रहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचक</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="416" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/tourism Index.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचक (ट्राभल एण्ड टुरिज्म कम्पिटेटिभ इण्डेक्स) मा नेपालले एक स्थान सुधार गरेर १०२ औं स्थानमा छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा १४० देशमध्ये नेपाल १०२औं स्थानमा पर्न सफल भएको हो। अघिल्लो वर्ष नेपाल यस्तो सूचाकांकको १०३औं स्थानमा थियो। पछिल्लो वर्ष नेपालले ३.३ अङ्क पाएको छ। सन् २०१७ मा नेपालले १.९ अङ्क पाएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचकमा निकै अगाडि छन्। चीन १३औं स्थानमा छ भने भारत ३४औं स्थानमा रहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालको भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचकमा केही सुधार देखिएको भए पनि अन्य देशको तुलनामा भ्रमण र पर्यटनका दृष्टिकोणले नेपाल अझै कमजोर मुलुकमा पर्छ। भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी नीति, पूर्वाधार, प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोत आदीको आधारमा यस्तो सूचाकांक प्रकाशन हुने गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>विद्यालय भर्ना दर</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><img alt="" height="402" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/Ready to learn.jpg" width="1500" /></strong></p>
<p style="text-align:justify">संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन ‘अ वर्ल्ड रेडी टु लर्न’ मा सन् २००० पछिका १७ वर्षमा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">सन् २००० मा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशत थियो। सन् २०१७ मा आइपुग्दा यो दर बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट नीति बनाएकोले यो सफलता सम्भव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २००३ मा एक हजार ३८ वटा पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्र भएकोमा सन् २०१५ मा आइपुग्दा यस्ता केन्द्रहरू ३५ हजार ९९१ पुगेको भन्दै प्रतिवेदनमा उच्च तहको राजनीतिक सहयोग र संयोजनकारी सहकार्यले नेपालमा यो सफलता प्राप्त हुन सकेको उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>महिला व्यवसाय र कानून सूचक प्रतिवेदन </strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="336" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 Global Index/women_business and law_.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको महिला, व्यवसाय र कानून सूचक प्रतिवेदन (वुमेन, बिजनेस एण्ड द ल रिपोर्ट- २०२०)का अनुसार महिला, व्यवसाय र कानूनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशको सूचीमा नेपाल परेको छ, त्यो पनि उत्कृष्ट तीनमा।</p>
<p style="text-align:justify">१९० देशमध्ये नेपाल ७३.८ सूचकका साथ ११९औं स्थानमा छ। यद्यपि यो सन् २०१९ को प्रतिवेदनको तुलनामा धेरै राम्रो सुधार हो। उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल ५३.१३ सूचकका साथ १६८औं स्थानमा थियो।</p>
<p style="text-align:justify">जागिरे र उद्यमी बन्न कानूनीरूपमा महिला र पुरूषबीच कुनै अड्चन भए-नभएको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा औसत सूचांक भने ६६.१ मात्र छ। जुन नेपालको भन्दा थोरै हो।</p>
.jpg)
