Others

गृहपृष्ठ

बजेट खर्च बढी देखाउन अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर बढायो, साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कठिन काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले घट्दो पूँजीगत खर्चकोे कारण चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिकाे लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र बजेट खर्चका सम्बन्धमा जानकारी दिदैं उनले भने, “पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले विकास निर्माणसँगै वित्तीय अवस्थामा असन्तुलन बढ्ने सम्भावना छ। गैह्र बजेटरी खर्चमा पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन।” पछिल्लो समयमा बजेट खर्च बढी देखाउन अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने गरेको पनि कँडेलले जानकारी दिए। आज सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा कँडेलले भने, “बजेट खर्च तोकिएको क्षेत्रमा नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्डमा परिवर्तन गरेर अलिबढी खर्च गराउनको लागि एक ठाउँमा छुट्टयाएको बजेट अर्कोतिर लैजानुपर्ने हुँदोरहेछ।” तल्लो तहबाट मन्त्री र सचिवलाई थाहै नदिई योजना छनौट गरी आयोगमा पठाउने गरेको कँडेलले बताए। “योजना बनाउँदा मन्त्रालयमा पनि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म नजोडिएको महसुस भयो। मन्त्रीलाई थाहै हुँदैन कतिपय कुराहरु सचिवसम्मलाई अलिअलि थाहा हुन्छ । सह–सचिव, उप–सचिवले योजना बनाएर पठाइदिन्छन्”, उनले भने। समिति सदस्य एवं समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले योजना आयोगको नीति निर्माणको विषयमा प्रष्ट भूमिका नभएको बताए। आफुखुशी योजना हाल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न योजना आयोगको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने बताए। “कुनै पनि योजना किताबमा समावेश गरेर मात्रै हुँदैन। त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने हुनुपर्&zwj;याे”, भट्टराईले भने। समिति सदस्य एवं नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले यान्त्रिक कुरा गरेर देशको राष्ट्रिय विकासमा अवरोध गर्ने गरिएको धारणा राखे। कतिपय अवस्थामा वातावरणको कुरा उठाएर कैयौ वर्षसम्म आयोजना कार्यान्वनय नै हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको पाण्डेले बताए। उनले भने, “सबै कुरामा वातावरणीय प्रभाव हेर्न थाल्यो भने देश विकास हुँदैन। विदेशीले जे जे भन्छन् त्यही त्यही पास गरेर बस्ने गरेका छौं। त्यही कुराले विकासका आयोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन।”  अर्थ समितिको  बैठकमा पूँजीगत खर्च, आयोजना बैंक र बजेट समर्पण सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो।