सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि कारवाही
<p>काठमाडौं। प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफू तथा आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।</p>
<p>तर, १७ हजार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले यो प्रावधानको अटेरी गरेका छन्।</p>
<p>सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेर प्रति व्यक्ति पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गराएको छ।</p>
<p>अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दिएको रिपोर्टको अधारमा तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न पत्र पठाएको बताए।</p>
<p>भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले जरिवाना तिरेपछि पनि सम्पत्ति विवरण फाराम भर्नैपर्छ।</p>
<p>फेरि पनि अटेरी गरेमा त्यस्ता कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्न सक्ने छ।</p>
<p>सतर्कता केन्द्रले हरेक वर्ष स्थानीय तहका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, शिक्षक तथा प्रहरीको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्छ।</p>
<p>केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को शुरूको ६० दिनभित्र १७ हजार १२७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्।</p>
<p>तीमध्ये संघमा १४ हजार ६९९, प्रदेशमा ४८ र स्थानीय तहमा २ हजार ४१० जना छन्।</p>
<p>निजामती कमृचारीतर्फ ८७ हजार २७९ कर्मचारीमध्ये १९३९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्।</p>
<p>यसैगरी नेपाली सेनाका ४६६ जना र प्रहरीतर्फ १२६ जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
