Others

गृहपृष्ठ

कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या काठमााडौं। सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको विकास बजेट कर्मचारी अभावले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ।  बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भने संघमा केन्द्रित भएका छन्। कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ संघीय कार्यालय हुँदा स्थानीय तहमा गएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति अभाव भएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघमा ४० हजार ७६९, सात प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र ७५३ स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन्। संघीयताको मर्मअनुसार साधन, स्रोत र जनशक्ति स्थानीय तह केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकारले कूल बजेटको २७ प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाएको छ। प्रति स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विकास साझेदार निकायसमेतको बजेट मूल्यांकन गर्दा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी त्यहीँ पुगेको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ। प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि दुर्गममा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको अभाव भएको बताए। भौगोलिक विकटता, कर्मचारीका लागि सेवा, सुविधा कम र वृत्ति विकासको सम्भावना कम हुने भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी आकर्षित नभएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहमा कर्मचारीकै अभावमा दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दासम्म ७५३ वटै स्थानीय तहको समग्रमा कूल बजेटको करीब १५ देखि २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ। संघीय संरचनासँगै अहिले जिल्लाका विषयगत कार्यालय (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पशु) लगायत खारेज भई सोको कार्यक्रम र बजेटसमेत स्थानीय तहमा पठाइएको छ। तर बजेटको अनुपातमा कर्मचारी भने छैनन्।