Others

गृहपृष्ठ

यी हुन् कार्यान्वयन नभएका सर्वोच्च अदालतका चर्चित आदेश काठमाडौं। अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा जारी गर्&zwj;यो। ‘मतदानको अधिकार प्रत्येक नागरिकको सार्वभौम अधिकार’ भएको भन्दै सर्वोच्चले हरेक नागरिकले सो अधिकार उपभोग गर्न पाउने विधि निर्माण गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले ‘विदेशमा रहेका नेपालीको लगत तयार गरी आउँदो निर्वाचनसम्म उनीहरुले मतदान गर्नसक्ने वातावरण मिलाउनू’ भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसलाई निकट भविष्यमै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले कुनै पहल वा तयारी गरेको पनि देखिदैन।   <blockquote> “हामीले सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयन गर्न पटक-पटक पत्राचार गरेका छौं, तर पनि कार्यान्वयन हुँदैन।”     -गजेन्द्रबहादुर सिंह (महानिर्देशक, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय) </blockquote> राजीव गुरुङले डीएनएको प्रमाणिकता मापनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। २२ जेठ २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले डीएनएको प्रमाणिक मान्यता, फौजदारी अपराध र पितृत्व परीक्षणमा डीएनएको प्रयोगसम्बन्धी कानून बनाउन आदेश जारी गर्&zwj;यो। त्यस्तै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले नेपाल सरकारविरुद्ध वातावरण प्रदुषण रोक्ने व्यवस्था गर्न आदेश माग गर्दै रिट दिए। २०७३ मा रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले ३० पुस २०७४ मा निवेदनमा माग भएअनुसार व्यवस्था गर्न आदेश गर्&zwj;यो। सोही रिटमा काठमाडौं उपत्यकामा २० वर्ष पुराना भाडाका गाडी चल्न नदिने नेपाल सरकारको निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिइएको थियो। सडकको सरसफाइ दैनिक गर्न, कुनै परियोजनाले सडक भत्काए तत्काल पुनर्निर्माण गर्न, सडक विस्तार गर्दा धुलो उड्न नदिने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो। अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले विषादी प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै १५ माघ २०७४ मा अदालतले ‘विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्&zwj;न प्रयोग गर्ने समयभन्दा अघि बजारमा आए नआएको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्नू, प्राङ्गारिक मलमा दिँदै आएको छुटलाई अझ बढाउनू, विषादी ओसारपसार बिक्री वितरणलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने प्रयोजनका लागि पञ्जीकरण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनू’ भनी निर्देशनात्मक आदेशसमेत दियो। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार यी कुनै पनि आदेश कार्यान्वयन भएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतलाई मुलुकको अभिलेख अदालत पनि मानिन्छ। त्यसैले पनि यो अदालतका फैसला सबै व्यक्ति र निकायका लागि बाध्यकारी हुन्छन्। अदालतको आदेश सबैले बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पनि छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिन्छ। तर, पनि संघीय सरकार र त्यसका विभिन्न मन्त्रालयहरुले नै सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ। <blockquote> २०७५/७६ मा २४७ वटा आदेश भएकोमा ३८ वटा मात्रै कार्यान्वयन भए भने चालु आर्थिक वर्षको मंसीर मसान्तसम्म २१४ वटा आदेश भइसकेकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन। </blockquote> सर्वोच्च अदालतका कार्यान्वयन नभएका आदेश यति मात्रै होइनन्। त्यस्ता आदेशको सूचि लामो छ। धनन्जय खनालले नेपाल सरकारविरुद्ध अश्रुग्याँस प्रयोग गर्न रोक्न माग गर्दै रिट हाले। २५ जेठ २०६३ मा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित विषय विज्ञको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित एक विशेषज्ञ टोली गठन गरी अश्रु ग्याँस स्वास्थ्यको लागि कत्तिको हानिकारक छ भन्ने अध्ययन गर्न निर्देशन दियो। ‘यो ग्याँसको विकल्प अरु के छ ? स्थानीय प्र्रशासनले अन्य उपायबाट शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खोज्दा कत्तिको प्रभावकारी हुनसक्छ ? यी विषयमा अध्ययन गरी एक वर्षभित्र प्रतिवेदन दिनू र त्यसैका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू’ निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको थियो। यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको आदेशकै सूचिमा पर्छ। अजय शंकर झा र खेमप्रसाद गौतमले सरकारविरुद्ध कारागारको भौतिक अवस्था सुधार गर्न भन्दै दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७३ मै जारी गरेको थियो। आधारभूत मानवीय सेवा-सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अदालतले भनेको थियो। सर्वोच्चले २३ जेठ २०६५ मा नै कारागारमा रहेका गर्भवती महिला वन्दीहरु र स्तनपान गर्ने बच्चाहरुको स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षण लगायत उपयुक्त सुविधाको व्यवस्था मिलाउन नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागु गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। यी कुनै पनि आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा जनसरोकारका सवाल जोडिएका थुप्रै विषयमा हरेक दिनजसो रिट पर्छन्। सर्वोच्च अदालतको पेशी सूची विश्लेषण गर्दा पनि हरेक दिन अदालतले यस्ता रिटको सुनुवाईका लागि पर्याप्त समय र जनशक्ति खर्च गरिरहेको हुन्छ। तर, त्यसरी जारी गरिएका आदेश पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्। <blockquote> “कार्यान्वयन गर्ने राज्यको इच्छाशक्तिबिना सर्वोच्च अदालतका आदेश सजिलै कार्यान्वयन हुँदैनन्, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलेसमेत ताकेता गरिरहन सक्नुपर्छ।” -अधिवक्ता पुष्प पौडेल </blockquote> सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आदेश कार्यान्वयनका लागि पटक-पटक पत्राचारसमेत गर्दै आइरहेको छ। त्यसको समेत सुनुवाई हुँदैन। निर्देशनालयका महानिर्देशक रजिष्ट्रार गजेन्द्रबहादुर सिंह आदेश कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। “हामीले सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयन गर्न पटक-पटक पत्राचार गरेका छौं”, उनले देखापढीसँग भने, “तर पनि कार्यान्वयन हुँदैन।” यसरी आदेश कार्यान्वयन नगर्ने यो रोग भने पुरानै हो। अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले २०६४ सालमा आदेश कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाउन माग गर्दै रिट नै दायर गरेकी थिइन्। २२ मंसिर २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले फैसला-आदेश कार्यान्वयन गर्न हरेक मन्त्रालयमा संयन्त्र गठन गर्न आदेश दियो। १७ फागुन २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्ले सबै मन्त्रालयहरूमा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनका लागि प्राप्त आदेशलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने, नेपाल सरकारका नाममा भएको आदेशको एकीकृत विवरण तयार गर्ने, फैसला वा आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने लगायत निर्णय गरे पनि त्यो निर्णयसमेत कार्यान्वयन भएन। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांकले धेरै कम आदेश मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २५२ वटा आदेश भएकोमा ३१ वटा मात्रै कार्यान्वयन भएका थिए। २०७३/७४ मा २३७ आदेश भएकोमा १३ वटा र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २३३ आदेश भएकोमा सात वटा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। २०७५/७६ मा २४७ वटा आदेश भएकोमा ३८ वटा मात्रै कार्यान्वयन भए भने चालु आर्थिक वर्षको मंसीर मसान्तसम्म २१४ वटा आदेश भइसकेकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन। कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नभएको बताउँछन्। “कार्यान्वयन गर्ने राज्यको इच्छाशक्तिबिना सर्वोच्च अदालतका आदेश सजिलै कार्यान्वयन हुँदैनन्”, अधिवक्ता पुष्प पौडेलले भने, “फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलेसमेत ताकेता गरिरहन सक्नुपर्छ।” अदालतका आदेश कार्यान्वयन नहुनु पनि अदालतको अवहेलना ठहर्छ। यस्तो कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलनामा मुद्दा दायर गर्ने हो भने अदालतले सक्रियता देखाउन सक्ने उनी बताउँछन्।