Others

गृहपृष्ठ

अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल २० फागुनमै सकिन्छ ? काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त भएका डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल २० फागुनमा सकिँदै छ। राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये गोला तानेर पहिलो पटकका लागि कार्यकाल निर्धारण गरिँदा खतिवडाले दुई वर्ष मात्रै कार्यकाल पाएका थिए।  खतिवडाले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्रीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए। दुई वर्ष मात्रै संसद सदस्य रहेका उनको मन्त्री पद त्यसपछि के हुन्छ भन्ने आमचासो शुरूदेखि नै थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनी कहिलेसम्म मन्त्री पदमा रहन पाउँछन् भन्ने चासो अहिले अझ बढेको छ।  सामान्यतया संसद सदस्य नरहनेवित्तिकै मन्त्री पद स्वतः गुम्छ। तर, संविधानमा संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिसमेत ६ महिनासम्मका लागि मन्त्री बन्न पाउने अर्को एउटा व्यवस्थासमेत भएकाले अहिले डा. खतिवडाको पदबारे द्धिविधा बढेको हो।  तर, कानूनविद्हरू भने संसद सदस्यको रूपमा मन्त्री भएका खतिवडा सदस्य नरहने वित्तिकै मन्त्री पद पनि स्वतः गुम्ने बताउँछन्।  संविधानको धारा ७६ (९) मा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ। अर्थात् मन्त्री हुनका लागि संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभा) को सदस्य हुनु अनिवार्य छ।  <blockquote> “उहाँ संसद सदस्यको रूपमा मन्त्री बन्नु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेपछि मन्त्री पद पनि रहँदैन,” डा. भीमार्जुन आचार्य। </blockquote> संविधानको धारा ७८ ले अर्को एउटा व्यवस्था पनि गरेको छ, जसअनुसार ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्छ।’ तर, त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ।  अर्थमन्त्री डा. खतिवडा संसद सदस्यको रूपमा मन्त्री बनेकाले उनका हकमा यो व्यवस्था आकर्षित नहुने र मन्त्री पद निरन्तर नरहने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। “उहाँ संसद सदस्यको रूपमा मन्त्री बन्नु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेपछि मन्त्री पद पनि रहँदैन,” डा. आचार्यले देखापढीसँग भने, “यसमा कुनै द्विविधा छैन। स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था यही हो।” प्रधानमन्त्रीले डा. खतिवडालाई मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरता दिन चाहेमा संविधानको धारा ७८ बमोजिम पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने उनले बताए। “संसद सदस्य नभएको व्यक्तिसमेत ६ महिनासम्मका लागि मन्त्री बन्न सक्छ। तर, त्यसका लागि त्यही रूपमा पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यसरी नियुक्त भएपछि सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य बन्नुपर्छ, सदस्य बन्न नसक्दा मन्त्री पद स्वतः जान्छ।” संवैधानिक कानूनका जानकार, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य नरहेपछि अर्थमन्त्रीको पद स्वतः जाने बताउँछन्। “संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएपछि मन्त्री पद पनि सकिन्छ,” उनले भने, “उहाँ (डा. खतिवडा) लाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरता दिन चाहनुभयो भने फेरी नियुक्त गर्नुपर्छ।” डा. खतिवडा संसद सदस्यका रूपमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका र २० फागुनमा उनको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएपछि उनको हैसियत फेरिने कारणले पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले बताए। “डा. खतिवडालाई मन्त्री बनाउन चाहेमा अब संसद सदस्य नभएको व्यक्तिको रूपमा बनाउनुपर्छ, फेरी सपथ खाएर नयाँ हैसियतमा उहाँ मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ” उनले भने।