काठमाडौं। सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने भएको छ। नयाँ ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी वा संस्थालाई शुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले अनुदान कार्यविधि बनाई सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तनीय काम गर्नेहरूलाई शुरूआती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका थिए। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘नवप्रवर्तन शुरूआती पुँजी अनुदान कार्यविधि २०७६’ तयार गरी लागू गरेको हो।
“नवप्रवर्तनीय कार्य सञ्चालनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकमबाट शुरूआती पुँजीको रूपमा लगानी हुने प्रस्तावको लागत तथा प्रभावको आधारमा कूल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म नबढ्ने गरी अधिकतम ५० लाख रूपैयाँ मन्त्रालयले अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेछ”, कार्यविधिमा उल्लेख छ।
उक्त अनुदान वितरणको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सूचना बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्छ।
प्राप्त नवप्रवर्तनीय प्रस्ताव छनौटको लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। उपसमितिले ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ।
नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाले आफूले गर्न खोजेको काम, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकरात्मक प्रभाव लगायतका विषय उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
त्यस्तो कुनै प्रस्ताव छनौट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ।
यसरी अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक चार महीनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
छनौट भएका प्रस्ताव कार्यन्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्यप्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
" /> काठमाडौं। सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने भएको छ। नयाँ ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी वा संस्थालाई शुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले अनुदान कार्यविधि बनाई सार्वजनिक गरेको छ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तनीय काम गर्नेहरूलाई शुरूआती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका थिए। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘नवप्रवर्तन शुरूआती पुँजी अनुदान कार्यविधि २०७६’ तयार गरी लागू गरेको हो।
“नवप्रवर्तनीय कार्य सञ्चालनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकमबाट शुरूआती पुँजीको रूपमा लगानी हुने प्रस्तावको लागत तथा प्रभावको आधारमा कूल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म नबढ्ने गरी अधिकतम ५० लाख रूपैयाँ मन्त्रालयले अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेछ”, कार्यविधिमा उल्लेख छ।
उक्त अनुदान वितरणको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सूचना बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्छ।
प्राप्त नवप्रवर्तनीय प्रस्ताव छनौटको लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। उपसमितिले ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ।
नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाले आफूले गर्न खोजेको काम, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकरात्मक प्रभाव लगायतका विषय उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
त्यस्तो कुनै प्रस्ताव छनौट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ।
यसरी अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक चार महीनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
छनौट भएका प्रस्ताव कार्यन्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्यप्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
">