काठमाडौं। नेपालमा भूमि (जग्गा) प्रशासनसम्बन्धी पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन र नियमावलीका कारण व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अलमल परेपछि एकीकृत ऐन बनाउने तयारी गरिएको छ।
त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महीना दनियता ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छ।
पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन नियमहरू छरिएकाले कुनमा के विषय छ भन्ने थाहा पाउन गा¥हो भएकाले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए।
“नयाँ संविधान र नीति आयो तर धेरै ऐन–नियम हुँदा कुशल जग्गा प्रशासकलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ”, उनले भने, “२०१९, २१, २३ सालदेखिका ऐनहरू छन्, जसले अहिलेको अवस्थामा सम्बोधन गर्न सक्दैनन् र प्रविधिको विकासले पनि अब नयाँ एकीकृत ऐन ल्याउन लागेका छौंं।”
आजको कान्तिपुर दैनिकका अनुसार मन्त्रालयले मातहतका विभागहरूलाई ऐन–नियमका भएका उपयोगी, अनुपयोगी र परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छुट्याउन लगाएको छ।
मन्त्रालयले सातै प्रदेश र मातहतका १३१ मालपोत कार्यालय र त्यति नै संख्याका नापी कार्यालयबाट सुझाव संकलन गरी अब दुई महीनाभित्र एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।
" />
काठमाडौं। नेपालमा भूमि (जग्गा) प्रशासनसम्बन्धी पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन र नियमावलीका कारण व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अलमल परेपछि एकीकृत ऐन बनाउने तयारी गरिएको छ।
त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महीना दनियता ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छ।
पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन नियमहरू छरिएकाले कुनमा के विषय छ भन्ने थाहा पाउन गा¥हो भएकाले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए।
“नयाँ संविधान र नीति आयो तर धेरै ऐन–नियम हुँदा कुशल जग्गा प्रशासकलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ”, उनले भने, “२०१९, २१, २३ सालदेखिका ऐनहरू छन्, जसले अहिलेको अवस्थामा सम्बोधन गर्न सक्दैनन् र प्रविधिको विकासले पनि अब नयाँ एकीकृत ऐन ल्याउन लागेका छौंं।”
आजको कान्तिपुर दैनिकका अनुसार मन्त्रालयले मातहतका विभागहरूलाई ऐन–नियमका भएका उपयोगी, अनुपयोगी र परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छुट्याउन लगाएको छ।
मन्त्रालयले सातै प्रदेश र मातहतका १३१ मालपोत कार्यालय र त्यति नै संख्याका नापी कार्यालयबाट सुझाव संकलन गरी अब दुई महीनाभित्र एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।
">
भूमिसम्बन्धी ६० कानून एकीकृत पारिँदै: Dekhapadhi
भूमिसम्बन्धी ६० कानून एकीकृत पारिँदै
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपालमा भूमि (जग्गा) प्रशासनसम्बन्धी पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन र नियमावलीका कारण व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अलमल परेपछि एकीकृत ऐन बनाउने तयारी गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महीना दनियता ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन नियमहरू छरिएकाले कुनमा के विषय छ भन्ने थाहा पाउन गा¥हो भएकाले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">“नयाँ संविधान र नीति आयो तर धेरै ऐन–नियम हुँदा कुशल जग्गा प्रशासकलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ”, उनले भने, “२०१९, २१, २३ सालदेखिका ऐनहरू छन्, जसले अहिलेको अवस्थामा सम्बोधन गर्न सक्दैनन् र प्रविधिको विकासले पनि अब नयाँ एकीकृत ऐन ल्याउन लागेका छौंं।”</p>
<p style="text-align:justify">आजको कान्तिपुर दैनिकका अनुसार मन्त्रालयले मातहतका विभागहरूलाई ऐन–नियमका भएका उपयोगी, अनुपयोगी र परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छुट्याउन लगाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रालयले सातै प्रदेश र मातहतका १३१ मालपोत कार्यालय र त्यति नै संख्याका नापी कार्यालयबाट सुझाव संकलन गरी अब दुई महीनाभित्र एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
