गाई किन्न निजी कम्पनीलाई ११ करोड दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकार
<p>पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले एक निजी गाई फार्मलाई चिनियाँ गाई किन्‍न ११ करोड रूपैयाँ निकासाको तयारी गरेको छ।</p>
<p>प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै ९ माघको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरको सेयर किन्न ११ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो।</p>
<p>तर उक्त रकम गण्डकी प्रदेश सरकारले भनेजस्तै चिनिया गाई किन्न निकासा दिन लागेको देखिँदैन।</p>
<p>रामेछापका रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले हचुवाको भरमा उक्त रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ।</p>
<p>११ करोड रुपैयाँ दिँदा प्रदेश सरकारको सेयरको हिस्साबारे कहीँ उल्लेख छैन।</p>
<p>२० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुने भनिएको उक्त काउ फार्ममा स्थानीय जनताको पनि लगानी हुने भनिएको छ।</p>
<p>स्थानीयले अहिलेसम्म कति लगानी गरे र अब कति लगानी गर्दैछन् भन्ने केही उल्लेख छैन।</p>
<p>स्थानीयबाहेक हाल कायम रहेका कम्पनीका सेयरधनीले उक्त कम्पनीमा कति लगानी गरेका छन् भन्ने काजगात पनि प्रदेश सरकारसँग छैन।</p>
<p>करीब ७०० रोपनी जग्गा पनि स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिनेगरी कम्पनीको नाममा पास गरिएको खुलेको छ।</p>
<p>त्यो पनि चलनचल्तीको मूल्यमा नभई सरकारी दररेटमै खरिद गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।</p>
<p>कम्पनीका सञ्चालकले प्रदेश सरकारसँग जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गर्न, जमिन सम्याउन, डोजर र ट्र्याक्टर खरिद गर्न, कर्मचारीको आवास निर्माण र मोटरसाइकल खरीद गर्न २५ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारसँग माग गरेका थिए।</p>
<p>त्यसमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले तत्काललाई ११ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो।</p>
<p>गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस) को साथ छ।</p>
<p>सिएएएमएसको चाहना अनुसार खड्का अध्यक्ष रहेको कम्पनीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुर्‍याएको देखिन्छ।</p>
<p>सिएएएमएसको सहकार्यमा तयार गरिएको परियोजनाको नाम ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ राखिएको छ।</p>
<p>जसमा भविष्यमा सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको पाँच अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको परियोजना लगानी हुने देखाइएको छ। परियोजना प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मातहतसञ्चालन हुने भनिएको छ ।</p>
<p>प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्‍नेतले सो कम्पनीमा प्रदेश सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर रहने दाबी गरे।</p>
<p>तर, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार ‘काउ फार्म’ संचालन हुने भनिए पनि लगानीको सुनिश्चितता छैन।</p>
<p>सिएएएमएस र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट ग्रामीण गरिबी निवारण गर्न चिनियाँ कम्पनी र गण्डकी सरकारबीच १७ फागुन २०७५ मा सम्झौता भएको थियो।</p>
<p>गण्डकी प्रदेशसँगै प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा चीनको ३२ अर्ब लगानीमा १० हजार उन्नत गाई भित्र्याएर व्यवसायिक गाई फार्ममार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित सम्झौता भएको छ ।</p>
<p>उन्नत जातको होलिस्टन फ्रिजियन गाई अनुदानमा ल्याएर प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थको हब बनाउने, आत्मनिर्भर हुने र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।</p>
<p>जस अनुसार पहिलो चरणमा ५ सय गाई ल्याउने सहमति पनि भएको छ । चीनबाट अनुदानमा गाई ल्याएर फार्म सञ्चालन गर्न तीन महीनाभित्र आवश्यक जग्गा पहिचान र डिपिआर तयार गर्ने सम्झौता भएको छ ।</p>
<p>तर, सम्झौता भएको एक वर्ष बित्दासमेत परियोजना सञ्चालनका लागि जग्गाको पहिचान भएको छैन भने डीपीआरको पनि अत्तोपत्तो छैन।</p>
<p><em>-समाधानन्यूज डटकमबाट</em></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
