Others

गृहपृष्ठ

पूर्व कानूनमन्त्री तामाङले भने- ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जाऔं’ काठमाडौं। पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले शासकीय स्वरूप बदल्ने प्रस्वात गरेका छन्।  राज्यले धान्न नसक्ने गरि साधारण खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेको भन्दै उनले महंगो शासकीय स्वरूप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।  प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। संविधान बनाउने क्रममा शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उनले अब भने राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै तामाङले त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएका बेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकीय स्वरूपको व्यवस्थामा पनि संसोधन गर्न प्रस्ताव गरको हुन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीमा जानका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको १५१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावनाप्रति प्रतिवद्धता रहँदै प्रदेशको संरचना घटाएर समन्वयकारी निकायको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने, ७५३ वटा स्थानीय तहको संख्या घटाएर कमसेकम ३५० को संख्या कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। त्यसैगरी काठमाडमौं उपत्यकालाई वृहत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरे।  राज्यको साधारण खर्च ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले साधारण खर्च बचाएर विकास खर्चमा लगाउनका लागि सबै भन्दा पहिला शासकीय प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। शासकीय प्रणाली परिर्वतन भएमा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्र्ने र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रणाली र निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति नभई निर्वाचन खर्चप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए। उनले भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अनियमितता, बेरोजगारका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै शासकीय स्वरूप परिर्वतन गरेर मुलुकको सम्मृद्धिको लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।