Others

गृहपृष्ठ

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल शुरू काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा ‘बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७६’ माथिको शैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकमाथिको छलफल आजदेखि शुरू भएको हो। छलफलमा भाग लिँदै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले नेपाल अहिले खुला नीतिमा प्रवेश गरेका बताए।  अहिले देशका धेरै क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र र निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएपनि विधेयक ल्याएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको केसीको आरोप छ। संयमित र अनुशासित भएर रोजागारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा निजी बैंकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विषयहरू विधेयकमा भएको केसीले बताए। एउटा बैंकको शेयधरनी हुनका लागि उमेरको हद नलाग्ने र शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई उमेरको हद लाग्ने विषय उल्लेख भएकोले उक्त विषय संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए। यस्तै, सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय आउनु स्वागतयोग्य भएको बताए। उनले सञ्चालक समितिमा अनन्त समयसम्म बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। दुई कार्यकाल भन्दा सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने र स्वतन्त्र सञ्चालक जो विज्ञको रूपमा आउने व्यवस्था गरिएको र सञ्चालकको अधिकतम उमेर ६५ वर्ष भन्दा माथि हुन नहुने व्यवस्था उचित भएको पोखरेलले बताए।  २० वर्षसम्म आफ्नो निक्षेप लिन आएन भने त्यो पैसा राष्ट्र बैंकमा जाने प्रबन्धलाई सरकारले हटाएर तोकिएको कोषमा जाने प्रबन्ध गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा समेत गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए।  सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नियन्त्रण गर्नेगरी विधेयक ल्याएको बताए। संविधानले निर्वाचित हुने व्यक्तिहरूको योग्यता तोकिन नहुने व्यवस्था गर्दागर्दै बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिलाई पनि योज्ञता तोक्न नहुने उनको सुझाव छ। सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापनाको बाटो खोलेको बताए। सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले पुरानो इतिहासलाई विर्सेको कार्कीको गुनासो छ।  संशोधन लागू भएमा बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुलन भएर यो क्षेत्र नै धारासायी हुने सम्भावना रहेको उनले बताए।  सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेको जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकिङ प्रणाली विशवासमा चल्ने प्रणाली भएको बताए। निक्षेपकर्ताले विश्वास नभएको खण्डमा निक्षेप नराख्ने र निक्षेपकर्ताले निक्षेप राखिराख्छ भन्ने विश्वासमा बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गरेको बताए। उनले बैंकहरू कुनै कम्पनीजस्तो नभएको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरू नै पूँजीको मालिक हुने बताए। “बैंकिङ प्रणालीको पूँजीको १० प्रतिशत औषतमा प्रवर्द्धकहरूको पूँजी हुन्छ। ९० प्रतिशत बैंकमा आउने पूँजी स्रोत भनेको सर्वसाधारण जनताको निक्षेप हुन्छ”, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “त्यो मानेमा बैंकका सञ्चालकहरू प्रवर्द्धकहरू ट्रस्टी जस्ता मात्रै हुन्। उनिहरू मालिक होइनन्। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ।”