Others

गृहपृष्ठ

हायातसँगैको चार रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयास काठमाडौं। बालुवाटारको ललितानिवासको जग्गाजस्तै बौद्धस्थित तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा लैजान चलखेल भएको छ। सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा मुआब्जा नलिएको भनेर राजनीतिक नेतृत्वबाटै व्यक्तिको नाममा जग्गा लैजान प्रयास भएको हो। बौद्धस्थित हायात होटेलसँगैको चार रोपनी तीन आना सरकारी जग्गा हालसम्म व्यक्तिले कब्जा गर्दै आएका छन् । २०२६ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा हाल तारा गाउँ विकास समितिको नाममा छ। तर, समितिले मातहत ल्याउन सकेको छैन। मुख्य सडकमै जोडिएको सो जग्गाको मूल्य करीब एक अर्ब रुपैयाँ छ । सर्वाेच्च अदालतले समेत जग्गा समितिकै नाममा हुने फैसला गर्दा पनि लामो समयदेखि खाली गराउने पहल भएको छैन। समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपाने भने व्यक्तिको नाममा जग्गा लैजान चलखेल भए पनि समितिमातहत नै ल्याइने बताउँछन्। "जग्गा खाली गर्न मैले ३५ दिने सूचना दिइसकेको छु," उनले भने, "त्यस अवधिभित्र खाली भएन भने डोजर चल्छ।" सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई आधार बनाएर जग्गा फिर्ता दिलाउन उच्च नेताहरू नै सक्रिय रहेको र उनीहरूले दबाब दिइरहेको तारा गाउँ विकास समितिका एक अधिकारीले बताए। २०६६ मा सो जग्गा व्यक्तिलाई दिन तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भने भएन । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. गणेशराज जोशीले लेखा समितिलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवाद यथास्थितिमा राखिरहँदा भोगाधिकार पक्षले भोगको माध्यमबाट फाइदा पाउने, तर उसले कुनै आर्थिक जिम्मेवारी नहुने, तर जग्गाधनी तारा गाउँ विकास समितिले कुनै पनि फाइदा नपाउने बल्की यो जग्गाको वार्षिक मालपोत दस्तुर जग्गाधनीको हैसियतमा निरन्तर बझुाइरहनुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको । फैसलाबमोजिम भोगाधिकार पक्षबाहेक अरू कसैलाई जग्गा बोलकबोल प्रथाबाट बढी बढाउ गरी बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन।' संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत व्यक्तिलाई नै जग्गा दिन निर्णय गरेको कागजपत्र भेटिएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ। सोही निर्णयलाई आधार बनाएर अहिले पनि जग्गा फिर्ता विभिन्न शक्तिकेन्द्रले समितिलाई दबाब दिएका छन्। समितिले नै जग्गाको मालपोत राजस्व तिर्दै आएको छ, तर सो जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले घरटहरा बनाएर त्यसको भाडा उठाउँदै आएका छन् । १८ मंसिर २०६८ मा लेखा समितिले सो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै बिक्री गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।