विराटनगर। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा ‘प्रदेश नं १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलले निरन्तरता पाएको छ।
सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा राईले जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विधेयकमा समय नाघेका औषधि बिक्री एवं भण्डारणमा रोक लगाउन व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन्। उनले यस्तो क्रियाकलाप गर्ने औषधि पसले वा कम्पनीलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने विधेयकले बोल्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सदस्य उमिता विश्वकर्माले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विधेयक ढिलो गरी आएको भन्दै दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ एवं प्रभावकारी बनाउन विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्। सदस्य कूलप्रसाद सांँवाले विधेयक राम्रो भए पनि यसलाई अझ फराकिलो र गहकिलो बनाउन विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइन्।
सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले वातावरण पनि जनस्वास्थ्यसँग जोडिने भएकोले वातावरणमा प्रदूषण फैलाउनेलाई कारबाही दायरामा ल्याउन विधेयक बोल्नुपर्ने भन्दै खाद्यान्न, जारका पानी वा बोतलका पानीको स्वच्छताका विषयमा विधेयकले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। सदस्य नारायणबहादुर मगरले विधेयक राम्रो लागे पनि स्वास्थ्यजस्तो जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई स्थापित गराउन विधेयकलाई विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने माग गरे।
सदस्य शान्ताकुमारी पौडेलले सरकारी अस्पताल दिन प्रतिदिन रोगी बन्दै गएको र निजी क्षेत्रका अस्पताल फस्टाउँदै गएकाले यसको कारण पत्ता लगाई विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।
सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच पुर्याउन विधेकयमा भएको व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा कमजोर भएकाले यसमा सुधार ल्याउन विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सदस्य सूयर्माराज राईले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा जनताको पहुँच पुर्याउन विधेयकमा स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै सरकारी अस्पतालको गुमिरहेको साखलाई फर्काउन विधेयकलाई विषयगत समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। रासस
" />
विराटनगर। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा ‘प्रदेश नं १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलले निरन्तरता पाएको छ।
सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा राईले जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विधेयकमा समय नाघेका औषधि बिक्री एवं भण्डारणमा रोक लगाउन व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन्। उनले यस्तो क्रियाकलाप गर्ने औषधि पसले वा कम्पनीलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने विधेयकले बोल्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सदस्य उमिता विश्वकर्माले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विधेयक ढिलो गरी आएको भन्दै दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ एवं प्रभावकारी बनाउन विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्। सदस्य कूलप्रसाद सांँवाले विधेयक राम्रो भए पनि यसलाई अझ फराकिलो र गहकिलो बनाउन विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइन्।
सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले वातावरण पनि जनस्वास्थ्यसँग जोडिने भएकोले वातावरणमा प्रदूषण फैलाउनेलाई कारबाही दायरामा ल्याउन विधेयक बोल्नुपर्ने भन्दै खाद्यान्न, जारका पानी वा बोतलका पानीको स्वच्छताका विषयमा विधेयकले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। सदस्य नारायणबहादुर मगरले विधेयक राम्रो लागे पनि स्वास्थ्यजस्तो जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई स्थापित गराउन विधेयकलाई विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने माग गरे।
सदस्य शान्ताकुमारी पौडेलले सरकारी अस्पताल दिन प्रतिदिन रोगी बन्दै गएको र निजी क्षेत्रका अस्पताल फस्टाउँदै गएकाले यसको कारण पत्ता लगाई विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।
सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच पुर्याउन विधेकयमा भएको व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा कमजोर भएकाले यसमा सुधार ल्याउन विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सदस्य सूयर्माराज राईले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा जनताको पहुँच पुर्याउन विधेयकमा स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै सरकारी अस्पतालको गुमिरहेको साखलाई फर्काउन विधेयकलाई विषयगत समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। रासस
">
प्रदेश १: जनस्वास्थ्य विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी, कसले के भने ?: Dekhapadhi
प्रदेश १: जनस्वास्थ्य विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी, कसले के भने ?
<p style="text-align:justify">विराटनगर। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा ‘प्रदेश नं १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलले निरन्तरता पाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा राईले जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विधेयकमा समय नाघेका औषधि बिक्री एवं भण्डारणमा रोक लगाउन व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन्। उनले यस्तो क्रियाकलाप गर्ने औषधि पसले वा कम्पनीलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने विधेयकले बोल्नुपर्ने धारणा राखिन्। </p>
<p style="text-align:justify">सदस्य उमिता विश्वकर्माले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विधेयक ढिलो गरी आएको भन्दै दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ एवं प्रभावकारी बनाउन विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्। सदस्य कूलप्रसाद सांँवाले विधेयक राम्रो भए पनि यसलाई अझ फराकिलो र गहकिलो बनाउन विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइन्। </p>
<p style="text-align:justify">सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले वातावरण पनि जनस्वास्थ्यसँग जोडिने भएकोले वातावरणमा प्रदूषण फैलाउनेलाई कारबाही दायरामा ल्याउन विधेयक बोल्नुपर्ने भन्दै खाद्यान्न, जारका पानी वा बोतलका पानीको स्वच्छताका विषयमा विधेयकले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। सदस्य नारायणबहादुर मगरले विधेयक राम्रो लागे पनि स्वास्थ्यजस्तो जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई स्थापित गराउन विधेयकलाई विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने माग गरे।</p>
<p style="text-align:justify">सदस्य शान्ताकुमारी पौडेलले सरकारी अस्पताल दिन प्रतिदिन रोगी बन्दै गएको र निजी क्षेत्रका अस्पताल फस्टाउँदै गएकाले यसको कारण पत्ता लगाई विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।</p>
<p style="text-align:justify">सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच पुर्‍याउन विधेकयमा भएको व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा कमजोर भएकाले यसमा सुधार ल्याउन विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।</p>
<p style="text-align:justify">सदस्य सूयर्माराज राईले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा जनताको पहुँच पुर्‍याउन विधेयकमा स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै सरकारी अस्पतालको गुमिरहेको साखलाई फर्काउन विधेयकलाई विषयगत समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। <em>रासस</em></p>
.jpg)
