Others

गृहपृष्ठ

नेकपामा बामदेव प्रकरणः लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको उपहास काठमाडौं। नेपाली राजनीतिमा बारम्बार चर्चामा आइरहने पात्र हुन्, बामदेव गौतम। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा ७५३ मतले पराजित गौतमको राजनीतिक छवि भने त्यति उज्यालो छैन। २०५४ सालमा ‘सुन काण्ड’का कारण आलोचित हुँदा होस् वा त्यति नै बेला स्थानीय निर्वाचनमा गृहमन्त्री पदको दुरूपयोग गरेको आरोपका कारण– उनीबारेका टिप्पणी २०५० को दशकबाटै शुरू भएका हुन्। यद्यपि, पार्टीभित्र आफ्नो निरन्तर पैरवी गर्ने गुट निर्माण गर्न भने उनी सधैँ सफल रहे भलै तत्कालीन नेकपा (एमाले) फुटाएर बनाएको नेकपा (माले) उनको राजनीतिक जीवनकै ठूलो असफलता बनेपनि।  तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण गराउन ‘महत्वपूर्ण भूमिका’ खेलेको स्वघोषित दाबी गर्ने गौतम आफ्नो ओरालो यात्रालाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउन सफल भएका छन्, जसलाई नेकपाभित्रको शक्ति हानथापले मौका जुराइदिएको छ। गुटगत विवादको फाईदा उठाउँदै उनी उपाध्यक्षसम्म बन्न सफल भए। र, सबैभन्दा पछिल्लो सफलता हो–आज बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न प्रस्ताव गर्ने निर्णय।  यहाँ भने गौतमको राजनीतिक जीवनको उहापोहको विश्लेषण नभई उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय कुन हदसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुरूप हो भन्ने विवेचना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।  <blockquote> लोकतन्त्रमा निर्वाचनको प्रमुख अर्थ छ। निर्वाचनबाट पराजित हुनु भनेको नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि मान्न अस्वीकार गर्नु हो।  </blockquote> जनताको सार्वभौमिकतामाथि खेलाँची लोकतन्त्रको मूल आधार हो– सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक। नेपालको संविधानको धारा–२ मा लेखिएको वाक्य ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ केवल संविधानलाई ‘लोकतान्त्रिक’ बनाउन अवश्य लेखिएको होइन।  संविधानको यो धारा सिंगो शासन प्रणाली र राज्य सञ्चालनको दिशा देखाइरहने कम्पास हो। नागरिक सार्वभौम हुनुको अर्थ हो, शासन प्रणालीमा निर्णय गर्ने क्षमता राख्नु। लोकतन्त्रमा नागरिकले आफूमा निहित यो अधिकार आवधिक निर्वाचनमार्फत् आफ्ना प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्छन्। अवश्य पनि, यो हस्तान्तरण निस्क्रिय, सर्वकालिक र अपरिवर्तनीय होइन। तर, यो आधारभूत प्रणाली अवश्य हो। त्यसैले नै लोकतन्त्रमा निर्वाचनको प्रमुख अर्थ छ। निर्वाचनबाट पराजित हुनु भनेको नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि मान्न अस्वीकार गर्नु हो।  तर, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोरखाबाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा जित्ने गरी उम्मेद्&zwnj;वार बनाउने निर्णयमा कायम राखिएको जनताको सार्वभौमसत्तासँग खेलाँची गर्ने अभ्यास गौतमको प्रसंगमा नाङ्गो रूपमा आएको छ।  राजनीतिशास्त्री डा. भास्कर गौतमले भनेजस्तै यो अभ्यासले जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ। “निर्वाचनमा जनताबाट पराजित व्यक्तिलाई कुनै न कुनै हिसाबले सोही भूमिकामा लैजानु भनेको जनताको सार्वभौमिकतामाथिकै प्रश्न हो”, डा. गौतमले देखापढीसँग भने।  संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी त निर्वाचन हारेको व्यक्तिले त्यो चक्र पूरा नभइकन त्यही ठाउँमा पुग्ने प्रयत्न नगर्ने कल्पना गर्छन्। भन्छन्, “सामान्यतः निर्वाचन हारेको मान्छेले निर्वाचन चक्र पूरा नगरिकन अर्को प्रक्रियाबाट त्यही ठाउँमा पुग्ने प्रयत्न गर्दैन।”  <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="265" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Feature Photo/Laxman-Shresth.jpg" width="300" /> <figcaption>लक्ष्मण श्रेष्ठ </figcaption> </figure> प्रश्न नैतिकताको अभ्यासमा सरासर खेलाँची भए पनि नेकपा सचिवालयको निर्णय संवैधानिक रूपमा प्रश्न गर्न सकिने भने छैन। राजनीतिशास्त्र र न्यायशास्त्रका कक्षाहरूमा बारम्बार चर्चा गरिने दुई शब्दावली ‘डि जुरे’ र ‘डि फ्याक्टो’ यहाँ पनि आउँछ।  अवश्य नै, यो निर्णय ‘डि जुरे’ नै छ। नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २(ख) अनुसार नेपाल सरकारले धारा ८७ अनुसारको योग्यता पुग्ने जो कोहीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ। त्यसैले संवैधानिक रूपमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन।  राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल त संवैधानिक र कानूनी मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन्।  संविधानमा उल्लिखित सार्वभौमसत्ताको मान्यताले पनि यो अभ्यासलाई रोक्न सक्दैन। “सार्वभौसत्ताको कुरा निकै लचिलो हो”, संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “तर, यो सार्वजनिक नैतिकताको प्रश्न हो।” के झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको नेकपा निर्वाचनको परिणामलाई पाँच वर्षका लागि स्वीकार्ने ‘नैतिकता’ पनि कायम राख्न सक्दैन ?  लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात  नेकपा सचिवालयको यो निर्णय राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी लिएका छन् भनेर हेर्ने ऐना पनि हो। र, यो ऐनामा देखिने स्पष्ट चित्र हो– दलहरू लोकतान्त्रिक आचरण अनुरूप छैनन्।  “यो निर्णयले पार्टी नै अप्रजातान्त्रिक हिसाबले चलेको छ भन्ने बताउँछ”, राजनीतिशास्त्री डा. भास्कर गौतम भन्छन्, “विधि, पद्दतिलाई अवमूल्यन गर्दै चार जना मिल्ने बित्तिकै जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने प्रयास हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको अभ्यास भए पनि यो लोकतन्त्र होइन।” यो अलोकतान्त्रिक अभ्यासका केही दूरगामी असर छन्। वर्तमान सरकार संविधान संस्थागत र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकार हो। त्यसैले यसको ऐतिहासिक दायित्व छ। त्यसअनुसार सत्ताधारी दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो। तर, दल नै लोकतन्त्रको उछित्तो काढ्ने प्रतिस्पर्धामा रहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।  संविधान जारी भएर निर्वाचन भएपछि देशले एउटा नयाँ बाटो समात्छ भन्नेमा आम नागरिक आशावादी थिए। दुई–दुईवटा संविधान सभाको अभ्यासमा उनीहरूले देखाएको ‘चार जनाले निर्णय गर्ने अलोकतान्त्रिक अभ्यास’लाई माफ गर्दै राजनीतिक दललाई अनुमोदन गरेका थिए। तर, शासन सञ्चालनमा रहेका दलले भने नयाँ सन्देश दिन सकेनन्। यसले नागरिकमा राजनीतिप्रति मात्र होइन, सिंगो लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ।  <blockquote> दुई–दुईवटा संविधान सभाको अभ्यासमा उनीहरूले देखाएको ‘चार जनाले निर्णय गर्ने अलोकतान्त्रिक अभ्यास’लाई माफ गर्दै राजनीतिक दललाई अनुमोदन गरेका थिए। तर, शासन सञ्चालनमा रहेका दलले भने नयाँ सन्देश दिन सकेनन्। </blockquote> यो निर्णयले देखाएको अर्को डरलाग्दो संकेत छ। त्यो हो– पार्टीभित्रको मौनता।  यसले पार्टीभित्र नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने दोस्रो तहको नेतृत्व पनि रहेन भन्ने देखाएको छ।  नेकपाभित्र प्रश्न गर्ने संस्कार कसरी हराएको छ भन्ने एउटा उदाहरण नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेको स्पष्टोक्ति पनि हो। आज दिउँसो सचिवालय बैठकको निर्णयबारे उनको धारणा बुझ्न खोज्दा गैरेले भने, “बामदेवजी संसद्मा हुने कुरा नराम्रो होइन, राम्रै हो।” अभ्यासका हिसाबले कति सही हो वा गलत भन्नेमा छलफल गर्न सकिने बताए पनि उनले उक्त निर्णयको पैरवीमै जोड दिए। भने, “पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयका नौ जना सदस्यमध्ये अरु सबै संसद्मा भएको हुनाले उहाँलाई पनि संसद् सदस्य बनाउने प्रक्रियालाई अन्यथा लिनुहुँदैन।”  अर्थात्, राजनीतिको अभीष्ट संस्कारको निर्माण, लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रवाह नभई पद प्राप्ति र वितरणमा अल्झिएको छ। र, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि भन्छन्, “जसरी पनि पद पाउनैपर्ने भन्ने सोंच प्रजातन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि हितकारी छैन।”  कलहको परिणाम  प्रष्ट छ, बामदेव गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेकपामा भित्रभित्रै पाकिरहेको अन्तरकलहको परिणति हो। नयाँ सभामुख चयनबारे नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच उब्जेको कलहको फाईदा गौतमले उठाएका हुन्। २३ पुसमा भैंसेपाटीस्थित गौतम निवासमा दाहालसहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित बैठकले उनलाई दाहाल गुटका सशक्त ‘मोहरा’को रूपमा उभ्याएको थियो।   यी सबै परिघटनाले नेकपाभित्र अध्यक्ष ओलीको समूहलाई कमजोर बनाउन खोजिएको, अझ भनौं कमजोर गराउँदै लगिएको देखाउँछन्। नागरिकको अपेक्षाअनुसार सरकारको प्रस्तुति देखिन नसक्नु, बरु कतिपय निर्णय विवादमा फस्दै जानु एउटा पाटो हुनसक्छ। तर, नेताहरूबीच अहम्को टकराब अचम्मसँग बढिरहेको देखिन्छ।  राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भने गौतमलाई मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णयलाई नेकपाभित्र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने प्रयत्नको रूपमा लिन्छन्।  <blockquote> सत्ताधारी दललाई सरकारको प्रस्तुतिप्रति असन्तुष्टि छ भने मन्त्रिमण्डल फेरबदलदेखि सरकार परिवर्तनसम्म गर्ने अधिकार छ। प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार छ। तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै उपहास गर्ने छुट छैन।  </blockquote> “पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिएर त्यो निर्णय गरिएको होला”, पोखरेलको विश्लेषण छ, “अरु कसैलाई मनोनित गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको भए प्रधानमन्त्रीले नमान्न सक्नुहुन्थ्यो होला।”  उनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सरकारबाट हटाउन र शक्ति सन्तुलन गर्न ‘एउटै तीरले दुई निसाना’ लगाइएको समेत विश्लेषण गरे।  पोखरेलको विश्लेषण सत्यको नजिक हुन सक्ला। तर, पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन वा कुनै गुटगत स्वार्थसिद्धिका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलाँची गर्न मिल्छ त ?  सत्ताधारी दललाई सरकारको प्रस्तुतिप्रति असन्तुष्टि छ भने मन्त्रिमण्डल फेरबदलदेखि सरकार परिवर्तनसम्म गर्ने अधिकार छ। फेरि पनि, लोकतन्त्र राजनीतिक दलमार्फत् शासन सञ्चालन हुने व्यवस्था हो। उसले सरकार निर्माण, विघटन र पुनर्निर्माण गर्ने अधिकार राख्छ। तर, त्यसको अभ्यास लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्छ। नेकपासँग नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार छ। तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै उपहास गर्ने छुट छैन।  पढ्नुहोस् <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/7464" target="_blank">बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपाको निर्णय, संविधान संशोधनको च्याप्टर क्लोज</a>