काठमाडौं। राज्यको अर्बौं लगानी भएका अलपत्र अवस्थाका सयौँ ठेक्काको काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई मौका मिलेको छ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली नै संशोधन गरेर एक वर्षको म्याद थप्न दवाब दिएका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्पन्न गर्ने अवसर पाएका छन्।
योसँगै सम्बद्ध विभागहरूले पनि पुराना र अलपत्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समय पाएका छन्।
२०६४ साल देखि अलपत्र भएका ठेक्काहरूको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले तिनको म्याद थप्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।
एक वर्षमै चारपटक नियमावली संशोधन गराउन सफल भएका निर्माण व्यवसायीको मूख्य माग नै अलपत्र रुग्ण अवस्थाका ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्नु थियो।
अहिले अलपत्र ठेक्काको म्याद थप्न मन्त्रालयहरूबाट मातहतका निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको आजको आर्थिक अभियानले समाचार लेखेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले एक हजार ९०० भन्दा बढी ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्ने भएको छ।
एक हजार ९०० ठेक्कामध्ये रुग्ण अवस्थाका ठेक्का एक हजार ४०० छन् भने ५०० ठेक्का प्रदेश मातहतमा हस्तान्तरण हुन नसकेका छन्।
विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाका अनुसार एक वर्षभित्र नै रुग्ण भनिएका ठेक्कासँगै प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुने उक्त संख्याका आयोजना व्यवस्थापन पनि साथसाथै हुनेछ।
" />
काठमाडौं। राज्यको अर्बौं लगानी भएका अलपत्र अवस्थाका सयौँ ठेक्काको काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई मौका मिलेको छ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली नै संशोधन गरेर एक वर्षको म्याद थप्न दवाब दिएका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्पन्न गर्ने अवसर पाएका छन्।
योसँगै सम्बद्ध विभागहरूले पनि पुराना र अलपत्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समय पाएका छन्।
२०६४ साल देखि अलपत्र भएका ठेक्काहरूको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले तिनको म्याद थप्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।
एक वर्षमै चारपटक नियमावली संशोधन गराउन सफल भएका निर्माण व्यवसायीको मूख्य माग नै अलपत्र रुग्ण अवस्थाका ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्नु थियो।
अहिले अलपत्र ठेक्काको म्याद थप्न मन्त्रालयहरूबाट मातहतका निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको आजको आर्थिक अभियानले समाचार लेखेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले एक हजार ९०० भन्दा बढी ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्ने भएको छ।
एक हजार ९०० ठेक्कामध्ये रुग्ण अवस्थाका ठेक्का एक हजार ४०० छन् भने ५०० ठेक्का प्रदेश मातहतमा हस्तान्तरण हुन नसकेका छन्।
विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाका अनुसार एक वर्षभित्र नै रुग्ण भनिएका ठेक्कासँगै प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुने उक्त संख्याका आयोजना व्यवस्थापन पनि साथसाथै हुनेछ।
">
अलपत्र १९ सय ठेक्काको म्याद एकैपटक थप्दै सडक विभाग: Dekhapadhi
अलपत्र १९ सय ठेक्काको म्याद एकैपटक थप्दै सडक विभाग
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राज्यको अर्बौं लगानी भएका अलपत्र अवस्थाका सयौँ ठेक्काको काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई मौका मिलेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक खरीद नियमावली नै संशोधन गरेर एक वर्षको म्याद थप्न दवाब दिएका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्पन्न गर्ने अवसर पाएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">योसँगै सम्बद्ध विभागहरूले पनि पुराना र अलपत्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समय पाएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">२०६४ साल देखि अलपत्र भएका ठेक्काहरूको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले तिनको म्याद थप्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">एक वर्षमै चारपटक नियमावली संशोधन गराउन सफल भएका निर्माण व्यवसायीको मूख्य माग नै अलपत्र रुग्ण अवस्थाका ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्नु थियो।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले अलपत्र ठेक्काको म्याद थप्न मन्त्रालयहरूबाट मातहतका निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको आजको आर्थिक अभियानले समाचार लेखेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले एक हजार ९०० भन्दा बढी ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्ने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">एक हजार ९०० ठेक्कामध्ये रुग्ण अवस्थाका ठेक्का एक हजार ४०० छन् भने ५०० ठेक्का प्रदेश मातहतमा हस्तान्तरण हुन नसकेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाका अनुसार एक वर्षभित्र नै रुग्ण भनिएका ठेक्कासँगै प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुने उक्त संख्याका आयोजना व्यवस्थापन पनि साथसाथै हुनेछ।</p>
.jpg)
