Others

गृहपृष्ठ

वातावरण संरक्षण नियमावली नबन्दा नयाँ उद्योग दर्ता भए तर, चल्न पाएनन् काठमाडौं। पाँच महीना यता उद्योग दर्ताको प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएको छ। विभागमा उद्योग दर्ता त हुन्छन् तर, उनीहरूले उद्योग सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पाउँदैनन्। सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लागू गरेको छ तर, ऐनको नियमावली नबन्दा उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) हुन सकेको छैन्। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ले २५ करोडभन्दा बढी लगानी भएमा मात्रै अनिवार्य रुपमा ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। नयाँ ऐनमा दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीमा ईआईए गर्न नपर्ने उल्लेख छ। तर, वातावरण मन्त्रालयले गत १ कात्तिकदेखि दर्ता भएका उद्योगको आईई र ईआईए तत्कालन नगर्न उद्योग विभागमा पत्राचार गरेपछि विभागले नयाँ दर्ता भएका उद्योगलाई वातावरणीय प्रभावको अनुमति दिएको छैन्। ऐनअनुसारको नियमावली नबनेको कारण देखाउँदै वातावरण मन्त्रालयले उद्योग विभागलाई आईई र ईआईएको अनुमति नदिन भनेको हो। ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नआउँदा उद्योग दर्ता हुने तर सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी बिनोदकुमार खड्काले बताए। विभागमा उद्योग दर्ता हुने गरेको तर, ईआईए र आईईको अनुमति भने नदिइएको बताए। सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन कार्यन्वयन गर्नको लागि समयमै नियमावली नबनाउँदा नयाँ उद्योग स    ञ्चालन र पूराना उद्योगको पुँजी वृद्धीमा अवरोध सिर्जना भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने वातावरण ऐनको नियमावली बनेर कानून मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। कानून मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको नियमावली मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेपछि मात्रै कार्यन्वयनमा आउँछ। क्षेत्राधिकारको विवाद यथावत ईआईए र आईई गराउने निकायको अधिकार क्षेत्रमा विवाद हुँदा उद्योगीहरू समस्या पर्दै आएका छन्। संविधानले संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र आईईको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। त्यसैगरी, ईआईए र आईईको गराउने अधिकार केन्द्र सरकारलाई पनि तोकिएको छ। नयाँ दर्ता हुने उद्योगको र ईआई केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमध्ये कसले हेर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। नियमावलीले उक्त विवाद अन्त्य गर्ने आशा गरिएको खड्काले बताए। क्षेत्राधिकारको विवाद नटुङ्गीदासम्म नयाँ दर्ता हुने उद्योगका ईआईए र आईई रोकिने उनले बताए।