Others

गृहपृष्ठ

सरकारले फिर्ता गर्‍यो २८४ विघा जमिन काठमाडौं। सरकारले विभिन्न समयमा व्यक्तिका नाममा गएको २८४ विघा सरकारी जमिन फिर्ता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा भए/ गरेका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा हालसम्म देशभर २८४ विघा जग्गा फिर्ता गरेको बताइन्।  “बाराको सिमरा मालपोत कार्यालयबाट नापी नक्शामा सरकारी रहेको, श्रेस्ता समेतमा रेकर्ड रहेको जग्गा २०६४ सालमा व्यक्ति विशेषको नाममा बनाइएको विभिन्न कित्ता गरी १२ कित्ताको २० विघा जमिनको दर्ता बदर समेत भएको छ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्।  विगतमा बिना कानून जग्गा उपलब्ध गराउने, सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्दा समस्या भएको भन्दै उनले पहिलोपटक सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न, अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान कानूनबाट नै गरौं भनेर कानून बनाइएको बताइन्। कानून निर्माणपछि कार्यान्वयन गर्न कानूनको मातहतमा गएर नियमावली बनाउने र गठन आदेशका निर्माण गरेर आयोग बनाउने काम अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। “अर्थ मन्त्रालयमा गठन आदेश पुगेको छ। सबै प्रकृया पूरा गरेपछि आयोग गठन हुन्छ”, उनले भनिन्, “आयोग गठनको अन्तिम चरणमा छ। यो आयोग कानूनबाट निर्मित आयोग हो र यो शक्तिशाली हुन्छ।” गुठी ऐनका बारेमा सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गरिएको भन्दै उनले धेरै चरणमा छलफल गर्दा सरोकारवालाहरू सँगै जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्। भोलिका दिनमा समस्या नहोस् भनेर एउटा समिति बनाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।  मन्त्री अर्यालले छिट्टै नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक हुने बताइन्। उनका अनुसार नक्शाबारे सुझाव दिने प्राविधिक समितिले सुझा पेश गरिसकेको छ। नापी विभागको पनि प्राविधिक टीम उक्त कार्यमा क्रियाशिल रहेको भन्दै उनले काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्। यसैगरी, सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने कार्यको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। अहिले प्रोसेसिङको काम भइरहेको भन्दै उनले सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरिने बताइन्। शुद्धताका निम्ती जनस्तरबाट पनि केही सोच्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्। “खुलेआम हिजो जे हुन्थ्यो त्यो नियन्त्रण भएको छ। प्रवृति पुरै निशेष भएको छैन, हामी निशेष बनाउने अभियानमा छौं”, उनले भनिन्।