काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार पार्टीको नभइ सरकारको भएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम टुंगो लगाउने उनले बताए। नेकपाको सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिन सक्ने उनको जिकिर छ।
भट्टराईले भने, ‘‘मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय भन्ने हुँदैन। अस्ति १८ जनाको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्यो, निर्वाचन भयो। यो मनोनयनको विषय राष्ट्रपतिको हो। पार्टीले निर्णय गरेर यस्तो गर भन्ने होइन। सुझाव दिइएको छ। त्यो सुझावलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्ण र परिपक्व तरिकाले निश्कर्ष निकाल्नुहुन्छ।’’
भट्टराईले गौतमको विषय व्यवस्थान नहुने विषय नभएको र उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुने पनि बताए। नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा १, २ दिनभित्र टुंगो लाग्ने भएकाले अहिले बोल्न हतारो हुने पनि उनको भनाइ थियो।
भट्टराईले एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट नै पारित हुन्छ भनिसकेपछि दायाँबायाँ नहुने बताए। राष्ट्रहित विपरीतका कुराहरु छन् भने पारित गर्न नहुने उनको भनाई थियो।
भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताएका भट्टराईले विदेशसचिव स्तरको वार्ताका लागि नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ भारतले दिएपनि मिति भने तय नभएको पनि उनले जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम टुंगो लगाउने उनले बताए। नेकपाको सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिन सक्ने उनको जिकिर छ।
भट्टराईले भने, ‘‘मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय भन्ने हुँदैन। अस्ति १८ जनाको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्यो, निर्वाचन भयो। यो मनोनयनको विषय राष्ट्रपतिको हो। पार्टीले निर्णय गरेर यस्तो गर भन्ने होइन। सुझाव दिइएको छ। त्यो सुझावलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्ण र परिपक्व तरिकाले निश्कर्ष निकाल्नुहुन्छ।’’
भट्टराईले गौतमको विषय व्यवस्थान नहुने विषय नभएको र उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुने पनि बताए। नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा १, २ दिनभित्र टुंगो लाग्ने भएकाले अहिले बोल्न हतारो हुने पनि उनको भनाइ थियो।
भट्टराईले एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट नै पारित हुन्छ भनिसकेपछि दायाँबायाँ नहुने बताए। राष्ट्रहित विपरीतका कुराहरु छन् भने पारित गर्न नहुने उनको भनाई थियो।
भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताएका भट्टराईले विदेशसचिव स्तरको वार्ताका लागि नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ भारतले दिएपनि मिति भने तय नभएको पनि उनले जानकारी दिए।