Others

गृहपृष्ठ

नक्कली बीउ पीडित किसानलाई नाम मात्रको राहत काठमाडौं। धानको नक्कली बीउका कारण पीडित बनेका किसानलाई सरकारले लागत मूल्यमा २० प्रतिशत राहत दिने भएको छ। गरिमा जातको नक्कली बीउले धान पाक्ने बेलामा बाला नै नलागेपछि चितवनसहित १३ जिल्लाका किसानले यसवर्ष धानखेतीमा क्षति व्यहोरेका थिए।  ती जिल्लाका १७ हजार ८०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानको बाला नलाग्दा १७ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलयले जनाएको छ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीका अनुसार अर्थमन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुँदै पालिकाहरूमा राहत रकम पठाइसकिएको छ। र, केही दिनभित्रै किसानले राहत पाउने छन्। मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै किसानलाई राहत रकम पठाइएको हो। केसीले भने, “कम्तीमा मल, बीउसम्म धानोस् भनेर मन्त्रालयले राहत रकम पठाएको छ।”  बाला नलाग्ने बीउ भित्र्याएको दाङको लमहीस्थित सनराईज एग्रिकल्चर रिसर्च प्रालिलाई र अन्य १५ वटा विक्रेतालाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवाना गरेको छ। किसानले बीउ बिक्री गरेका विक्रेतालाई स्वयं मुद्दामा जानुपर्ने विभागले जनाएको छ। धानको डिएनए परीक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएपछि ठगी भएको प्रमाणीत भएको हो।  उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम बीउ बिक्रीकर्तालाई कारवाही गर्न मन्त्रालयले फाइल विभागमा पठाएको थियो। भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इण्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री गरिएको थियो । पाक्ने बेलामा बाला नलागेपछि  किसानले धानको बीउ नक्कली भएको थाहा पाएका हुन्। रासस