Others

गृहपृष्ठ

साझा पार्टीको माग- धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा जनमत संग्रह काठमाडौं। लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट जारी लुम्बिनी घोषणामा साझा पार्टीले ‘धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता’ मा जनमत संग्रह गर्न माग गरेको छ।  जनमत सङ्ग्रहको निर्णय पार्टीको नेतृत्व, महाधिवेशन तथा आवधिक निर्वाचनले दिने निर्णयभन्दा धेरै शक्तिशाली र परिवर्तनकारी मानिने भन्दै साझाले यी दुई विषयमा अब उप्रान्त जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिने बताएको हो।  ‘देशको दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने विषयहरूमा सुसंस्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा जनमत संग्रह गर्ने गरिन्छ’ भन्दै साझाले नेपालको सन्दर्भमा यी विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग गरेको हो।   साझा पार्टीले १५-१७ जेठ २०७८ मा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। साझाले आफूलाई कल्याणकारी लोकतन्त्रको वैचारिक मार्गदर्शन भएको पार्टीको रूपमा उभ्याएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी र उत्कृष्टताको चार खम्बामा टेकेर हामी नेपाली राजनीतिलाई सुसंस्कृत र समाजलाई समतामूलक बनाउन दृढ बिश्वास र एकताका साथ अगाडि बड्ने निर्णय गरेका छौं।’ लोकतान्त्रीक अधिकार र सम्बृद्धिका सपना पूरा गर्न सरकार असफल हुँदै गएको र मुख्य प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नो भुमिकामा पूर्णत चुकेको साझाले ठहर गरेको छ।  देशमा निरन्तररूपमा भ्रष्टाचार, राज्य दोहन, नीतिगत अराजकता र वेथिति मौलाएको भन्दै साझा पार्टीले सबैखाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र परिणाममुखी सुशासन कायम गर्न २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पनि साझाले माग गरेको छ।  त्यसक्रममा पाइने अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आमनागरिकहरूले पत्याएका व्यक्तित्वहरू संलग्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न निरन्तर दबाब दिन &zwj;भ्रष्टाचारविरोधी अभियान शुरु गर्ने साझाले घोषणा गरेको छ।  सरकारी कर्मचारीहरू राजनीतिमा संलग्न भएकाले नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा सार्वजनिक सेवाका कयौँ क्षेत्रहरू जिर्ण बनाएको भन्दै साझाले सबै युनियन खारेजको माग गरेको छ।  त्यस्तै साझा पार्टीले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विदेशमा भएका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ।