काठमाडौं। बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोका २२ उद्योगीले ट्रंक तथा डेडीकेटेड लाइन प्रयोग बापतको अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने बताएका छन्।
ट्रंक तथा डेडीकेटेड लाइन (मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्क)को अतिरिक्त शुल्क बुझाउन विद्युत प्राधिकरणले उनीहरूलाई पत्र पठाएको थियो।
प्रयोग नै नगरेको ‘महशुल तिर्नू’ भन्दै प्राधिकरणले पूर्वजानकारी बिना गत मसिंरमा पत्राचार गरेपछि आफूहरू समस्यामा परेको उद्योगीले बताएका छन्।
हाल भैरहवा विद्युत कार्यालयले जानकारीबिनै ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत विद्युत महशुल बढाएको उनीहरूको आरोप छ। कोरिडोरको लाइन ट्रंक लाइनमा परेको भन्दै धमाधम चिठ्ठी पठाइरहेको त्यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले बताएका छन्।
उद्योगहरूले तिर्न बाँकी विद्युत महशुल भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा गएको मंसिरदेखि ट्रंक लाइनबाट दर कायम गरी बिल जारी गरेको हो। जससँगै उद्योगीहरूले प्रतियूनिट ८÷९ रूपैयाँ महशुल तिर्न पर्नेमा १७÷१८ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
त्यसक्षेत्रका उद्योगीहरूले आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरू समस्यामा परेको बताएका हुन्। देश लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा गत मसिंरदेखि ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरी विद्युतको बिल पठाइँदा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।
ट्रंक र डेडीकेटेड लाइन प्रयोगका लागि उद्योगीहरूले कुनै पनि निवेदन नभरेको सिद्र्धाथ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष कलप्रसाद नेउपानेले बताए।
निवेदन नै नदिएकाले आफूहरूले ट्रंक लाइन र डेडीकेटेड लाइनको शुल्क नतिर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
प्राधिकरणले पत्राचार गरेका उद्योगमहरू:
१. पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग प्रालि
२. पञ्चकन्या स्टिल प्रालि
३. सोना प्याकेजीङ उद्योग प्रालि
४. नव नेपाल प्लाष्टिक उद्योग
५. एस. आर. स्टिल
६. शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स
७. नेशनल ट्रेड रबर उद्योग
८. जय दुर्गा प्लाष्टिक उद्योग
९. सोना पोलिमर्स उद्योग
१०. यशोधा फुड प्रालि
११. प्रिया प्याकेजिङ उद्योग
१२. एजी हेल्थ उद्योग
१३. एभरेष्ट रोलिङ उद्योग
१५ .लुम्बिनी फ्लोर मिल
१६. लुम्बिनी पीएसी उद्योग
१७. गोयनका फुड्स् प्रालि
१८. धराना फुड्स प्रालि
१९. श्याम प्लाष्टिक उद्योग
२०. भलबारी स्वचालित चामल कारखाना
२१. एक.आर फुड्स प्रालि
२२. सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट
ट्रंक तथा डेडीकेटेड लाइन (मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्क)को अतिरिक्त शुल्क बुझाउन विद्युत प्राधिकरणले उनीहरूलाई पत्र पठाएको थियो।
प्रयोग नै नगरेको ‘महशुल तिर्नू’ भन्दै प्राधिकरणले पूर्वजानकारी बिना गत मसिंरमा पत्राचार गरेपछि आफूहरू समस्यामा परेको उद्योगीले बताएका छन्।
हाल भैरहवा विद्युत कार्यालयले जानकारीबिनै ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत विद्युत महशुल बढाएको उनीहरूको आरोप छ। कोरिडोरको लाइन ट्रंक लाइनमा परेको भन्दै धमाधम चिठ्ठी पठाइरहेको त्यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले बताएका छन्।
उद्योगहरूले तिर्न बाँकी विद्युत महशुल भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा गएको मंसिरदेखि ट्रंक लाइनबाट दर कायम गरी बिल जारी गरेको हो। जससँगै उद्योगीहरूले प्रतियूनिट ८÷९ रूपैयाँ महशुल तिर्न पर्नेमा १७÷१८ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
त्यसक्षेत्रका उद्योगीहरूले आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरू समस्यामा परेको बताएका हुन्। देश लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा गत मसिंरदेखि ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरी विद्युतको बिल पठाइँदा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।
ट्रंक र डेडीकेटेड लाइन प्रयोगका लागि उद्योगीहरूले कुनै पनि निवेदन नभरेको सिद्र्धाथ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष कलप्रसाद नेउपानेले बताए।
निवेदन नै नदिएकाले आफूहरूले ट्रंक लाइन र डेडीकेटेड लाइनको शुल्क नतिर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
प्राधिकरणले पत्राचार गरेका उद्योगमहरू:
१. पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग प्रालि
२. पञ्चकन्या स्टिल प्रालि
३. सोना प्याकेजीङ उद्योग प्रालि
४. नव नेपाल प्लाष्टिक उद्योग
५. एस. आर. स्टिल
६. शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स
७. नेशनल ट्रेड रबर उद्योग
८. जय दुर्गा प्लाष्टिक उद्योग
९. सोना पोलिमर्स उद्योग
१०. यशोधा फुड प्रालि
११. प्रिया प्याकेजिङ उद्योग
१२. एजी हेल्थ उद्योग
१३. एभरेष्ट रोलिङ उद्योग
१५ .लुम्बिनी फ्लोर मिल
१६. लुम्बिनी पीएसी उद्योग
१७. गोयनका फुड्स् प्रालि
१८. धराना फुड्स प्रालि
१९. श्याम प्लाष्टिक उद्योग
२०. भलबारी स्वचालित चामल कारखाना
२१. एक.आर फुड्स प्रालि
२२. सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट