Others

गृहपृष्ठ

जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै बागमती प्रदेश काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइँदै आएको पारिश्रमिक बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै बागमती प्रदेशले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ।  स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा छलफल शुरू गरेको छ। संशोधन ऐनमाथि धारणा राख्दै प्रदेश सभा सदस्यले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जीवन निर्वाह हुने सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।  सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। “कम्तीमा बाँच्न पुग्ने सेवा दिन नसके सालोको नाममा डोजर किन्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ’, उनले भने। जनताले छाम्दा स्थानीय सरकार भेटाउने भएकाले उनीहरूले भोकै काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए।  “जनतालाई सेवा दिने, दिनदिनै जनताको समस्या समाधान गर्ने स्थानीय सरकार हो। संविधानले यही भनेको छ। स्थानीय सरकार जनताले छाम्दा भेटाउने सरकार हो”, उनले भने, “केन्द्र सरकार टेलिभिजनमा भेटिने सरकार हो। प्रदेश सरकार नजिकै छ भनेर भन्नलाई हो। स्थानीय तहका सरकारको काम धेरै हुन्छ। भोकै काममा खट्नुपर्छ भन्ने छैन।”  सांसद बेलमाया घलेले आदर्शले मात्रै पेट भर्न नसकिने बताइन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आदर्शका कुरा गरेर मात्रै पेट भर्न सक्छन् भने प्रदेश र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्ने उनले बताइन्।  “आदर्शकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारबाट गरौँ। कुनै पनि माननीय सदस्यले कुनै सेवा सुविधा नलिऔँ। संघ र प्रदेश सरकारले लिने तर, स्थानीय सरकारले नलिने यो कसरी न्याय भयो?” सांसद नरोत्तम वैद्यले जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी जस्तो गरी पारिश्रमिक, सहुलियत तथा दशैँ खर्च नचाहिने उल्लेख गर्दै जीवन निर्वाह हुने सुविधा र सहुलियत हुनुपर्ने बताए। यसमा भेदभाव नगर्न पनि उनले आग्रह गरे।  सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयक ल्याउनु राम्रो भएपनि गल्ति दोहोर्&zwj;याउन नहुने बताए। सेवा सुविधा दिनु राम्रो भएपनि के बापत दिने भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू डोजर व्यवसायि भएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहहरूमा ठूलो बेथिति रहेको बताए। सांसद पुकार महर्जनले संविधानमै समानताको कुरा उल्लेख भएपनि जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधामा विभेद गर्न नहुने बताए। सामान्य सरसफाइ र मर्मत शीर्षकमा समेत कुनैलाई दिने, कुनैलाई नदिने हिसाबले विभेद भएको उनको भनाइ छ। सांसद रमेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अपब्याख्या भएको बताए। राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक बाँडेको भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएपनि अहिले नाम फेरेर सुविधा भनेर ल्याइएको भन्दै उनले नाम परिवर्तन गरेर रकम जति दिनपनि हुन्छ भनेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्हरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पहिले पाइरहेको सेवा सुविधा भन्दा नघट्ने मिलाउने प्रयास भएको बताए। सबै प्रदेशहरूको मापदण्ड अध्ययन गरेर कानूनी र संसदमा पनि स्वीकार्य हुने तरिकाले संशोधन अगाडी बढाइएको उनले बताए। धेरै छलफल र अध्ययनपछि संशोधन विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक विषय समितिमा परिवर्तन गर्न सकिने जवाफ दिए।