Others

गृहपृष्ठ

मुख्य माग सम्बोधन नहुँदा पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सन्तुष्ट बैंकर काठमाडौं। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंकहरूले सकरात्मक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले १९ फागुनमा मौद्रिक नीतिका अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो। समीक्षामा दीर्घकालीनरूपमा असर पर्ने कुनै पनि नीति चलाइएको छैन। त्यति मात्रै होइन, बैंकरहरूले माग गर्दै आएका विषय पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन। तर, पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति बैंकरहरू सकरात्मक देखिएका छन्। एक बैंकरले देखापढीसँग भने, “हाम्रा मागहरू मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सम्बोधन गरेको छैन। कार्यकाल पूरा गर्न लागेका गभर्नरले दीर्घकालीनरूपमा असर पर्ने नीतिलाई चलाउन नखोजेका होलान्। कार्यकालको अन्तिमतिर दीर्घकालीन नीतिमा प्रभावित गर्ने निर्णय नगरेकै राम्रो हुन्छ।” ५ चैतबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिँदैछ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले भने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सकारात्मक रहेको बताए। उनले भने, “कोरोना संक्रमणको कारण पर्यटन उद्योगमा ठूलो समस्या आउने आकलन गरेका थियौं। कोरोनाले प्रभावित परेको उद्योग व्यवसायमा भएको लगानीमा पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ। यसले बैंकको संघारमै आउन लागेको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ।” ऋण लगानीका लागि कतिपय कठिनाइ फुकाएको र साना तथा मझौला उद्योगमा हुने कर्जा लगानीको सीमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नु सकारात्मक भएको उनले बताए। बैंकरहरूले उठाएकाे मुख्य दुई माग हुन्, हायर पर्चेज तथा व्यक्तिगत घर कर्जा र बेस रेट गणना विधि परिमार्जन। राष्ट्र बैंकले दुई महीनाअघि निर्देशन जारी गरेर अटोमोबाइल र व्यक्तिगत घर कर्जामा जाने ऋणलाई कडाइ गरेको थियो। बैंकरहरूले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। श्रेष्ठले भने, “हाम्रा माग अहिल्यै पूरा नभए पनि विस्तारै पूरा हुँदै जालान्। अहिले तयारी नपुगेको पनि हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकले थप अध्ययन गरिरहेको पनि हुन सक्छ।”