काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले १५औं योजना समृद्धिको आधार बन्ने बताएका छन्।
१९ फागुनमा पारित भएको आयोगको १५औं योजनाले देशमा समृद्धि र सुखको आधार निर्माण हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
शाहीले आज देखापढीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले आगामी पाँच वर्षमा कूल ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने आयोजनाहरू सार्वजनिक गरेको बताएका हुन्।
सो आयोजनाले नेपाली जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।
“१८ वटा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी योजना बनेको छ”, शाहीले भने, “स्थानीय तह र प्रदेशसँग तथा पाँच हजारभन्दा बढी सरोकारवालाहरूसँगको गहिरो छलफलपछि सो आयोजनाहरू सार्वजनिक गरिएको हो।”
रूपान्तरणकारी आयोजनाले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कम्तीमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने बताइएको छ। यस्तै, विषय क्षेत्रगत प्रमुख लक्ष्यमा कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान दिने तथा कम्तीमा ४० हजारलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै आयोजना सम्पन्न भइसक्दासम्म झण्डै ३० लाख मानिस लाभान्वित हुने समेत बताइएको छ।
सो आयोजनाहरूको निर्माण सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीले गर्ने बताइएको छ। यस्तै योजना आयोगले सबै प्रदेशको अवस्थालाई ध्यान दिएर संघीय संरचनाअनुसार सन्तुलित विकासमा जोड दिएको शाहीको भनाइ छ।
सुन्तलित विकासका लागि कर्णाली प्रदेशको सरदर आयु तथा प्रतिव्यक्ति आय अन्य प्रदेशको जस्तै बनाउने गरी योजना बनेको आयोगका प्रवक्ता शाही बताउँछन्।
“जनताको गुनासो सेवा प्रवाह राम्रो भएन भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको काम सफल हुन नदिन केही बाधा व्यवधान पनि छन्”, उनले भने, “तर १५औं योजनामा आएको डकुमेन्ट पूर्ण तयारीका साथ आएको हुँदा अब ती सबै बाधा हटाएर काम हुन्छ।”
आयोगको पूर्ण बैठकले २०७६/७७ देखि २०८०/८१ को विस्तृत दस्तावेजलाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, डिजिटल नेपाल, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना, गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक आयोजनाजस्ता १८ परियोजनालाई ‘गेमचेन्जर’ (रूपान्तरणकारी) आयोजनामा राखिएको छ।
" /> काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले १५औं योजना समृद्धिको आधार बन्ने बताएका छन्।१९ फागुनमा पारित भएको आयोगको १५औं योजनाले देशमा समृद्धि र सुखको आधार निर्माण हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
शाहीले आज देखापढीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले आगामी पाँच वर्षमा कूल ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने आयोजनाहरू सार्वजनिक गरेको बताएका हुन्।
सो आयोजनाले नेपाली जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।
“१८ वटा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी योजना बनेको छ”, शाहीले भने, “स्थानीय तह र प्रदेशसँग तथा पाँच हजारभन्दा बढी सरोकारवालाहरूसँगको गहिरो छलफलपछि सो आयोजनाहरू सार्वजनिक गरिएको हो।”
रूपान्तरणकारी आयोजनाले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कम्तीमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने बताइएको छ। यस्तै, विषय क्षेत्रगत प्रमुख लक्ष्यमा कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान दिने तथा कम्तीमा ४० हजारलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै आयोजना सम्पन्न भइसक्दासम्म झण्डै ३० लाख मानिस लाभान्वित हुने समेत बताइएको छ।
सो आयोजनाहरूको निर्माण सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीले गर्ने बताइएको छ। यस्तै योजना आयोगले सबै प्रदेशको अवस्थालाई ध्यान दिएर संघीय संरचनाअनुसार सन्तुलित विकासमा जोड दिएको शाहीको भनाइ छ।
सुन्तलित विकासका लागि कर्णाली प्रदेशको सरदर आयु तथा प्रतिव्यक्ति आय अन्य प्रदेशको जस्तै बनाउने गरी योजना बनेको आयोगका प्रवक्ता शाही बताउँछन्।
“जनताको गुनासो सेवा प्रवाह राम्रो भएन भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको काम सफल हुन नदिन केही बाधा व्यवधान पनि छन्”, उनले भने, “तर १५औं योजनामा आएको डकुमेन्ट पूर्ण तयारीका साथ आएको हुँदा अब ती सबै बाधा हटाएर काम हुन्छ।”
आयोगको पूर्ण बैठकले २०७६/७७ देखि २०८०/८१ को विस्तृत दस्तावेजलाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, डिजिटल नेपाल, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना, गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक आयोजनाजस्ता १८ परियोजनालाई ‘गेमचेन्जर’ (रूपान्तरणकारी) आयोजनामा राखिएको छ।
">