काठमाडौं। डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रूपमा आज आफ्नो दोस्रो कार्यकाल थालनी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले आजै अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदबहाली गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चुलीमा पुगेको मतभेद्का कारण कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद झण्डै धरापमा परेको थियो। मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पतालबाटै खतिवडालाई दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराए।
अघिल्लोपटक खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खासगरी आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुन्नुपरेको थियो। सक्रिय राजनीतिमा नरहेका र चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट समेत नआएका खतिवडालाई देशको ढुकुटीको साँचो सुम्पिएको भनेर आफ्नै पार्टीका नेताहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
दोस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त हुन उनले पहिलो कार्यकालमा भन्दा बढी रस्साकस्सीको सामना गर्नुपर्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि उनी अर्थमन्त्रीबाट पनि स्वतः पदमुक्त हुँदै थिए। राष्ट्रिय सभामा खतिवडाको ठाउँमा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लैजाने विषयको विवाद नेकपामा अहिले पनि टुङ्गिएको छैन।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल पूरा गरेसँगै खतिवडाले २० फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका थिए। मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका ओलीलाई अस्पतालमै भेटेर खतिवडाले राजीनामा बुझाएका थिए।
त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले उपचाररत अस्पतालको बेडबाटै खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
पहिलो कार्यकालमा करीब २३ महीना अर्थमन्त्री रहेका खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन भरमग्दुर मिहिनेत गरे। पदबहाली गरेसँगै अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर देशको ढुकुटी रित्तो रहेको देखाएका खतिवडालाई कतिपय अवस्थामा त्यही श्वेतपत्र नै गलपासो हुने गरेको थियो।
श्वेतपत्रमा उनले विकास खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको, सुशासनको अभाव, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग जस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका थिए। २३ महीने कार्यकालमा यिनै विषयले उनलाई निरन्तर पछ्याइरहे। चालू आर्थिक वर्षको आठ महीना बित्न लाग्दासमेत विकास खर्च २० प्रतिशत हाराहारीसम्म पुग्न सकेको छैन। आर्थिक सुशासनमा आफू खरो रूपमा उत्रिए मातहातका निकाय र कर्मचारीलाई लगाम लगाउन उनलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। कर्मचारीलाई दिने प्रोत्साहन भत्ताको सदुपयोग उनीहरूको कार्यसम्पादनमा हुन नसकेको भनेर उनले २०७५ साउनमा त्यसलाई कटौती गरिदिएका थिए। तर, कर्मचारीको दबाबसामु टिक्न नसक्दा उनले गत वैशाखमा आफ्नै निर्णय उल्ट्याउनुपर्यो।
खतिवडाले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेन। त्यसपछि उनले पहिलो वर्ष संविधान र संघीयता कार्यन्वयनको आधार वर्ष भएकाले दोस्रो वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित बजेट ल्याएका थिए। तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन पहिलो वर्षको भन्दा कमजोर छ। त्यहीकारण अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समीक्षामार्फत् बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य नै घटाएका छन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाले पहिलो कार्यकालमा आफ्नो क्षमताबमोजिम आमअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको बताउँछन्। “उहाँ अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न सक्ने मान्छे हो तर, अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँको क्षमता उपयोग हुन सकेन। अबको कार्यकालमा पहिलेका गल्तीहरूलाई नदोहोर्याई, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गरेर काम गरे देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउला”, आचार्यले भने।
अर्थमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा खतिवडाले निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन गराए। तर, चर्को कर उठाएको भन्दै सबैतिर उनकै आलोचना हुने गरेको छ। खतिवडाले भने कर बढाएको नभई करको दायरा मात्र बढाएको बताउँदै आएका छन्।
उनीमाथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप हो- ‘अरूको सल्लाहमा खासै रूचि नराख्ने।’ आफूलाई लागेको र आफूले भनेको कुरामै अडिग रहने स्वभावका कारण अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू उनलाई रुचाउँदैनन्। केही पूर्वप्रशासकहरू पनि त्यो पंक्तिमा पर्छन्। एक पूर्वप्रशासकको टिप्पणी छ, “उहाँ सबैतिरबाट प्रशंसा खोज्नुहुन्छ। पूर्वप्रशासकहरूले टिप्पणी गर्न सुहाउँदैन भन्नुहुन्छ।”
खतिवडाले पहिलो कार्यकालमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए। त्यसकै लागि विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा कर बढाए। तर, स्वदेशमै उद्योग फस्टाउने वातावरण तयार नहुँदा उद्योग फस्टाउने र रोजगारी वृद्धि भने हुन सकेको छैन।
खतिवडाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा केही क्रान्तिकारी योजना पनि शुरू गरे। त्यसमध्येकै हो- विद्युतीय भुक्तानीबाट वस्तु र सेवाको किनबेच। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ल्याइएको यो योजनाको कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ।
विभिन्न सरकारहरूका पालामा हुँदै आएका गलत अभ्यासले सिर्जित चुनौती त नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडाले बेहोर्नु नै छ। तर, उनको लागि नयाँ चुनौती थपिएको छ- कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी हुन लागेको अर्थतन्त्र।
‘कार्ड पेमेन्ट’बाट वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले दीर्घकालीनरूपमा नगद कारोबारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ। नगद भुक्तानीलाई विस्थापन गरेर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अपनाउन योगदान गर्छ।
हुन त कुनै पनि अर्थमन्त्रीको लागि दुई वर्षे कार्यकाल छोटो अवधि होइन्। तर, खतिवडाले दुई वर्षको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक फेरबदल हुने गरीको अनुभूति गराउन भने सकेनन्। दोस्रो कार्यकालमा पहिलो कार्यकालका कमजोरीबाट पाठ सिकेर आफूप्रतिको आमअपेक्षामा खरो उत्रने अवसर भने उनले फेरि पाएका छन्।
अर्थमन्त्रीको दोस्रो ‘इनिङ’ कति अवधिको हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन। संघीय संसदको सदस्य नभई पनि उनले ६ महीना अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गर्न सक्छन्।
झन धेरै चुनौती
सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराको सार्थकता उच्च आर्थिक वृद्धिबिना सम्भव छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि रेमिट्यान्समा निर्भर छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली र रोजगार दिने मुलुकमा सामान्य फेरबदल आउनासाथ पनि देशको उपभोगको चक्र नै प्रभावित हुन्छ।
नेपालले वार्षिक करीब १० खर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्सबाट भित्र्याउने गरेको छ।
खतिवडाले अघिल्लो कार्यकालको श्वतेपत्रमा रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग चक्रको आलोचना गरेका थिए। तर, त्यसमा सुधार हुने गरी नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाउने चुनौती उनीसामु तेर्सिएको छ।
विभिन्न सरकारहरूका पालामा हुँदै आएका गलत अभ्यासले सिर्जित चुनौती त नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडाले बेहोर्नु नै छ। तर, उनको लागि नयाँ चुनौती थपिएको छ- कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी हुन लागेको अर्थतन्त्र।
चीनबाट फैलिएको कोभिड-१९ ले विश्वव्यापी रूपमै आार्थिक मन्दी ल्याउने भविष्यवाणी आइरहेका छन्। त्यसको प्रारम्भिक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। विकास आयोजनाहरू विस्तारै प्रभावित हुन थालेका छन्। पर्यटन उद्योग त कोरोना संक्रमणका कारण ‘आइसोलेसन’मै राख्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। सबैजसो होटलका बुकिङ रद्द भएका छन्। र, सरकारले ठूलो प्रचारसहित शुरू गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गरेको छ।
चीन आज पर्यटन, उपभोग र कच्चा पदार्थ प्रवाहमा संसारकै अग्रणी मुलुक हो। र, कोरोनाले यी सबैलाई ठप्प पारेको छ।
अर्थमन्त्रीमा दोस्रो इनिङ शुरू गरेका खतिवडाको अर्को सवल पक्ष हो, उनीमाथि प्रधानमन्त्रीको पूर्ण विश्वास। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी रहने वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको साथ ठूलो शक्ति हो।
त्यति मात्र होइन, नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कोरोना संक्रमणको त्रास छ। दक्षिण कोरियाले त कोरोनाको विरुद्ध युद्ध नै छेड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। खाडी मुलुकका देशहरू पनि कोरोनासँग त्रसित छन्। यस्तो अवस्थाको सीधा प्रभाव वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पर्छ।
चीनबाट नेपालमा वस्तु आयात हुन नसक्दा बजार विस्तारै रित्तो हुन थालेको छ। प्रमुख होलसेल मार्केट रहेको न्यूरोडको महाबौद्ध क्षेत्रको व्यापार ८० प्रतिशतले कमी आएको व्यवसायीहरूले बताउन थालेका छन्। आयात प्रभावित हुँदा धेरैजसो व्यवसायीहरूले सामान लुकाउने र अस्वभाविकरूपमा मूल्यवृद्धि गर्ने विगतको अनुभवले देखाएको छ। जसको असर बजार मूल्य श्रृङ्खलामा पर्छ। यसले निम्न र मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको आर्थिक अवस्था झन कमजोर बनाउँछ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। कुन-कुन वस्तुको आयात रोकिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने पूर्वआकलन गरेर त्यसमा योजना बनाउनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका लिएर काम गर्नुपर्छ।”
आपूर्ति व्यवस्थापन नियमित गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयको भए पनि कपितय नीतिगत निर्णयमा अर्थमन्त्रीको निर्णायक भूमिका हुन्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव भने कोरोना संक्रमणको निदान भएसँगै सुधार हुने खनालको विश्लेषण छ। भूकम्पको बेलामा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ३०-३५ प्रतिशतले खस्किए पनि केही समयमै पहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा पुगेको खनालले बताए।
अर्थमन्त्रीमा दोस्रो इनिङ शुरू गरेका खतिवडाको अर्को सवल पक्ष हो, उनीमाथि प्रधानमन्त्रीको पूर्ण विश्वास। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी रहने वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको साथ ठूलो शक्ति हो।
" />
काठमाडौं। डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रूपमा आज आफ्नो दोस्रो कार्यकाल थालनी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले आजै अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदबहाली गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चुलीमा पुगेको मतभेद्का कारण कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद झण्डै धरापमा परेको थियो। मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पतालबाटै खतिवडालाई दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराए।
अघिल्लोपटक खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खासगरी आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुन्नुपरेको थियो। सक्रिय राजनीतिमा नरहेका र चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट समेत नआएका खतिवडालाई देशको ढुकुटीको साँचो सुम्पिएको भनेर आफ्नै पार्टीका नेताहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
दोस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त हुन उनले पहिलो कार्यकालमा भन्दा बढी रस्साकस्सीको सामना गर्नुपर्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि उनी अर्थमन्त्रीबाट पनि स्वतः पदमुक्त हुँदै थिए। राष्ट्रिय सभामा खतिवडाको ठाउँमा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लैजाने विषयको विवाद नेकपामा अहिले पनि टुङ्गिएको छैन।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल पूरा गरेसँगै खतिवडाले २० फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका थिए। मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका ओलीलाई अस्पतालमै भेटेर खतिवडाले राजीनामा बुझाएका थिए।
त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले उपचाररत अस्पतालको बेडबाटै खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
पहिलो कार्यकालमा करीब २३ महीना अर्थमन्त्री रहेका खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन भरमग्दुर मिहिनेत गरे। पदबहाली गरेसँगै अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर देशको ढुकुटी रित्तो रहेको देखाएका खतिवडालाई कतिपय अवस्थामा त्यही श्वेतपत्र नै गलपासो हुने गरेको थियो।
श्वेतपत्रमा उनले विकास खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको, सुशासनको अभाव, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग जस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका थिए। २३ महीने कार्यकालमा यिनै विषयले उनलाई निरन्तर पछ्याइरहे। चालू आर्थिक वर्षको आठ महीना बित्न लाग्दासमेत विकास खर्च २० प्रतिशत हाराहारीसम्म पुग्न सकेको छैन। आर्थिक सुशासनमा आफू खरो रूपमा उत्रिए मातहातका निकाय र कर्मचारीलाई लगाम लगाउन उनलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। कर्मचारीलाई दिने प्रोत्साहन भत्ताको सदुपयोग उनीहरूको कार्यसम्पादनमा हुन नसकेको भनेर उनले २०७५ साउनमा त्यसलाई कटौती गरिदिएका थिए। तर, कर्मचारीको दबाबसामु टिक्न नसक्दा उनले गत वैशाखमा आफ्नै निर्णय उल्ट्याउनुपर्यो।
खतिवडाले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेन। त्यसपछि उनले पहिलो वर्ष संविधान र संघीयता कार्यन्वयनको आधार वर्ष भएकाले दोस्रो वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित बजेट ल्याएका थिए। तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन पहिलो वर्षको भन्दा कमजोर छ। त्यहीकारण अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समीक्षामार्फत् बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य नै घटाएका छन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाले पहिलो कार्यकालमा आफ्नो क्षमताबमोजिम आमअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको बताउँछन्। “उहाँ अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न सक्ने मान्छे हो तर, अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँको क्षमता उपयोग हुन सकेन। अबको कार्यकालमा पहिलेका गल्तीहरूलाई नदोहोर्याई, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गरेर काम गरे देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउला”, आचार्यले भने।
अर्थमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा खतिवडाले निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन गराए। तर, चर्को कर उठाएको भन्दै सबैतिर उनकै आलोचना हुने गरेको छ। खतिवडाले भने कर बढाएको नभई करको दायरा मात्र बढाएको बताउँदै आएका छन्।
उनीमाथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप हो- ‘अरूको सल्लाहमा खासै रूचि नराख्ने।’ आफूलाई लागेको र आफूले भनेको कुरामै अडिग रहने स्वभावका कारण अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू उनलाई रुचाउँदैनन्। केही पूर्वप्रशासकहरू पनि त्यो पंक्तिमा पर्छन्। एक पूर्वप्रशासकको टिप्पणी छ, “उहाँ सबैतिरबाट प्रशंसा खोज्नुहुन्छ। पूर्वप्रशासकहरूले टिप्पणी गर्न सुहाउँदैन भन्नुहुन्छ।”
खतिवडाले पहिलो कार्यकालमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए। त्यसकै लागि विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा कर बढाए। तर, स्वदेशमै उद्योग फस्टाउने वातावरण तयार नहुँदा उद्योग फस्टाउने र रोजगारी वृद्धि भने हुन सकेको छैन।
खतिवडाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा केही क्रान्तिकारी योजना पनि शुरू गरे। त्यसमध्येकै हो- विद्युतीय भुक्तानीबाट वस्तु र सेवाको किनबेच। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ल्याइएको यो योजनाको कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ।
विभिन्न सरकारहरूका पालामा हुँदै आएका गलत अभ्यासले सिर्जित चुनौती त नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडाले बेहोर्नु नै छ। तर, उनको लागि नयाँ चुनौती थपिएको छ- कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी हुन लागेको अर्थतन्त्र।
‘कार्ड पेमेन्ट’बाट वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले दीर्घकालीनरूपमा नगद कारोबारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ। नगद भुक्तानीलाई विस्थापन गरेर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अपनाउन योगदान गर्छ।
हुन त कुनै पनि अर्थमन्त्रीको लागि दुई वर्षे कार्यकाल छोटो अवधि होइन्। तर, खतिवडाले दुई वर्षको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक फेरबदल हुने गरीको अनुभूति गराउन भने सकेनन्। दोस्रो कार्यकालमा पहिलो कार्यकालका कमजोरीबाट पाठ सिकेर आफूप्रतिको आमअपेक्षामा खरो उत्रने अवसर भने उनले फेरि पाएका छन्।
अर्थमन्त्रीको दोस्रो ‘इनिङ’ कति अवधिको हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन। संघीय संसदको सदस्य नभई पनि उनले ६ महीना अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गर्न सक्छन्।
झन धेरै चुनौती
सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराको सार्थकता उच्च आर्थिक वृद्धिबिना सम्भव छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि रेमिट्यान्समा निर्भर छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली र रोजगार दिने मुलुकमा सामान्य फेरबदल आउनासाथ पनि देशको उपभोगको चक्र नै प्रभावित हुन्छ।
नेपालले वार्षिक करीब १० खर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्सबाट भित्र्याउने गरेको छ।
खतिवडाले अघिल्लो कार्यकालको श्वतेपत्रमा रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग चक्रको आलोचना गरेका थिए। तर, त्यसमा सुधार हुने गरी नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाउने चुनौती उनीसामु तेर्सिएको छ।
विभिन्न सरकारहरूका पालामा हुँदै आएका गलत अभ्यासले सिर्जित चुनौती त नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडाले बेहोर्नु नै छ। तर, उनको लागि नयाँ चुनौती थपिएको छ- कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी हुन लागेको अर्थतन्त्र।
चीनबाट फैलिएको कोभिड-१९ ले विश्वव्यापी रूपमै आार्थिक मन्दी ल्याउने भविष्यवाणी आइरहेका छन्। त्यसको प्रारम्भिक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। विकास आयोजनाहरू विस्तारै प्रभावित हुन थालेका छन्। पर्यटन उद्योग त कोरोना संक्रमणका कारण ‘आइसोलेसन’मै राख्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। सबैजसो होटलका बुकिङ रद्द भएका छन्। र, सरकारले ठूलो प्रचारसहित शुरू गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गरेको छ।
चीन आज पर्यटन, उपभोग र कच्चा पदार्थ प्रवाहमा संसारकै अग्रणी मुलुक हो। र, कोरोनाले यी सबैलाई ठप्प पारेको छ।
अर्थमन्त्रीमा दोस्रो इनिङ शुरू गरेका खतिवडाको अर्को सवल पक्ष हो, उनीमाथि प्रधानमन्त्रीको पूर्ण विश्वास। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी रहने वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको साथ ठूलो शक्ति हो।
त्यति मात्र होइन, नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कोरोना संक्रमणको त्रास छ। दक्षिण कोरियाले त कोरोनाको विरुद्ध युद्ध नै छेड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। खाडी मुलुकका देशहरू पनि कोरोनासँग त्रसित छन्। यस्तो अवस्थाको सीधा प्रभाव वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पर्छ।
चीनबाट नेपालमा वस्तु आयात हुन नसक्दा बजार विस्तारै रित्तो हुन थालेको छ। प्रमुख होलसेल मार्केट रहेको न्यूरोडको महाबौद्ध क्षेत्रको व्यापार ८० प्रतिशतले कमी आएको व्यवसायीहरूले बताउन थालेका छन्। आयात प्रभावित हुँदा धेरैजसो व्यवसायीहरूले सामान लुकाउने र अस्वभाविकरूपमा मूल्यवृद्धि गर्ने विगतको अनुभवले देखाएको छ। जसको असर बजार मूल्य श्रृङ्खलामा पर्छ। यसले निम्न र मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको आर्थिक अवस्था झन कमजोर बनाउँछ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। कुन-कुन वस्तुको आयात रोकिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने पूर्वआकलन गरेर त्यसमा योजना बनाउनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका लिएर काम गर्नुपर्छ।”
आपूर्ति व्यवस्थापन नियमित गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयको भए पनि कपितय नीतिगत निर्णयमा अर्थमन्त्रीको निर्णायक भूमिका हुन्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव भने कोरोना संक्रमणको निदान भएसँगै सुधार हुने खनालको विश्लेषण छ। भूकम्पको बेलामा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ३०-३५ प्रतिशतले खस्किए पनि केही समयमै पहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा पुगेको खनालले बताए।
अर्थमन्त्रीमा दोस्रो इनिङ शुरू गरेका खतिवडाको अर्को सवल पक्ष हो, उनीमाथि प्रधानमन्त्रीको पूर्ण विश्वास। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी रहने वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको साथ ठूलो शक्ति हो।
">
डा. खतिवडाको दोस्रो इनिङ: कोरोना संक्रमित अर्थतन्त्रको उपचार गर्ने चुनौती: Dekhapadhi
डा. खतिवडाको दोस्रो इनिङ: कोरोना संक्रमित अर्थतन्त्रको उपचार गर्ने चुनौती
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रूपमा आज आफ्नो दोस्रो कार्यकाल थालनी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले आजै अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदबहाली गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चुलीमा पुगेको मतभेद्का कारण कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद झण्डै धरापमा परेको थियो। मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पतालबाटै खतिवडालाई दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराए।</p>
<p style="text-align:justify">अघिल्लोपटक खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खासगरी आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुन्नुपरेको थियो। सक्रिय राजनीतिमा नरहेका र चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट समेत नआएका खतिवडालाई देशको ढुकुटीको साँचो सुम्पिएको भनेर आफ्नै पार्टीका नेताहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">दोस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त हुन उनले पहिलो कार्यकालमा भन्दा बढी रस्साकस्सीको सामना गर्नुपर्‍यो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि उनी अर्थमन्त्रीबाट पनि स्वतः पदमुक्त हुँदै थिए। राष्ट्रिय सभामा खतिवडाको ठाउँमा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लैजाने विषयको विवाद नेकपामा अहिले पनि टुङ्गिएको छैन।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1000" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/yubraj khatiwada finance_minister (444) copy.jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल पूरा गरेसँगै खतिवडाले २० फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका थिए। मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका ओलीलाई अस्पतालमै भेटेर खतिवडाले राजीनामा बुझाएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले उपचाररत अस्पतालको बेडबाटै खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे।</p>
<p style="text-align:justify">पहिलो कार्यकालमा करीब २३ महीना अर्थमन्त्री रहेका खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन भरमग्दुर मिहिनेत गरे। पदबहाली गरेसँगै अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर देशको ढुकुटी रित्तो रहेको देखाएका खतिवडालाई कतिपय अवस्थामा त्यही श्वेतपत्र नै गलपासो हुने गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">श्वेतपत्रमा उनले विकास खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको, सुशासनको अभाव, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग जस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका थिए। २३ महीने कार्यकालमा यिनै विषयले उनलाई निरन्तर पछ्याइरहे। चालू आर्थिक वर्षको आठ महीना बित्न लाग्दासमेत विकास खर्च २० प्रतिशत हाराहारीसम्म पुग्न सकेको छैन। आर्थिक सुशासनमा आफू खरो रूपमा उत्रिए मातहातका निकाय र कर्मचारीलाई लगाम लगाउन उनलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। कर्मचारीलाई दिने प्रोत्साहन भत्ताको सदुपयोग उनीहरूको कार्यसम्पादनमा हुन नसकेको भनेर उनले २०७५ साउनमा त्यसलाई कटौती गरिदिएका थिए। तर, कर्मचारीको दबाबसामु टिक्न नसक्दा उनले गत वैशाखमा आफ्नै निर्णय उल्ट्याउनुपर्‍यो।</p>
<p style="text-align:justify">खतिवडाले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेन। त्यसपछि उनले पहिलो वर्ष संविधान र संघीयता कार्यन्वयनको आधार वर्ष भएकाले दोस्रो वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित बजेट ल्याएका थिए। तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन पहिलो वर्षको भन्दा कमजोर छ। त्यहीकारण अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समीक्षामार्फत् बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य नै घटाएका छन्।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1000" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/yubraj khatiwada finance_minister (3).jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify">अर्थशास्त्री केशव आचार्य अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाले पहिलो कार्यकालमा आफ्नो क्षमताबमोजिम आमअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको बताउँछन्। “उहाँ अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न सक्ने मान्छे हो तर, अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँको क्षमता उपयोग हुन सकेन। अबको कार्यकालमा पहिलेका गल्तीहरूलाई नदोहोर्‍याई, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गरेर काम गरे देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउला”, आचार्यले भने।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा खतिवडाले निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन गराए। तर, चर्को कर उठाएको भन्दै सबैतिर उनकै आलोचना हुने गरेको छ। खतिवडाले भने कर बढाएको नभई करको दायरा मात्र बढाएको बताउँदै आएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">उनीमाथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप हो- ‘अरूको सल्लाहमा खासै रूचि नराख्ने।’ आफूलाई लागेको र आफूले भनेको कुरामै अडिग रहने स्वभावका कारण अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू उनलाई रुचाउँदैनन्। केही पूर्वप्रशासकहरू पनि त्यो पंक्तिमा पर्छन्। एक पूर्वप्रशासकको टिप्पणी छ, “उहाँ सबैतिरबाट प्रशंसा खोज्नुहुन्छ। पूर्वप्रशासकहरूले टिप्पणी गर्न सुहाउँदैन भन्नुहुन्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">खतिवडाले पहिलो कार्यकालमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए। त्यसकै लागि विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा कर बढाए। तर, स्वदेशमै उद्योग फस्टाउने वातावरण तयार नहुँदा उद्योग फस्टाउने र रोजगारी वृद्धि भने हुन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">खतिवडाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा केही क्रान्तिकारी योजना पनि शुरू गरे। त्यसमध्येकै हो- विद्युतीय भुक्तानीबाट वस्तु र सेवाको किनबेच। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ल्याइएको यो योजनाको कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">विभिन्न सरकारहरूका पालामा हुँदै आएका गलत अभ्यासले सिर्जित चुनौती त नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडाले बेहोर्नु नै छ। तर, उनको लागि नयाँ चुनौती थपिएको छ- कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी हुन लागेको अर्थतन्त्र।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">‘कार्ड पेमेन्ट’बाट वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले दीर्घकालीनरूपमा नगद कारोबारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ। नगद भुक्तानीलाई विस्थापन गरेर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अपनाउन योगदान गर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">हुन त कुनै पनि अर्थमन्त्रीको लागि दुई वर्षे कार्यकाल छोटो अवधि होइन्। तर, खतिवडाले दुई वर्षको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक फेरबदल हुने गरीको अनुभूति गराउन भने सकेनन्। दोस्रो कार्यकालमा पहिलो कार्यकालका कमजोरीबाट पाठ सिकेर आफूप्रतिको आमअपेक्षामा खरो उत्रने अवसर भने उनले फेरि पाएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्रीको दोस्रो ‘इनिङ’ कति अवधिको हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन। संघीय संसदको सदस्य नभई पनि उनले ६ महीना अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गर्न सक्छन्। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="2000" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/yubraj khatiwada finance_minister (1).jpg" width="3000" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>झन धेरै चुनौती</strong></p>
<p style="text-align:justify">सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराको सार्थकता उच्च आर्थिक वृद्धिबिना सम्भव छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि रेमिट्यान्समा निर्भर छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली र रोजगार दिने मुलुकमा सामान्य फेरबदल आउनासाथ पनि देशको उपभोगको चक्र नै प्रभावित हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालले वार्षिक करीब १० खर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्सबाट भित्र्याउने गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">खतिवडाले अघिल्लो कार्यकालको श्वतेपत्रमा रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग चक्रको आलोचना गरेका थिए। तर, त्यसमा सुधार हुने गरी नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाउने चुनौती उनीसामु तेर्सिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विभिन्न सरकारहरूका पालामा हुँदै आएका गलत अभ्यासले सिर्जित चुनौती त नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडाले बेहोर्नु नै छ। तर, उनको लागि नयाँ चुनौती थपिएको छ- कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी हुन लागेको अर्थतन्त्र।</p>
<p style="text-align:justify">चीनबाट फैलिएको कोभिड-१९ ले विश्वव्यापी रूपमै आार्थिक मन्दी ल्याउने भविष्यवाणी आइरहेका छन्। त्यसको प्रारम्भिक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। विकास आयोजनाहरू विस्तारै प्रभावित हुन थालेका छन्। पर्यटन उद्योग त कोरोना संक्रमणका कारण ‘आइसोलेसन’मै राख्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। सबैजसो होटलका बुकिङ रद्द भएका छन्। र, सरकारले ठूलो प्रचारसहित शुरू गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">चीन आज पर्यटन, उपभोग र कच्चा पदार्थ प्रवाहमा संसारकै अग्रणी मुलुक हो। र, कोरोनाले यी सबैलाई ठप्प पारेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्रीमा दोस्रो इनिङ शुरू गरेका खतिवडाको अर्को सवल पक्ष हो, उनीमाथि प्रधानमन्त्रीको पूर्ण विश्वास। संसद्‍बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी रहने वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको साथ ठूलो शक्ति हो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">त्यति मात्र होइन, नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कोरोना संक्रमणको त्रास छ। दक्षिण कोरियाले त कोरोनाको विरुद्ध युद्ध नै छेड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। खाडी मुलुकका देशहरू पनि कोरोनासँग त्रसित छन्। यस्तो अवस्थाको सीधा प्रभाव वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">चीनबाट नेपालमा वस्तु आयात हुन नसक्दा बजार विस्तारै रित्तो हुन थालेको छ। प्रमुख होलसेल मार्केट रहेको न्यूरोडको महाबौद्ध क्षेत्रको व्यापार ८० प्रतिशतले कमी आएको व्यवसायीहरूले बताउन थालेका छन्। आयात प्रभावित हुँदा धेरैजसो व्यवसायीहरूले सामान लुकाउने र अस्वभाविकरूपमा मूल्यवृद्धि गर्ने विगतको अनुभवले देखाएको छ। जसको असर बजार मूल्य श्रृङ्खलामा पर्छ। यसले निम्न र मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको आर्थिक अवस्था झन कमजोर बनाउँछ।</p>
<p style="text-align:justify">पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। कुन-कुन वस्तुको आयात रोकिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने पूर्वआकलन गरेर त्यसमा योजना बनाउनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका लिएर काम गर्नुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">आपूर्ति व्यवस्थापन नियमित गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयको भए पनि कपितय नीतिगत निर्णयमा अर्थमन्त्रीको निर्णायक भूमिका हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव भने कोरोना संक्रमणको निदान भएसँगै सुधार हुने खनालको विश्लेषण छ। भूकम्पको बेलामा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ३०-३५ प्रतिशतले खस्किए पनि केही समयमै पहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा पुगेको खनालले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्रीमा दोस्रो इनिङ शुरू गरेका खतिवडाको अर्को सवल पक्ष हो, उनीमाथि प्रधानमन्त्रीको पूर्ण विश्वास। संसद्‍बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी रहने वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको साथ ठूलो शक्ति हो।</p>
 copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
 copy.jpg)
.jpg)
