Others

गृहपृष्ठ

सम्पत्ति मूल्यांकन गराउने हायात होटलको निर्णयमा तारागाउँ विकास समितिको असहमति काठमाडौं। होटल हायातको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) को प्रस्तावका लागि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स् लिमिटेडले थालेको प्रक्रियाको तारागाउँ विकास समितिले आपत्ति जनाएको छ।  १८ फागुन २०७६ मा काठमाडौं पोष्ट दैनिकमा सूचना निकालेर हायातको सम्पत्ति डीडीए गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्&zwj;ट्रिय कन्सल्टेन्टबाट प्रस्ताव माग गरिएको थियो। आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरी सहमतिबिनै एकतर्फी सूचना जारी गरिएकाले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स् लिमिटेड, बौद्धलाई आज लिखित ध्यानाकर्षण गरिएको समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद नेउपानेले देखापढीलाई बताए।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्&zwj;डयन मन्त्रालय मातहतको तारागाउँ विकास समितिको नाममा काठमाडौंको चुच्चेपाटीमा रहेको ३०४ रोपनीमध्ये होटल निर्माण गर्न शेयरबापत  १७ करोड रूपैयाँ  मोलेर सरकारले १५० रोपनी जग्गा २७ वर्षअघि होटललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।  सरकारले सो जग्गा शेयरका रूपमा हायात होटलमा लगानी गर्नेबारे ५ मंसिर २०४९ सालको मन्त्रिपरिषद्&zwj;बाट निर्णय गरेको हो। १४८ रोपनी जग्गा भने प्रतिरोपनी १० हजार वार्षिक बुझाउने गरी लिजमा दिइएको छ। तर, घाटा भएको भन्दै  होटलले पछिल्लो तीन वर्षभन्दा भाडाबापतको रकम बुझाएको छैन।   "शुरूमा २९ वर्षलाई दिइएको लिजलाई लिसिङपिसिङ गरेर पुरानो संचालक समितिले अवधि बढाएर ४९ वर्ष पुर्&zwj;याएको छ", उनले भने, "पुराना निर्णयजति सबैलाई उल्ट्याएरै छाड्छु। सरकारी सम्पत्तिमाथि दाईँ गर्न दिन्न।" होटल कम्पनी स्थापनाको बेला तारागाउँ विकास समिति, निजी लगानीकर्ता राधेश्याम सर्राफ र सुरेशलाल श्रेष्ठको समूहले लगानी गरेका थिए।   त्यो बेला सरकारी शेयर ३९.७७ प्रतिशत शेयर थियो।  तर, होटल सञ्&zwj;चालनसँगै एशियन विकास बैंकले ऋण लगानी गर्न सरकारी शेयर २५ प्रतिशतभन्दा तल झार्न सर्त तेर्स्याएसँगै २२.६७ प्रतिशतमा झारिएको थियो।  सर्राफ र श्रेष्ठ समूह हाबी हुँदा २०४९ सालमा ३९.७७ प्रतिशत रहेको सो शेयर घटाउँदै ९.०१ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ।  <blockquote> "संसदीय समिति र अख्तियारले निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा ६ फागुनको बैठकमा सरकारी शेयर स्वामित्व बढाउन होटल तयार भएको अवस्थामा डीडीएका लागि सुटुक्क सूचना निकालिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ"- तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष, प्रल्हाद नेउपाने। </blockquote> त्यसबेला १७ करोड मूल्यांकन गरी शेयरबापत उपलब्ध गराइएको जग्गा पुनर्मूल्यांकन गर्न समितिले निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ।  १९ मंसिर २०७५ मा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सो जग्गाबारे अध्ययन र अनुगमन गर्न सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा (वर्तमान सभामुख) को संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।  समितिले हायात होटललाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।  "संसदीय समिति र अख्तियारले निर्देशनसमेत दिइसकेको सन्दर्भमा ६ फागुनको बैठकमा सरकारी शेयर स्वामित्व बढाउन होटल तयार भएको अवस्थामा डीडीएका लागि सुटुक्क सूचना निकालिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ", नेउपानेले भने। होटल स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ परीक्षण गर्न पहल भइरहेको बेला ती विषय नसमेटी केका लागि कुन संस्थाको डीडीए गर्ने र के विधि अपनाउने भन्नेजस्ता आधारभूत जानकारी समावेश गर्नुपर्नेमा एकतर्फी ढंगले प्रस्ताव माग गरिएको उनको भनाइ छ।  विकास समितले अत्यन्त जरुरी भनेर आज पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रको बाेधार्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन सचिवलाई दिइएको छ। २३ मंसिर २०७६ को होटल संचालक समितिको बैठकमा समिति अध्यक्ष नेउपानेले लगानी तथा प्रतिफलको विश्लेषण गर्नुपर्ने,  संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, हकप्रद शेयरलगायतका ६ बुँदे फरक मत राखेका थिए।  बैठकको भोलिपल्टै २४ मंसिरमा फरक मतको लिखित रूपमा जानकारी गराउँदासमेत त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ।